धेरै सुधार गर्ने भनेर श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले गरेको पछिल्लो एउटा निर्णयबाट रोजगारीका लागि एउटा देश मलेसिया जान खोज्नेहरुको मात्र उनका गोजीबाट नै प्रत्यक्ष रुपले ३३ करोड रुपैयाँ गुमेको छ र अहिले यसको क्षतिपूर्ति कसले दिने भन्ने खोजी हुन थालेको छ ।
यो नोक्सानी मन्त्रीको पूर्व तयारी, त्यसको जोखिम पक्षको हेक्का नगरी केवल जानबाट रोक्ने काम मात्र गरिँदाको परिणाम हो । कुनै पनि सर्वसाधारण पक्षलाई राज्यले यस्तो नोक्सानी पार्न हुँदैन थियो, तर भयो । मन्त्री विष्टको एउटा निर्णयबाट मलेसिया जान लागेकाहरुको गन्तव्य रोकिएको थियो । जेठ २ गतेपछि भिसा लागेका २ हजार ५ सय जनाको ५ करोड ९२ लाख र कलिङ भिसा लागेका १५ हजार जना कामदारको २६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ उनका गोजीबाट अनावश्यक खर्च गराइएको होे ।
रकम खर्च भए पनि मन्त्रीको यस्तो निर्णयका कारण उनीहरु रोजगारीका लागि मलेसिया जान पाएनन् । रोजगारीमा नगई आफ्नै राज्यबाट उनीहरु यसरी ठगिए । आवश्यक कागजपत्र र प्रक्रिया पूरा गरेकाहरुलाई यसरी नरोकिएको भए यति ठूलो रकम जो खर्च भइसकेको थियो त्यसको सदुपयोग हुने थियो । गत जेठ २ गते श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री विष्टले मलेसिया जाने प्रक्रिया रोकेका थिए। त्यसै क्रममा मलेसिया जान कामदारसँग विभिन्न शीर्षकमा शुल्क उठाउने संस्था खारेज गर्ने निर्णय भयो तर यता यसअघिको व्यवस्थाअनुसार सबैरकम खर्च गरेर प्रक्रियामा रहेका कामदारबारे भने यो निर्णयमा कुनै उल्लेख भएन ।
फलस्वरुप उनीहरुको यो रकम डुब्न गयो । यो एउटा हचुवाको निर्णयबाट करिब तीन महिनासम्म प्रक्रिया पुगेकाहरु पनि अलपत्र परे र उनका पासपोर्टलगायतका कागजात पनि योबेलासम्म उनका हातमा परेन । यतिखेर जेठ २ गते पहिले नै भिसा लागेका कामदारको हकमा भने अन्तिम श्रम स्वीकृति दिने निर्णय भएपछि भिसाको म्याद रहेका कामदार मलेसिया उड्न पाए । तर तीन महिनासम्म रोकिँदाको खर्च आफैँमा ठूलो थियो भने पहिल्यै प्रक्रिया पूरा भएर मलेसिया दूतावासमा भिसाका लागि पेस भएका २ हजार ५ सय कामदार भने पछिल्लो निर्णयबाट पनि मलेसिया जान पाएनन्,जसको खर्च भने भइसकेको थियो ।
यो प्रक्रियाका लागि उनीहरुले जीएसजीका नाममा प्रतिव्यक्ति ३२ सय रुपैयाँका दरले बुझाएका थिए । यो संख्या २ हजार ५ सय थियो,जुन जीएसजीमा मात्रै ८० लाख रुपैयाँ तिरेका हिसाब आउँछ । यता जान रोकियो र उता खर्च भएको यो रकमका बारे मन्त्री मौन बसे । यसको अर्थ हो यो एउटा ठाउँबाट यो संख्याका व्यक्तिहरु नोक्सानमा परे नै । अर्को खर्च पनि त्यस्तै भयो । बायोमेट्रिक मेडिकलका नाममा ४ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले २ हजार ५ सय कामदारको १ करोड १२ लाख रुपैयाँ खर्च गरे । उनीहरु सबै जेठ २ गतेपहिले नै प्रक्रिया सुरु भएर पछि भिसा लागेकाहरु हुन्।
मेडिकल गर्ने संस्थाले पनि सिन्डिकेट खडा गरेको भन्दै खारेज गरिएपछि यो संख्याको यो रकम आफैँ अलपत्र पर्न गयो । विवरणमा आएअनुसार जेठ २ गतेपहिले नै भिसा लागेका कामदारको हकमा भने अन्तिम श्रम स्वीकृति दिने निर्णय भएपछि भिसाको म्याद रहेका कामदार मलेसिया उड्न पाए । तर पहिल्यै प्रक्रिया पूरा भएर मलेसिया दूतावासमा भिसाका लागि पेस भएका २ हजार ५ सय कामदार भने मलेसिया जान नपाए पनि खर्च भने गरिसकेका थिए । भीएलएनका नाममा पनि ८० लाख रुपैयाँ कामदारको खर्च भयो । कामदारले रकम तिरेको यो संस्था पनि सरकारले खारेज गरेको छ। भीएलएनमा ३ हजार २ सय रुपैयाँका दरले बुझाउनुपर्ने हुन्थ्यो ।
