नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले कम्यूनिस्ट शासन सुरु भएपछि राज्यका आधारस्तम्भमा सनै–सनै हस्तक्षेप गरिने भनेर निर्वाचनअघि दिएको अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ । नेता थापाको अभिव्यक्ति मात्रै होइन, कम्यूनिस्ट सरकारले थापाले भनेजस्तै अदालतमा हस्तक्षेप गर्ने व्यवहार देखाउन थालेको छ ।
सर्वाेच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई रोक्न कम्यूनिस्ट सरकार र संसदीय सुनुवाइ समितिमा भएका सदस्यले अनेक तिकडम गरिरहेका छन् ।
जोशीलाई रोक्न सकिने पर्याप्त आधार नभएका कारण सुनुवाइ समितिको बैठक पटक–पटक बसेर स्थगित हुने गरेको छ । ३–४ पटक बैठकको समय तोकिँदा समेत समितिले निर्णय सुनाउन सकेको छैन ।
दुईतिहाई बहुमतको सरकार भएका बेला पनि निर्णय सुनाउन नसकिरहेको अवस्थाले सबैलाई अचम्ममा पारेको छ । प्रधानन्यायाधीशमा जोशीलाई अनुमोदन गर्ने इच्छा कम्यूनिस्ट सरकारलाई नभएको र रोक्नका लागि ठोस प्रमाण र आधार नभएका कारण ढिलाइ भइरहेको छ ।
न्यायालयमाथि कब्जा गर्ने र हस्तक्षेप गर्ने नियतले जोशीको सिफारिसमा निहुँ नखोज्न प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले खबरदारी गरिरहेको छ । सुनुवाइ समितिको अर्को बैठक आज शुक्रबार बिहान १० बजेका लागि तय गरिएको छ ।
कम्यूनिस्ट सरकारको डिजाइनमा जोशीलाई रोक्न केही व्यापारी समेत सक्रिय भएको पाइएको छ । प्राविधिक रुपमा हेर्दा सुनुवाई समितिका १५ सदस्यमध्ये दुईतिहाई सदस्य सत्तापक्षका छन् ।
दुईतिहाई सदस्यहरूले नियुक्तिको प्रस्ताव अस्वीकार गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर, निर्णयका आधारबारे प्रतिपक्षी र जनताले खोजीनीति गर्ने भएका कारण सत्तापक्ष निर्णय गर्न डराइरहेको छ । उता, दुईतिहाईको कानूनी प्रावधानमा टेकेर जोशीको नाम अनुमोदन नगर्न सत्तारुढ नेकपाका प्रमुख नेताहरू केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले निर्देशन दिएका छन् ।
कम्युनिस्ट सांसदको मात्र दुईतिहाई सदस्य नपुग्ने भएकोले उपेन्द्र यादवलाई समेत विश्वासमा लिइएको छ । दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्न नदिन केही नवधनाड्य तथा कम्युनिस्ट नेताहरू योजनावद्ध रूपमा लागिपरेको तथ्यहरू फेला परेका छन् ।
जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश हुन नदिने मुख्य योजनाकारमा ब्यापारी उपेन्द्र महतो र कैलाश सिरोहिया देखिएका छन् । युवा नेता गगन थापाले भनेझैं दीपकराज जोशी कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिका व्यक्ति नभएकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले उनलाई अनुमोदन गर्न चाहेका छैनन् ।
कम्युनिस्ट नेताले सुरुमा दीपकराज जोशीसँग कुरा गरेर सेटिङ मिलाउन चाहेका थिए । न्यायालयको नेतृत्वले राजनीतिक र दलीय प्रभावमा आउन नहुने अडान लिएपछि ओली र प्रचण्ड जोशीलाई हटाउने मुडमा पुगेका हुन् । जोशीले कम्युनिस्ट सरकार र नेताको इशारा अनुसार न्यायालयलाई चलाउन अस्वीकार गरे । जसको शिकार अहिले जोशी भइरहेका छन् ।
ओली र प्रचण्ड निकट रहेर धन्दा चलाउने भनेर चिनिएका ब्यापारी उपेन्द्र महतो र कैलाश सिरोहियाले दीपकराज जोशीलाई रोकेर चोलेन्द्र शमशेर राणालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन खोजेका छन् । जोशीको कार्यकाल डेढ वर्षपछि सकिने र त्यतिबेला चोलेन्द्र शमशेरको नाम नियुक्तिका लागि प्रस्ताव गरिएपनि अन्य २ जना न्यायाधीशहरूको नामसमेत प्रस्तावित गरिने छ ।
त्यतिबेला चोलेन्द्रबाहेक दुबै जना कम्युनिस्ट पार्टीनिकट व्यक्तिहरू हुनसक्ने र त्यस्तो अवस्थामा कम्युनिस्ट सरकारले ठ्याक्कै आफ्ना मान्छेलाई नियुक्त नगरेर चोलेन्द्रशमशेर राणालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन सक्ने सम्भावना नभएकाले महतो र सिरोहियाले अहिले नै राणालाई नियुक्ति गराउन चाहेका हुन् ।
