काठमाडौं– सर्वाेच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई अस्वीकृत गरेर विवादमा तानिएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई सर्वाेच्च अदालतले कडा झट्का दिएका छ।
अदालतले सोमबार ओली सरकारको एउटा ठूलो निर्णय उल्ट्याइदिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्याल सेवा आयोगका सदस्य चिन्तामणी पोख्रेललाई बर्खास्त गर्ने ओली सरकारको निर्णय उल्ट्याउँदै सर्वाेच्चले उनको पुनर्बहाली गरेको छ।
न्यायाधीश दिपककुमार कार्कीको एकल इजलासले सोमवार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै पोख्रेलललाई पुनर्बहाली गरेको हो।
अघिल्लो सरकारले गरेका नियुक्तिहरुलाई ओली सरकारले खारेज गरेपछि पोखरेल समेत पदमुक्त भएका थिए । आफु नियम सम्मत रुपमा नियुक्त भएको दावी गर्दै पोख्रेलले सरकारको निर्णय बदरगरी आफ्नो पुनर्वाहालीको माग सहित सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए।
पोख्रेलको सोमवारै ४ बजे सेवा आयोगको कार्यालयमा पुनर्वाहली गराइने भएको छ। mediadabali
जाेशीकाे नाम अस्वीकृत गर्ने संसदीय सुनुवाइ समितिकाे निर्णयलार्इ स्वागत
राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम अस्वीकृत गर्ने संसदीय सुनुवाइ समितिको निर्णयलाई स्वागत गरेको छ ।
पार्टीका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले आज जारी गरेका विज्ञप्तिमा जोशीले विगतमा सम्पादन गरेका विवादित मुद्दाका कारण विसं २०७१ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पदमा सिफारिश गर्दा नै आफ्नो पार्टीले विरोध जनाएको उल्लेख गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘समितिले यसभन्दा अघि औपचारिकताका लागि मात्र सुनुवाइ गर्ने गरेको परम्पराविरुद्ध पहिलो पटक आफ्नो अधिकारको सही प्रयोग गरेको छ ।’
संसदीय समितिको यो निर्णयले संवैधानिक पदका लागि सिफारिश गरिएका व्यक्तिलाई अस्वीकार पनि गर्न सकिने मान्यता स्थापित भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अयोग्य र गलत शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरेर राज्यका महत्वपूर्ण ओहदामा रहेका व्यक्तिलाई न्यायको कठघरामा ल्याउनुपर्छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘गलत प्रमाणपत्र पेश गरेर वा राजनीतिक पक्षबाट गलत सिफारिश वा दबाबमा राज्यका महत्वपूर्ण ओहदामा नियुक्त भएका भनी शंका गरिएका व्यक्तिको प्रमाणपत्र वा योग्यता छानबिन गर्नुपर्छ ।’
