काठमाडौं । सरकारले बजेटमार्फत शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर सहुलियत व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । आगामी मंसिरदेखि नै लागु गर्ने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयहरु कार्यविधि निर्माणमा तल्लिन भएका छन् । शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण पाउने भएपछि बेरोजगार पढेलेखेका युवा युवतीको ध्यान यसतर्फ केन्द्रीत भएको छ ।
आगामी मंसिरदेखि नै विद्यार्थीहरुले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण पाउने भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा सरकारले उच्च शिक्षा प्राप्त गरेका युवालाई ७ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने घोषणा गरेको हो । सहुलियत व्याजदरमा ऋण दिने लगभग निश्चित भएपछि आवश्यक कार्यविधिको मस्यौदा तयार भइरहेको छ । बजेटमा घोषणा गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने नयाँ कार्यक्रम लागु गर्न कार्यवधि बनाउन थालिएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सह सचिव बैकुण्ठप्रसाद अर्यालले कार्यविधि निर्माण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेकोले आगामी मंसिरदेखि ऋण दिन सकिने दावी गर्नुभयो ।
केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला शैक्षिक कर्जाको योजना अघि सारिएको थियो । तर, सरकारले कार्यविधि नै नबनाएपछि यो विषय मन्त्रालयमै थन्किएको थियो । बजेटमै अधिकतम ७ लाखसम्म ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने भनिएकाले यही सीमाभित्र रहेर शैक्षिक योग्यताअनुसार ऋणको प्रबन्ध गरिने भएको हो । निम्न आर्थिक अवस्था तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई ऋण दिनु नै प्रभावकारी हुने मन्त्रालयको ठम्याई छ । शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर ऋण उपलब्ध गराउने घोषणाप्रति पढेलेखेका युवा युवतीको चासो बढेको छ ।
यता, नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि शैक्षिक प्रमाण पत्र धितो राखेर ऋण दिने विषयलाई स्वागत गरेको छ । हालै सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले शैक्षिक कर्जा प्रदान गरेमा राष्ट्र बैंकले त्यसलाई विपन्न कर्जाको रुपमा गणना गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
शैक्षिक प्रमाण पत्रका आधारमा कर्जा लिनको लागि ऋणीको नागरिकतालगायत पनि धितोस्वरुप राख्नुपर्ने र ऋणीले व्यवसायिक योजना पेश गर्नुपर्नेछ । उपयुक्त व्यवसायिक योजनामा बैंकले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर लगानी गर्नेछन् । सरकारले ल्याएको यो योजनामा ऋण लिएर नतिर्ने ऋणीसँग राज्यले दिने सेवा सुविधा खोस्ने, नागरिक अधिकारबाट बञ्चित गर्ने, पासपोर्ट बनाउन नपाउने र भोटिङ अधिकार समेत खोसिने जस्ता कारबाही गर्ने कार्यविधि बन्दैछ ।