अर्को हो यही प्रक्रियाअन्तर्गत ओएससीका नाममा भएको खर्च जसमा यो संख्याका कामदारले ७० लाख रुपैयाँ गुमाए । २८ सय रुपैयाँका दरले यो संस्थाले रकम उठाउँदै आएको थियो। यस्तै कामदारको काठमाडौँ आउन–जान र खान, बस्नको खर्च जोड्दा कामदारले ठूलो रकम खर्च गरेका हुन् । प्रतिकामदार १० हजार रुपैयाँका दरले हिसाब गर्दा पनि २ करोड ५० लाख रुपैयाँ हुने देखियो । भिसा लागिसकेका कामदारको मात्रै करिब ५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो रकम गुम्ने हो कि फिर्ता पाउने भन्ने निश्चित छैन ।
यस्तै कलिङ भिसा आएका कामदारको संख्या १५ हजार रहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले जनाएको थियो । उनीहरुले पनि विभिन्न शीर्षकमा खर्च गरिसकेका थिए । कलिङ भिसा लागेका कामदारको जीएसजी र बायोमेट्रिक मेडिकलमा खर्च भइसकेको थियो । १५ हजार जनाको जीएसजीमा चार करोड ८० लाख रुपैयाँ र मेडिकलमा ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको हिसाब आएको छ । यो ठाउँमा पनि काठमाडौँ आउने–जाने र खान बस्नमा १० हजारका दरले हिसाब गर्दा १५ करोड रुपैयाँ पुग्छ । कलिङ भिसा लागेका कामदारले मात्रै विभिन्न शीर्षकमा २६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेका अवस्था छ । यी सबै जोडिँदा सरकारबाट नै ठगिएको भन्नुपर्ने रकमको अंक ३३ करोड पुगेको हो । कुनै कामको लागि सुधार गर्नु राम्रो होला तर एउटा समय र सम्बन्धित पक्षहरुको चरण हेरेर त्यसपछि लागू हुने गरी व्यवस्था गरिएको भए सर्वसाधारण र विदेशमा रोजगारीका लागि बाध्यतावश जानुपर्ने यस्तो समुदायको गोजीबाट यो रकम जोगाउन सकिने थियो । तर यता श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय यस विषयमा लामो समयसम्म अनिर्णित रह्यो ।
जसले औपचारिकरुपमा खर्च गरिसकेका पीडितको यो रकम के हुने भन्ने अन्योल पारेको छ । जुन प्रयोजनका लागि खर्च गरिएको हो, त्यो प्रयोजनलाई नै सरकारले रोकेपछि यसको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ सामान्य मान्यतामा पनि । त्यस्तो प्रतिबन्ध लगाएर मौन बसेका मन्त्री यतिबेलासम्म मुख नखोलेकै अवस्थामा छन् । सम्भवतः यसलाई भ्रष्टाचार मानिएन होला । हालै गरिएको एउटा अध्ययनअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारबाट साढे ५ अर्ब ठगी भएको पाइयो । वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुक जाने कामदारबाट विभिन्न वर्षमा गरी ठगी भएको रकम हो यो । यहीमध्ये यो वा त्यो प्रकार जस्तो होस्, अहिलेका श्रममन्त्री विष्टका भागमा ३३ करोड परेको देखियो । यता विष्टको मन्त्रित्वकाल छ महिना पनि पुगेको छैन ।
पछिल्लो अधययनले भनेको छ –साउदी अरेबिया, ओमन र बहराइन गएका १२ लाख १८ हजार ४ सय ४२ जना कामदारबाट मेडिकल संस्थाहरूले सो रकम ठगी गरेका हुन् । यी तीन मुलुकमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा सिन्डिकेट खडा गरी १२ मेडिकल संस्थाले कामदारबाटयति ठूलो रकम ठगी गरेका हुन्। गल्फ कोअपरेसन काउन्सिल (जीसीसी) ले १७ फागुन ०७४ बाट साउदी, ओमन र बहराइन जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि लागू गरिएको मेडिकल सेन्टरको एसोसिएसन (गाम्का) खारेजीको घोषणा गरेको थियो । तर, खाडी राष्ट्रका लागि गराइने ‘पूर्वमेडिकल परीक्षण’का लागि गाम्काकै वेबसाइटमा अनलाइन बुकिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमार्फत गाम्कामा आबद्ध मेडिकलबाट मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था अहिले पनि कायम छ ।
