सरकारले आन्तरिक श्रम बजार र वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न रोजगारीको हकसम्बन्धी व्यवस्था गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट विधेयक पारित गरेको छ। उक्त विधेयक छलफलका लागि संसदमा लैजान लागिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिइको छ।
सरकारले विधेयकमार्फत चालु आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न भएको छ। काममा संलग्न नभएको वा कम्तीमा विधेयकमा व्यवस्था भएअनुसार आय आर्जन नहुने स्वरोजगारमा संलग्न नरहेको १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहको नागरिकलाई रोजगारीको ग्यारेन्टीका गर्न विषयलाई श्रम मन्त्रालयले विधेयकमा प्रस्ताव गरेको छ। न्यूनतम रोजगार आर्थिक वर्षमा उपलब्ध गराइने भएको जनाइएको छ।

सिप शिक्षा, योग्यताका आधारमा सबै नागरिकलाई आधारभूत रोजगारी दिने योजना सरकारको रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
मन्त्रालयले विधेयकमा रोजगारी नभएका युवालाई बेरोजगार निर्वाह भत्तासहितका रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने विषयलाई विधेयकमा अघि सारेको छ। मन्त्रालयले रोजगार सूचना केन्द्र खोलेर आन्तरिक श्रम बजारमा रहेका रोजगारीका सम्भावानाको खोजी गर्ने विषयलाई प्राथामिकतामा राखेको छ।
सरकारले उक्त विधेयकमार्फत नै बाध्यताकारी वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्याक्रम सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। रोजगारसम्बन्धी कार्याक्रम सञ्चालनमा ल्याउन विधेयक संसदबाट पारित भएर आउनुपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ।

विधेयकको पूर्णपाठ
रोजगारीको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
प्रस्तावनाःप्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्न, आफ्नो क्षमता अनुसारको रोजगारीछनौट गर्ने अवसर प्रदान गर्नतथा रोजगारीको शर्त, अवस्था तथा बेरोजगार सहायता सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ ।
परिच्छेद–१
प्रारम्भिक

ज्ञ। संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५” रहेको छ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
द्द। परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,
(क) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्र्तगत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।
(ख) “निर्वाह भत्ता” भन्नाले दफा २२ बमोजिमको निर्वाह भत्ता सम्झनु पर्छ ।
(ग) “न्यूनतम रोजगार” भन्नाले यस ऐन बमोजिम एक आर्थिक वर्षमा उपलब्ध गराइने कम्तीमा एकसय दिनको न्यूनतम रोजगार अवधि सम्झनु पर्छ ।
(घ) “परिवार” भन्नाले एकासगोलमा बस्ने पति, पत्नी, अविवाहिता छोरा छोरी अविवाहिता धर्मपुत्रधर्मपुत्री, बाबु, आमा वा सौतेनी आमा सम्झनु पर्छ र सो शब्दले निज आफैंले पालन पोषण गर्नु पर्ने हजुरबुबा र हजुरआमालाई समेत जनाउँछ ।
(ङ) “बेरोजगार व्यक्ति” भन्नालेएक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिन रोजगारमा संलग्न नभएको वा कम्तीमा तोकिए बमोजिमको आय आर्जन हुने स्वरोजगारमा संलग्न नरहेको अठार वर्ष देखि उनान्साठी वर्ष उमेर समूहको नागरिक सम्झनु पर्छ ।
(च) “बेरोजगार सहायता” भन्नाले बेरोजगार व्यक्तिलाई उपलब्ध गराइने दफा २० बमोजिमको सहायताकार्यक्रम सम्झनु पर्छ ।
(छ) “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारकोश्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय सम्झनु पर्छ ।
(ज) “स्वरोजगार” भन्नाले आप्नो श्रम, सीप, ज्ञान र पूँजीको परिचालन गरी कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन, त्यस्तो वस्तु वा सेवाको व्यापार वा कुनै उद्योग वा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन वा त्यस्तै कुनै उद्यम वा आय आर्जन गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ ।
(झ) “रोजगारदाता” भन्नालेबेरोजगार व्यक्तिलाई यस ऐन बमोजिम रोजगार दिनेनेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र अन्तर्गतका कार्यालय तथा निकाय रसार्वजनिक संस्थान तथासंगठित संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान तथा कानून बमोजिम दर्ता भएका रोजगारमूलक संस्थासम्झनु पर्छ र सो शब्दले निजी रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने व्यक्तिलाई समेत जनाँउछ ।
(ञ) “रोजगार सेवा केन्द्र” भन्नाले बेरोजगार व्यक्तिको सूचना संकलन, रोजगारीका अवसरहरुको पहिचान र सूचना प्रवाह,रोजगारदाताको लागि श्रमिक उपलब्धताको जानकारी र रोजगारसम्बन्धी अन्य सेवा प्रदान गर्नदफा १० बमोजिम स्थापना भएको रोजगार सेवा केन्द्र सम्झनु पर्छ ।
(ट) “समिति” भन्नाले दफा १७बमोजिमको निर्देशक समिति सम्झनु पर्छ ।
(ठ) “स्थानीय तह” भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ ।

