संवैधानिक परिषद्ले सर्वाेच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिश गरेका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट अस्वीकृत गर्ने निर्णयलाई नेपाली कांग्रेसले स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि हस्ताक्षेप भएको ठहर गरेको छ ।
शनिवार बसेको कांग्रेस शीर्ष नेताको बैठकले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको संवैधानिक परिषद्को सिफारिशलाई सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गर्दा प्रधानमन्त्रीमाथि नै प्रश्न खडा भएको जनाएको छ । कांग्रेसले दीपकराज जोशी नै प्रधानन्यायाधीश हुनुपर्छ भनेर चाहिँ जोशीलाई नबोक्ने भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश जोसुकै भएपनि संवैधानिक परिषद्को निर्णयलाई सुनुवाइ समितिले बहुमतका आधारमा अस्वीकृत गर्दा अदालतको स्वतन्त्रतामा प्रभाव पर्न जनाएको छ ।
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका प्रमुखको समेत सहभागिता रहने गरेको छ । सर्वपक्षीय सहभागिता रहने संवैधानिक परिषद्को सिफारिशलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गर्नु प्रधानमन्त्रीलाई नै अस्वीकृत गरे समान हुने कांग्रेसको ठहर छ ।
कांग्रेसले संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशबारे राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा निर्णय भएको ठहर गरेको छ । कांग्रेसले यसलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथिको आक्रमण भनेको छ र संसदमा प्रभावकारी रुपमा उठाउने बताएको छ ।
नियुक्तिमा राष्ट्रिय सहमति गराउन विपक्षी दलका नेता समेत रहेको संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरिएको भन्दै कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेको छ, ‘अस्वीकृत गर्नु नै थियो भने दीपकराज जोशीलाई किन प्रस्ताव गरेको ?’ प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश अस्वीकृत भएको नैतिक जिम्मेवारी संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिनुपर्ने कांग्रेसले बताएको छ ।
जोशीका शैक्षिण प्रमाणपत्र शंकास्पद रहेको र जन्ममिति फरक भएको भए न्याय परिषद्ले संवैधानिक परिषद्लाई गुम्राहमा राखेको प्रश्न पनि कांग्रेसले गरेको छ ।
सत्तारुढ दल नेकपाको बहुमत रहेको सुनुवाइ समितिले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा निर्णय गरेको कांग्रेसको आरोप छ । ‘सरकार र सत्तारुढ दलले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई नियन्त्रित न्यायपालिकाको रुपमा विकास गर्न खोजेको छ,’ बैठकमा सहभागी नेता अर्जुननरसिंह केसीले भने, ‘यसलाई हामीले स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथिको आक्रमण भएको निष्कर्ष निकालेका छौं ।’
कांग्रेसले स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप रोक्न कम्युनिस्ट सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हेर्ने नीति लिएको जनाइएको छ । कम्यूनिस्ट सरकारले राज्यका हरेक अंगमा हस्तक्षेप गर्ने र आफू अनुकूल कब्जा गर्ने नीति लिएकाले कांग्रेसले लगातार खबरदारी गर्ने भएको छ । mediadabali बाट