फागुन ०७४ देखि त्यसअघि नभएको मेडिकल जाँच गर्नुपूर्व अनलाइन गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था लागू गरियो । त्यसबापत १० अमेरिकी डलर ठगी हुँदै आएको विवरणले बताएका छन् । त्यसयता गएको असारसम्म मात्रै साउदी, ओमन र बहराइन गएका ५१ हजार ५ सय ७१ जना नेपाली श्रमिकबाट ५ करोड ७० लाख ठगी भएको छ। आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ देखि गएको असारसम्म ५ लाख ५८ हजार ९ सय ५३ जना कामदार साउदी, ओमन र बहराइन गएका थिए । उनीहरूबाट प्रतिव्यक्ति ५ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले गाम्काआबद्ध १२ मेडिकलले ३ अर्ब ७ करोड ४२ लाख ४१ हजार ५ सय रुपैयाँ ठगी गरेका हुन् । आव ०५६/०५७ देखि आव ०७०/०७१ को अवधिमा २ अर्ब २४ करोड ठगी भएको थियो । त्यस अवधिमा ६ लाख ३९ हजार ५ सय १६ जना कामदार रोजगारीका लागि साउदीअरब गएका थिए। उनीहरूबाट प्रतिव्यक्ति ३ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले २ अर्ब २३ करोड ८३ लाख ठगी ठगी गरिएको हो । अध्ययनअनुसार आव ०५४/०५५ र ०५५/०५६ मा ४ करोड ९४ लाख, ०५४ मा गाम्का स्थापना भएपछिको ०५५/०५६ सम्ममा १९ हजार ७ सय ७३ जना कामदार साउदी गएका थिए। उनीहरूबाट प्रतिव्यक्ति २ हजार ५ सय रुपैयाँ गरी करिब ५ करोड उठाइएको थियो ।
यता वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले जम्मा गरेको वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको कल्याणकारी कोषको करोडौँ रकममा भएको ब्रह्मलुटको कथा छुट्टै छ, जो अहिलेसम्म पनि यथावत् नै छ । गत वर्षमध्येको फागुनयताको यो काम यही सरकारबाट सम्पन गराइएको मान्नुपर्छ । यसमा बोर्डले गत वर्ष वैदेशिक रोजगारका लागि तालिम सञ्चालनका नाममा छुट्याएको १५ करोड रुपैयाँमध्ये १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हिनामिना भएको पाइएयो। वैदेशिक रोजगारीमा जानेले कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्ने एक हजार रुपैयाँ कामदारकै हितमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।विशेष अनुगमन रिपोर्टमा १५ करोड रुपैयाँ खर्च गरी वैदेशिक रोजगारमा जानेका लागि तालिम सञ्चालन भन्दै करोडौँ रुपैयाँ अपलचन गरिएको पुष्टि भएको देखिएको हो । बोर्डले छानेका १५ संस्थाले यसरी तालिमका लागि आएको ठूलो रकममा अनियमितता गरेका हुन् ।
यो रिपोर्टअनुसार युनिभर्सल टेक्निकल इन्स्टिच्यूट, काठमाडौँले ८० जनालाई सटरिङ्ग कार्पेन्टरको तालिम दिन यो संस्था छनोटमा परेको थियो । काठमाडौंको बूढानिलकण्ठस्थित पासीकोट, भक्तपुरको बालकोट र हेटौंडा उपमहानगरपालिका ४– मकवानपुरमा यसले तालिम सञ्चालन ग-यो। तर ८० जनालाई दिने भनिएको तालिममा जम्मा सहभागी ९ जना र प्रशिक्षकविनै तालिम सञ्चालन गरेको भेटिएको थियो। बूढानिलकण्ठमा २० जनालाई तालिम दिनुपर्नेमा घरको छतलाई तालिम गर्ने ठाउँ भनी देखाएको, सहभागीहरु सबै साइटमा काम गर्दै छन् भनेको १ जना २० वर्षदेखिका डकर्मीलाई नै सहभागीका रुपमा देखाइएको थियो । बालकोटमा २० जनालाई तालिम दिने भनिए पनि सहभागी संस्थाका कर्मचारीले तालिम सञ्चालन हुने ठाउँसमेत देखाउन मानेनन् ।
अनेक बहाना बनाई तालिम भएको ठाउँ देखाउन नमानेको र अन्तिममा सबै सहभागी काभ्रेपलाञ्चोक काममा गएको बताएका थिए। बूढानिलकण्ठ र बालकोटमा एकै दिनको एकै समयमा (बिहान ६ बजेदेखि ११ बजेसम्म) तालिम सञ्चालन हुने भनिए पनि प्रशिक्षक एउटै व्यक्ति देखाएका थिए जुन सम्भव नै हुँदैन । हेटौंडामा ८० जनालाई तालिम दिने भनिएको थियो । तर, तालिम सञ्चालन गर्ने जिम्मा स्थानीय ठेकेदारलाई दिएको, ठेकेदारले आफ्नो कामदारलाई प्रशिक्षार्थी भनी देखाएको पाइएको रिपोर्टमा जनाएको छ। कुनै पनि किसिमको तालिम सञ्चालन नगरेको अनुगमन टोलीले बोर्डलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
यी केही नमूना हुन् । प्रायः सबैतिर नै यस्तो गरिँदै जाँदा नदिइएको तालिमलाई दिइएको भनिँदा नै यो १५ करोडमध्ये १२ करोड हिनामिना भएको जो ठगीको महलमा जोडिन आएको छ । (आर्थिक दैनिकबाट)
