तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच पार्टी एकीकरण भएर अहिले नेकपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेको छ । दुवै पार्टी एक भएपनि मन र भावना भने मिलिसकेका छैनन् ।

केन्द्रीय तहमा जम्बो केन्द्रीय कमिटी बनाएर एकीकरण गरेका दुवै पार्टीलाई एकीकरण तल्लो तहसम्म पुर्याउन सकस भइरहेको छ । अर्काेतिर, केन्द्रीय कमिटीमै पनि पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी भनेर गुटबन्दी चर्काे रुपमा भइरहेको छ । जसले गर्दा एकीकरण जुनसुकै बेला पनि खल्बलिन सक्ने खतरा देखिन्छ ।

पार्टी एकीकरणका सुत्रधारमध्ये प्रचण्ड पनि एक हुन् । प्रचण्डले एमालेसँग एकीकरण गरेर संसदमा दुईतिहाई पुर्याउने र दुईतिहाईको बलमा संविधान संशोधन गराएका आफू कार्यकारी राष्ट्रपति बन्ने खतरनाक प्लान बनाएका थिए । तर, अब प्रचण्डको त्यो प्लान कार्यान्वयन नहुने अवस्थामा पुगेको छ ।

प्रचण्ड र ओलीबीच पार्टी एकीकरण भएपनि दुवैलाई एकअर्कालाई शत्रुका रुपमा ठान्ने गरेका छन् । पार्टी एकीकरण हुनुअघि खुलेआम रुपमै शत्रुता देखिने गरेपनि अहिले भित्रभित्र एकअर्कालाई सिध्याउने र एकअर्काका सपना फेल गराउने षड्यन्त्र भइरहेको छ ।

त्यही रणनीति अन्तर्गत प्रचण्डको कार्यकारी राष्ट्रपति बन्ने चाहनालाई प्रधानमन्त्री तथा अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई जटिल बनाइदिएका छन् । ओलीका कारण आफ्नो सपना कार्यान्वयन नहुने अवस्थामा पुगेपछि प्रचण्डले किन ओलीसँग भिड्नुपर्ने वा पार्टी फुटाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने टिप्पणी गर्न थालिएको छ ।

प्रचण्ड आफ्ना योजनालाई सफल पार्न जेसुकै पनि गर्न सक्ने र योजनालाई सफल बनाएकै छाड्ने नेताका रुपमा चिनिन्छन् । क्रमभंगता गर्दै नयाँ–नयाँ बाटो रोज्ने उनको स्वभाव अन्तर्गत पर्छ । नेकपामा ओली अथवा पूर्वएमालेको बहुमत रहेका कारण प्रचण्डले त्यही पार्टीमा आफ्ना योजना सफल पार्न सक्ने सम्भावना कम छ ।

कार्यकारी राष्ट्रपतिको चाहना

प्रचण्डको कार्यकारी राष्ट्रपति हुने चाहना नयाँ होइन । उनले सशस्त्र द्वन्द्व छाडेर शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पटक–पटक कार्यकारी राष्ट्रपतिको विषयलाई चर्चामा ल्याउने गरेका छन् । तर, संविधान संशोधन गर्न दुईतिहाई चाहिने भएकाले उनको सपना हालसम्म पूरा हुन सकेको छैन ।

सत्ता साझेदार नेकपा र संघीय समाजवादी फोरम मिलेर दुईतिहाई पुगेपनि प्रचण्डको योजनालाई ओलीले सफल हुन नदिने अवस्था आएपछि प्रचण्ड संकटमा परेका छन् । प्रचण्डले एमाले र माओवादीबीच एकता भएपछि पनि कार्यकारी राष्ट्रपतिका विषयमा अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

जेठ २१ गते पोखरा पुगेर प्रचण्डले आफू कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा रहेको बताएका थिए । त्यसलगत्तै यसको पक्ष–विपक्षमा नेकपा भित्रैबाट र बाहिरबाट बहस सुरु भएको थियो ।

प्रचण्डले भनेका थिए, ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनेपछि सबैको ध्यान कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमा गएको छ । तत्कालै यसलाई अघि सारेर विकासलाई भड्काउने काम गर्दैनौँ । तर मुलुकको दिगो विकास र समृद्धिका लागि यो अति आवश्यक छ । हाम्रो पूर्ण ध्यान कार्यकारी राष्ट्रपति नै हो । नेतृत्व तहमा सर्वसम्मति भइसकेको छ । अब जनताका बीचमा पनि छलफल र बहस चलाउनु आवश्यक छ । सरकारमा रहेका सबै पार्टी प्रत्यक्ष निर्वा्चित राष्ट्रपतिको पक्षमा सहमत छन् । मुलुकको स्थायित्व, विकास र समृद्धिका लागि राष्ट्रपतीय प्रणाली आवश्यक रहेको छ । हाम्रो पूर्ण ध्यान कार्यकारी राष्ट्रपति नै हो ।’

कार्यकारी राष्ट्रपतिको चर्चा चलिरहेकै बेला प्रचण्डले अहिले संविधान संशोधनभन्दा पनि समृद्धिको बाटोमा जानुपर्ने भन्दै त्यो मुद्दालाई तत्कालका लागि स्थगित गरेको देखिएको थियो ।

ओलीकै दबाबमा प्रचण्डले त्यस विषयमा बोल्न छाडेको अनुमान गरिन्छ । प्रचण्डले अर्काे चुनावमा कार्यकारी राष्ट्रपतिको एजेण्डालाई प्रमुखताका साथ उठाउन संकेत गरेका थिए । के अब प्रचण्डले अर्काे चुनावमा कार्यकारी राष्ट्रपति एजेण्डालाई उठान गर्न पाउँलान् ?

