संसदीय समितिका सदस्य योगेश भट्टराईले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीको सुनुवाईका क्रममा उनले आफू प्रधानन्याधीश भएपछि गर्ने ठोस ठोस अवधारणा प्रस्तुत गर्न नसकेकाले उनलाई अस्वीकृत गर्नुपरेको बताएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित दीपकराज जोशीको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरेको छ ।
समितिको आजको बैठकले जोशीको नाम अस्वीकृत गरेको समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए ।
मतदानपछि अस्वीकृत गर्नुपर्नाका कारणहरु खुलाउदै भट्टराइले समितिका सदस्यहरुले सुनुवाईका क्रममा राखेका प्रश्न र जिज्ञासाप्रति सन्तोष जनक जवाफ दिन नसकेको तथा शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु समेत सन्देहास्पद देखिएको बताए ।
उनले सार्वजनिक आचारणबारे न्यायाधीशहरुले लिखित उजुरी दिएकाले जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश पदका लागि अस्वीकृत गर्नुपरेको बताए ।
यो पनि पढ्नुहोस :
दीपकराज जोशीको गम्भिर आरोप : ‘सुनको भाँडो’ले सत्यको मुख छोप्यो
काठमाडौँ । संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले प्रधानन्यायाधीशका लागि संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस भएका सर्वोच्च अदालतका बरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम अस्वीकृत गरेसँगै अब के हुन्छ ?
अवको प्रधानन्यायाधीश को हुने वा कसरी हुने अथवा जोशीले राजिनामै नदिएको खण्डमा के गर्ने भन्ने प्रश्नहरु उब्जिएका छन् ।
लामो हानाथाप र बादविवादकाबीच शुक्रबार बसेको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकले जोशीको नाम दुई तिहाई मतबाट अस्वीकृत गरेको हो ।
धेरैले जोशीको नाम अनुमोदन नहुने भएकाले यसअगावै उनको राजीनामा आउने अपेक्षा गरेका थिए । कतिपयले जोशीलाई राजीनामा दिएर सहज वातावरण बनाउन सुझाव समेत दिएका थिए । तर, जोशीले यस्तो सुझाव स्वीकार गरेनन् ।
काङ्ग्रेसको आडभरोसा पाएका जोशीले संसदीय सुनुवाइमार्फत शुक्रबार उनको विपक्षमा निर्णय सार्वजनिक भैसक्दा पनि अब के गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नको कुनै जवाफ दिन चाहेनन् ।
समितिको निर्णयपछि रातोपाटीले शुक्रबार जोशीसँग टेलिफोन सम्पर्क गरी अब तपाईंको कदम के हुनसक्छ ? जवाफमा उनले संसदीय समितिको निर्णय प्रक्रियाप्रति गम्भिर आरोप लगाए । उनले ‘सुनको भाडोले सत्यको मुख छोप्यो’ भन्ने जवाफ मात्र दिए । राजीनामा दिएर अबको प्रधानन्यायाधीश चयनका लागि बोटो खोलिदिनुहून्छ भन्ने प्रश्नमा पनि उनले तत्काल केही नसोचेको जवाफ दिए ।
खासगरी प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसको समर्थन पाएका जोशीको नाम संसदीय सुनुवाई समितले अस्वीकार गर्दा समेत त्यसमा काङ्ग्रेसले असन्तुष्टि जनायो । समितिमा रहेका चार जना सांसदहरु समितिको सवै प्रकृयमा सहभागि भएर पनि निर्णय सुनाउने बेलामा लिखित असहमति जनाउदै बाहिरिएका थिए ।
उनीहरुले जनाएको लिखित असहमतिको अन्तिम बुँदामा ‘संबैधानिक परिषदले आफ्नो निर्णय गर्नुपूर्व सिफारिसका लागि पेश भएका व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठा, निजको चरित्र, इमान्दारिता, निजप्रतिको जनभावना तथा निजले पहिले गरेको सेवा र पेशागत अनुभवसमेतलाई विचार गरी मुल्याङ्कन गरेको मान्नुपर्ने हुन आयो । यस अवस्थामा यो संसदीय सुनुवाईद्वारा संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेको व्यक्ति कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई अस्वीकृत गर्नुपर्ने कारण र आधारको अभावमा नियुक्ति अस्वीकृत गर्ने रायसँग हाम्रो गम्भीर असहमति रहेकोले बैठक बहिस्कार गरेका छौ’ भन्ने उल्लेख छ । तर, काङग्रेस सांसदको यो भनाईप्रति समितिका संयोजक समेत रहेका जेष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले सवै प्रकृयामा भाग लिइसकेकाले बहिस्कार भन्न नमिल्ने बताइसकेका छन् ।
कानुनका जानकारहरुका अनुसार प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भएका जोशीले न्यायाधीशको पदबाट राजीनामा नदिएमा र नियतवस हलो अड्काउन भने सक्नेछन् । तर, त्यसको त्यति धेरै अर्थ नरहन सक्छ । यदी जोशीले त्यसरी हलो अड्काए यसको सीधा असर जोशीपछिका बरिष्ठ न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रलाई पर्न सक्छ । राजीनामा नदिएसम्म उनी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका रूपमा बस्ने या नबस्ने भन्ने उनको स्वविवेकमा भर पर्छ ।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यका अनुसार नयाँ प्रधानन्याधीश नियुक्तिका लागि संबैधानिक परिषदले बरिष्ठताका आधारमा अर्को नाम सिफारिस गर्न सक्छ । तर, यसका लागि यसअघि जोशीसँगै सिफारिस भएका ओमप्रकाश मिश्र र चेलेन्द्र शम्शेर राणा रहेकाले फेरि सिफारिस गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन ।
यदि मिश्र र राणाबाहेक अरु न्यायाधीशले पनि सर्वोच्चमा तीन वर्ष कार्यकाल विताएको छ भने संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न जरुरी हुन्छ ।
रातोपाटी संवाददाता
