जोशीसँग सम्बन्धित विवाद-शैक्षिक योग्यतामा प्रश्नः
– जोशीले विजय मेमोरियल हाइस्कुल डिल्लीबजार, काठमाडौंबाट कक्षा १० को परीक्षा दिएका थिए । तर १००÷१०० पूर्णाङ्कका दुई वटा अंग्रेजी विषयमा कम्तीमा ३०/३० नम्बर ल्याउनु पर्नेमा १५/१५ मात्र ल्याएर दुवै विषयमा फेल भएका थिए ।
– विजय मेमोरियलमा कक्षा १० मा फेल भएका जोशीले प्रवेशिका परीक्षा अर्थात् एसएलसी वीरगन्जमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठबाट पास गरेको प्रमाण–पत्र पेश गरेर कलेज मात्रै पढेनन्, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका रुपमा समेत जिम्मेवारी सम्हाले ।
– वीरगन्जबाट एलएलसी पास गरेका जोशीको प्रमाण–पत्रमा सिम्बोल नम्बर ३६६७ छ । गोरखापत्रमा प्रकाशित नतिजामा पनि सो सिम्बोल नम्बरका विद्यार्थी पास भएका छन् । तर, परीक्षा बोर्डको २०२९ को अभिलेखमा भने सो सिम्बोल नम्बर नारायण विद्यामन्दिर काठमाडौंका विद्यार्थी हिमबहादुर लेकालीको नाममा छ ।
– दस कक्षामा दुई विषयमा फेल भएपछि विजय मेमोरियल छोडेर वीरगन्जस्थित नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठबाट एसएलसी पास गरेको जोशीको दावी छ । तर, नेपाल ल क्याम्पसको प्रमाण–पत्रमा भने उनले एलएलसी विजय मेमोरियलबाटै पास गरेको उल्लेख छ ।
कार्य क्षमतामा प्रश्न :
– जोशीले पुनरावेदन अदालत, इलाममा न्यायाधीश हुँदा घरमा गाँजा लुकाएको आरोपमा झापा जिल्ला अदालतले दोषी ठह¥याएका हर्कबहादुर लिम्बूलाई सफाइ दिए । फैसलासँग असन्तुष्ट सरकारले सर्वोच्चमा मुद्दा लग्यो । सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्साल र बलराम केसीले जोशीको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको ठह¥याए ।
– पुनरावेदन अदालत, दिपायलको मुख्य न्यायाधीश हुँदा जोशीले २०६८ जेठ २ गते धनगढी बसपार्कमा सुस्तमनस्थितिकी १३ वर्षीया बालिकामाथि सामूहिक बलात्कार गर्ने किरण चौधरी र विवेक शाहीलाई जनही २० हजार रुपैयाँ धरौटी लिएर छाड्न आदेश दिए । मुख्य न्यायाधीश जोशीको आदेशविरुद्ध सर्वोच्चले २०६९ भदौ २९ गते जोशीको आदेश कानुनविपरित भन्दै उल्टाइदियो ।
– कर फर्छ्यौट आयोगका सदस्य–सचिव चूडामणि शर्मालाई विशेष अदालतले अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्न अनुमति दिएको थियो । तर, जोशी नेतृत्वको इजलासले भने शर्मासँग अख्तियारले धेरै धरौटी मागेको विषयलाई मुख्य आधार बनाउँदै साधारण तारेखमा थुनामुक्त गरिदियो ।
– जोशीले हाँडीगाउँको २१ रोपनी र बालुवाटारको १४२ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गरेर राज्यलाई अबौं हानी पु¥याएको फैसलामाथि पनि सन्तुष्टि कायमै छ ।
आचरणमा प्रश्न :
– जोशीलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्दा कार्यक्षमता र आचरणमा प्रश्न उठाउँदै न्याय परिषदकै सदस्यले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेको अभिलेख ।
– जोशीको आचरण खराब भएको भनेर सर्वोच्च अदालतकै तत्कालीन छानविनहरुले कारबाही सिफारिस गरेको ।
– सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सुनुवाई चल्दै गर्दा संसदीय सुनुवाई विशेष समितिका सदस्यसँग भेटघाट । मुद्दाका पक्षसँग निरन्तर उठबस । कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश भए लगत्तै नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेट्न खुमलटार ।
किन सधैं विवाद हुन्छ ?