ओली बने बाधक

सरकार र पार्टी कब्जा गरेर बसेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै प्रचण्डको सपना पूरा गर्नमा बाधक बन्ने देखिएको छ । ओलीको इशारामा बनेको नेकपाको विधानले संविधान संशोधन प्रक्रियालाई जटिल बनाएर प्रचण्डलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ ।

पार्टी एकताको २ महिनापछि तयार भएको नेकपाको विधान र नियमावलीमा राखिएका बुँदाले प्रचण्डको सपना तुहिने अवस्था आएको हो । संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने विषय पहिला पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको दुईतिहाई बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने बुँदा विधान र नियमावलीमा राखिएको छ । नेकपाभित्र प्रचण्ड एक्लैको दुईतिहाई पुग्ने अवस्था छैन ।

नेकपाको अन्तरिम विधानको धारा–६९ मा नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको संसद्को दुईतिहाई बहुमतबाट अनुमोदन हुनुपर्ने विषयमा निर्णय लिँदा पार्टी केन्द्रीय कमिटीको दुईतिहाई बहुमत आवश्यक हुनेछ भनेर लेखिएको छ ।

तत्कालका लागि राष्ट्रिय महत्वका विषयमा निर्णय लिँदा नेकपाभित्र यो यो नीति प्रयोग हुने भनिएपनि ढिलोचाँडो राष्ट्रपतिको मुद्दामा पनि जोडिन सक्छ । दुईतिहाई बहुमतले मात्र शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । यो प्रावधान प्रचण्डको सपना पूरा गर्न बाधक बन्ने छ । प्रचण्डलाई अप्ठ्यारोमा पार्न केपी ओलीले कडा नियम बनाएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

पार्टी एकता गर्दा प्रचण्डले ६० र ४० को अनुपात स्वीकारेका थिए । पार्टीभित्र दुईतिहाई बहुमत नभएसम्म यो विषय संसदमा प्रवेश गर्ने छैन । महाधिवेशनमा प्रचण्डले कार्यकारी राष्ट्रपतिको मुद्दा उठान गर्न त सक्छन् ।

तर, महाधिवेशनले कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा निर्णय लिन तत्कालीन एमाले भित्रको ठूलो पंक्ति यसका लागि तयार हुनुपर्छ । जुन सम्भाव देखिँदैन ।

विधानको धारा ६६ मा मस्यौदा विधान तथा आन्तरिक विधान संशोधन शीर्षकमा लेखिएको छ, ‘केन्द्रीय कमिटीले एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशनसमक्ष मस्यौदा विधान प्रस्तुत गर्नेछ । धारा ६६ (क) बमोजिमको लिखित प्रस्ताव एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन सुरु हुनुभन्दा २ महिना अगावै स्थानीय कमिटीसमक्ष पु¥याइसक्नु पर्नेछ । राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने मस्यौदा विधानमा आफ्ना सुझावहरू समावेश गर्न चाहने कमिटी वा सङ्गठित सदस्यले आफ्नो लिखित प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीले तोकेबमोजिम प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । यस्तो प्रस्तावको सम्बन्धमा केन्द्रीय कमिटीले आवश्यक निर्णय गर्नेेछ । यस विधानमा संशोधन गर्नुपरेमा केन्द्रीय कमिटीको बहुमतले गर्न सक्ने छ ।’

प्रचण्डले कार्यकारी राष्ट्रपतिको मुद्दालाई संविधान संशोधनमा लैजाने हो भने पहिला पार्टी विधान संशोधन गर्नुपर्ने छ । त्यसका लागि बहुमत जुटाउनुपर्ने छ ।

तत्कालीन माओवादीहरू कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा छन् । तत्कालीन एमाले पक्षधरको एक हिस्सा कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा छ । तर, दुईतिहाई पुर्याउनु ‘फलामको चिउरा चपाउनु’ बराबर हुनेछ ।

कार्यकारी राष्ट्रपतिको मुद्दालाई पार्टीमा दुईतिहाई बहुमतबाट अनुमोदन पनि गर्न नसक्ने र प्राथमिकतामै राखिराख्ने हो भने प्रचण्डको राजनीतिक भविष्य अझै अस्थिर बन्न सक्छ ।

प्रचण्डको स्वभावले उनी यस विषयलाई इगोका रुपमा लिएर कुनै कडा कदम चाल्न सक्छन् । जसले गर्दा नेकपाको एकीकरण नै खल्बिलिन सक्ने देखिन्छ ।mediadabali बाट