परिच्छेद–२
रोजगारीको अधिकार

घ। रोजगारीको अधिकारः (१) प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारी पाउने अधिकार हुनेछ ।
(२)उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि प्रत्येक नागरिकलाई यो ऐन वा प्रचलित कानूनको अधीनमा रही उचितश्रमअभ्यासकोे अधिकार हुनेछ ।
द्ध। रोजगारी छनौट गर्ने अधिकारः (१) प्रत्येक नागरिकलाई आफूले चाहेको रोजगारी छनौट गर्न पाउने अधिकार हुनेछ ।
(२) प्रत्येक नागरिकलाई यो ऐन र प्रचलित कानूनको अधीनमा रही योग्यता र क्षमता अनुसारस्वेच्छाले रोजगार गर्न पाउने र त्यस्तो रोजगारी छोड्न वा परिवर्तन गर्न पाउने अधिकार हुनेछ ।
(३) कसैले पनि कुनै नागरिकलाई निजको इच्छा विपरीत वा निजले नचाहेको रोजगारी गर्न वा त्यस्तो रोजगारीमा लगाउन वा जबरजस्ती गर्न वा बाध्य बनाउन हुँदैन ।
छ। बेरोजगार सहायता पाउने अधिकारः प्रत्येक बेरोजगार व्यक्तिलाई यस ऐनबमोजिम बेरोजगार सहायता पाउने अधिकार हुनेछ ।
ट। भेदभाव गर्न नहुनेः कसैले पनि बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगार दिने सम्बन्धमा प्रचलित कानूनले कुनै खास वर्ग वा समुदायको लागि विशेष व्यवस्था गरेको अवस्थामा बाहेक त्यस्तोव्यक्तिको उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जातजाति, लिङ्ग, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै कुनै आधारमा भेदभाव गर्न हुँदैन।
ठ। रोजगारीबाट हटाउन नपाइनेः (१) रोजगारीमा रहेको व्यक्तिलाई कानून बमोजिम बाहेक बिना कारण रोजगारीबाट हटाउन पाइने छैन ।
(२) रोजगारीमा रहेको व्यक्तिलाई लागू हुने सेवा शर्त सम्बन्धी कानून बमोजिम बाहेक रोजगारीबाट हटाएमा त्यसरी हटाइएकोव्यक्तिले आफू रोजगारीमा कायमै रहनको लागि कारण सहित सम्बन्धित रोजगार सेवाकेन्द्रमानिवेदन दिन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा रोजगार सेवा केन्द्रले रोजगारीमा रहेको व्यक्तिलाई रोजगारबाट हटाउनु पर्नाको कारणबारे आवश्यक जाँचबुझका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहमापठाउनु पर्नेछ ।
(४) उपदफा(३) बमोजिम पठाएको निवेदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गर्दा बिना कारण रोजगारबाट हटाइएको देखिएमा निवेदकलाई काममा लगाई राख्न रोजगारदातालाई सम्बन्धित स्थानीय तहले निर्देशन दिन सक्नेछ ।
ड। रोजगार कार्यक्रमसञ्चालन गर्ने (१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले यो ऐन प्रारम्भ भएपछि बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगार प्रदान गर्न आवश्यक रोजगार कार्यक्रमसञ्चालन गर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धीअन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
ढ। निर्णय गर्ने अधिकारः कुनै व्यक्ति बेरोजगार हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा प्रश्न उठेमा सो कुराको निर्णय तोकिए बमोजिमको आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्नेछ ।