सबैभन्दा निष्कलंक र विवादरहीत हुनुपर्ने न्यायलय नै सबैभन्दा विवादित बनेको छ, यतिबेला । खासगरी न्यायमूर्ती मानिने न्यायलयका प्रमुख अर्थात् सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनेबेला प्रायजसो विवाद हुने गरेको छ । पछिल्ला तीन प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति प्रकरण र उनीहरुको कार्यशैलीमाथि व्यापक प्रश्न उठ्यो । जसकारण आमनागरिकमा न्यायलयप्रति आश्थामा कमी आएको छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नियुक्तिका बेला खासै धेरै विवाद भएन, तर उनीमाथि महाअभियोग प्रस्ताव संसदमै दर्ता हुने स्थिति बन्यो । जुन विषय निकै विवादित बन्यो ।
त्यसपछिका पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको नियुक्ति र अवकाश दुबै सुखद रहेन । कारणः उनीको जन्ममितिसँगै कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्यो । जागिरका लागि उनले जन्ममिति नै कीर्ते गरेको प्रमाण फेला परेपछि न्यायलयको साख नै गिर्यो । त्यसपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका रुपमा काम गरिरहेका दिपक जोशी अहिले विवादको केन्द्रमा छन् । उनको कार्यशैली र आचरणसँगै शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमाथि प्रश्न उठ्यो ।
यसरी निरन्तर न्यायमूर्ती भनिएकाहरुमाथि प्रश्न उठ्नु स्वभाविक होइन । अरुलाई न्याय दिने निकायको प्रमुख नै छद्म काम गर्छ भने नागरिकले कहाँबाट न्यायको अनुभूत गर्न सक्छन् ? यो बिडम्बडापूर्ण प्रश्नको मूल कारण हो, न्यायलयभित्र भएको र हुने राजनीति । यहाँ प्रायः कानुनकर्मीहरु समेत राजनीतिक दलका आधारमा विभाजित छन् । न्यायलयलाई राजनीतिमुक्त क्षेत्र बनाउने कुरामा समेत कानूनकर्मीको मत एक हुँदैन ।
यहाँ न्ययाधीशहरु पनि राजनीतिक दलको कोटाबाट दलकै प्रतिनिधिजसरी अदालत प्रवेश गर्छन् । र, पालोअनुसार उनीहरु प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा पुग्छन् । न्यायाधीश सिफारिस गर्ने बेला जसको सरकार छ उसको पक्षनिकट न्यायाधीश सिफारिस हुन्छन्, त्यतिबेला उनीहरुको आचरण, कार्यक्षमता, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रलगायत अरु कागजातको खासै खोजी हुँदैन । जब प्रधानन्यायाधीश हुने बेला आउँछ, त्यतिबेला फरक दलको सरकार हुन्छ, सबै कुराको खोजी हुन्छ । अनि, अहिलेकोजस्तै विवाद भइरहन्छ ।
यो वा त्यो घटना वा पात्र भन्दा पनि न्यायलयभित्र छिरेको डरलाग्दो रोग हो यो । यहाँ न्यायाधीशसँगै वकिलहरु पनि राजनीतिक दलमा कित्ताकाट छन् । दलपिच्छेका वकिलहरुको संगठन छ र उनीहरु आफ्नो दलको पक्षमा नै वकालत गर्छन् । त्यस्तै मिनी संसदको रुपमा संसदीय समितिहरु गठन गरिएको छ । ती समितिका सदस्यहरु पनि दलबाटै चुनाव जितेर आएका सांसदहरु हुन् । उनीहरुले पनि आफ्नै दलको स्वार्थअनुसार काम वा निर्णय गर्ने गर्छन् । अब त संसदीय समितिहरुको औचित्यतामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
हो, न्यायलय निश्पक्ष हुनु पर्छ । कुनै राजनीतिक दलको छायाँ पर्नु हुँदैन भन्ने औपचारिक आदर्श तर्क गर्नेको कमी छैन । तर व्यवहारतः न्यायमूतीहरु समेत राजनीतिक दलका आधारमा कित्ताकाट हुनेजस्तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति छ । न्यायाधीश नियुक्तिदेखि नै राजनीतिक आग्रह÷पूर्वाग्रह नराख्ने हो भने प्रधान्यायाधी नियुक्ति र उनीहरुको कार्यशैलीमाथि यतिधेरै प्रश्न उठ्ने थिएन । न्यायलयप्रति जनआस्था बढ्ने थियो ।
news24nepal
