काठमाडौं – नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चरित्र सार्वजनिक गरेको छ ।
पार्टीका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बैठकपछि पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानन्यायाधीश सिफारिश प्रकरणमा दोहोरो चरित्र देखाएको जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्षता गर्नै संवैधानिक परिषद्को सिफारिशलाई आफ्नै निर्देशनमा संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट अस्वीकृत गर्न लगाएर ओलीले चरित्र उदाङ्गो पारेको हुन् ।
संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले अस्वीकृत गरेको थियो । एउटै प्रकरणमा सिफारिश गर्दा र अस्वीकृत गर्दा प्रधानमन्त्रीको दोहोरो चरित्र देखिएको शर्माले बताएका छन् ।
‘प्रधानमन्त्रीले आफ्नै सिफारिशलाई आफ्नै निर्देशनमा संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट अस्वीकृत गर्न लगाएका छन्,’ शर्माले भने ।
प्रधानमन्त्रीले देखाएको दोहोरो चरित्रलाई कांग्रेसले गम्भीर रुपमा लिँदै प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी र प्रतिष्ठा विपरीत व्यवहार गरिएको जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको चरित्रकै कारण प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया दुर्घटनामा परेको शर्माले बताएका छन् । संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको बैठकमा रहेका नेकपा लगायत सत्तापक्षीय सांसदले बहुमतको आधारमा जोशीलाई अस्वीकृत गरेका थिए ।
‘यो घटनालाई कांग्रेसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि कार्यकारिणीको हस्ताक्षेप र अतिक्रमणका रुपमा लिएको छ,’ शर्माले भने, ‘संवैधानिक सर्वाेच्चता, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता रक्षाका लागि कांग्रेस क्रियाशील रहने निर्णय बैठकले गरेको छ ।’
केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रधानन्यायाधीश सिफारिशबारे उठेका मुख्य ४ कुरा समेत शर्माले सार्वजनिक गरेका छन् ।
१. संसदीय सुनुवाइ संघीय कानून बमोजिम हुनुपर्ने संविधानमा व्यवस्था छ । अहिले कानून बनेको छैन । कानून बनाउनेतर्फ सरकारले गम्भीरता नराखेको देखियो ।
२. संवैधानिक परिषद्ले नियुक्ति सिफारिस गर्दा चरित्र, कार्यदक्षताका विषयमा छानविन गर्नुपर्ने र न्यायपरिषद्ले त्यसको अभिलेख राखेर टुंगोमा पुग्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । संसदीय समितिमा उठेका विषयमा संवैधानिक परिषद्ले किन छानविन गरेन ?
३. प्रधानमन्त्रीको भूमिका दोहोरो रहेको पाइयो । संवैधानिक परिषद्मा राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभादेखि सबै निकायको प्रतिनिधित्व छ । त्यहाँ प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता समेत रहेको छ । त्यो समितिमा ‘रबर स्ट्याम्प’ बनाइयो । प्रधानमन्त्री आफैले सिफारिश गरेको नामलाई संसदीय सुनुवाइ समितिमा लगेर आफ्नै पार्टीलाई प्रेरित र दबाब दिएर अस्वीकृत गरियो ।
४. प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश भएका जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्र सन्देहात्मक भए कानूनी कारवाही गरेर जेल हाल्नुपर्ने हो । सामान्य सरकार सेवामा रहेका व्यक्तिलाई पनि नक्कली प्रमाणपत्र भए कारवाही गरिन्छ । स्वयं जोशीले प्रमाणपत्र छानविनको माग गरेका छन् । यसको तथ्य के हो ? बाहिर ल्याउनुपर्ने दायित्व सरकारको हो । यो बाहिर आउनुपर्छ ।
https://www.youtube.com/watch?v=nMH9EIpRAC0