न्यायालय कब्जा गर्दै ध्वस्त गर्ने योजना कार्यान्वयनका लागि साउन १४ गते उपेन्द्र महतोले टंगालस्थित आफ्नो निवासमा आयोजित विशेष दिवाभोजमा पनि चोलेन्द्रलाई अहिले नै प्रधानन्यायाधीश बनाउन जोड गरेका थिए । महतोले यही प्रयोजनका निम्ति आयोजना गरेको दिवाभोजमा नेकपाका नेता प्रचण्ड, स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव, न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र कैलाश सिरोहियालाई सहभागी गराइएको थियो । तर, भोज बैठकमा अहिले नै चोलेन्द्रलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनुभन्दा ओमप्रकाश मिश्रलाई उक्त पदमा नियुक्त गर्ने र आगामी पुस १५ गते मिश्रले अवकाश पाइसकेपछि चोलेन्द्रलाई सो स्थानमा नियुक्त गर्न सहज र स्वभाविक हुने निष्कर्षमा निकालिएको छ ।
दिवाभोज बैठकको योजनाअनुसार कैलाश सिरोहियाको लगानी रहेको अखबारले जोशीविरुद्ध अनेक समाचार सम्प्रेषण गरेर वातावरण बनाउने र सुनुवाई समितिले सोही आधारमा जोशीको नियुक्तिलाई अनुमोदन नगर्ने तय भएको बुझिएको छ । स्मरणीय छ, उपेन्द्र महतो र कैलाश सिरोहिया कान्तिपुर टेलिभिजनका साझेदार हुन् ।
तत्कालीक प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई पदमुक्त हुने स्थिति बनाएर राणाले ठूलो गुन लगाएकाले कैलाश र उपेन्द्र राणालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन ज्यान र इमान फालेर लागेका छन् । यसैले यतिबेला उनीहरू जोशीको अनुमोदन हुन नदिन हरेक तवरले सक्रिय छन् ।
उपेन्द्र महतोले दिवाभोज बैठक राख्नुअघि गत शनिबार र सोमबार प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डले वालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा दीपकराज जोशीसँग विशेष भेटवार्ता गरेका थिए ।
शनिबारको भेटमा ओली र प्रचण्डले जोशीबाट सहयोगको प्रतिवद्धता लिने कुरामा जोड दिएका थिए । तर, सोमबार उपेन्द्र महतोको घरमा भात खाइसकेपछि प्रचण्ड र ओली जोशीको नाम कुनै पनि हालतमा अनुमोदन नगर्ने निष्कर्षमा पुगे । सोमबार प्रधानमन्त्री निवासमा जोशीसँग भेटवार्ता हुँदा प्रचण्डले राजीनामा दिएर आफूहरूलाई सहयोग गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।
जवाफमा जोशीले अफवाह फैलाउनतिर लाग्नुभन्दा आफ्नो शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली भएको पुष्टि गर्नेतिर लाग्न चुनौती दिएका थिए । जोशीले कानुनबमोजिम हुने काममा आफूबाट सहयोग हुने, तर राजीनामा नदिने स्पष्ट गरेका थिए । यस घटनापछि प्रचण्ड र केपी ओली जसरी भएपनि जोशीको नाम अनुमोदन हुन नदिन दृढतापूर्वक लागिपरेका छन् ।
उपेन्द्र महतोको भात बैठकपछि प्रचण्ड र केपी ओलीको सल्लाहबमोजिम सुनुवाई समितिका हरेक सदस्यको साथमा प्रहरी सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ ।
सुनुवाई समितिकै कोही सदस्य बिक्न सक्ने र त्यस्तो अवस्थामा आफ्नो दुईतिहाई बहुमत पुग्न नसक्ने भएकोले सांसदहरूमाथि निगरानी राख्न प्रहरी खटाइएको हो । यस घटनाले कम्युनिस्ट नेताहरू धनाड्यको इशारा तथा योजनाअनुसार कसरी काम गर्छन् भन्ने स्पष्ट भएको छ ।
जोशीलाई रोकेर न्यायालयको नेतृत्वमा कम्युनिस्टको इशारामा काम गर्ने व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने डिजाइन बनिरहेको छ । सर्वाेच्चको नेतृत्व चयनमा भइरहेको खेलले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई नै धरापमा पार्ने देखिएको छ । कम्युनिस्ट सरकारले आफूले गरेका हरेक कामलाई सर्वाेच्चबाट अनुमोदन गराउने र कुनै कानूनी बाधा व्यवधान पर्न नदिने योजना बनाएको छ ।
कम्युनिस्टको योजना थाहा पाएको कांग्रेसले पनि चुप लागेर नबस्ने रणनीति बनाएको छ । डा. गोविन्द केसी र गंगामाया अधिकारीको अनशन प्रकरणमा सरकारलाई घुडा टेकाउन सफल भएको प्रतिपक्षी कांग्रेस जोशी प्रकरणमा पनि दायाँबायाँ भए सत्तापक्षलाई जवाफ दिन तयारी अवस्थामा बसेको छ ।
mediadabali
