सरकारले लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिवमा बद्नाम पात्रको चयन गरेको प्रकरणमा ५ नम्वर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल समेत तानिएका छन् । भ्रष्टाचारीको आरोप लागेका विष्णुप्रसाद ढकाललाई सदस्य सचिवमा नियुक्ति गरेको घटनाले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र सरकारमा ठुलै हलचल मच्चिइरहेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री समेत यो घटनामा तानिएका छन् ।
पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलको समर्थनमा भ्रष्ट कर्मचारी विष्णुप्रसाद ढकाल कोषको सदस्य सचिव बनाइएका थिए । ढकाललाई नियुक्त गर्न ठुलै रकमको चलखेल भएको पार्टीभित्र चर्चा चलिरहेको छ ।
ढकालको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा अदालतले काम नगराउनु भन्ने आदेश दिएपछि मुख्यमन्त्री समेत मुछिएको घटना सार्वजनिक भएको हो । स्रोतका अनुसार पाल्पाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहँदै अबकाश हुनुअघि लुम्विनी विकास कोष जस्तो पवित्र संस्थाको सदस्य सचिव हत्याएका ढकालले अदालतका कारण आफू नियुक्त नहुने हो भने कि अदालत मिलाउनु पर्ने कि रकम फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरेपछि यसबारेको तथ्य सार्वजनिक भएको बताइएको छ ।
समाचार स्रोतका अनुसार लुम्विनीको सदस्य सचिव हुनका लागि ढकालले मुख्यमन्त्री पत्नी सुजाता शाक्यलाई दुई करोड धनराशी बुझाएको बताउँदै हिडेका छन् । यसले शंकर पोखरेल जस्ता सम्भावना भएका नेताको छवि समेत धुमिल हुन पुगेको छ ।
पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलले प्रशासन संयन्त्रमा नामुद भ्रष्ट भनेर कहलिएका ढकाललाई सदस्य सचिव नियुक्त गर्न दवाव दिनु यो प्रकरणमा मुख्यमन्त्री पोखरेल, पोखरल पत्नी तथा पार्टीको केन्द्रीय सदस्य शाक्य, पार्टी केन्द्रीय सदस्य तथा राष्ट्रिय सभाका सदस्य खिमलाल भट्टराई मुछिनु घटनाले नेकपाभित्र संस्थागत भ्रष्टाचार कसरी मौलाइरहेको छ भन्ने प्रष्ट भइरहेको छ ।
त्यसो त ढकाल महासचिव पौडेलका आफन्त समेत हुन् । यता कोषका सदस्य सचिवको नियुक्ति नियम कानून विपरित भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता शिव अर्याललगायतले दायर गरेको रिटमा सदस्य सचिवलाई काममा नलगाउनु भन्ने आदेश भएको छ । दुवै पक्षलाई छलफलका लागि भदौ ६ गते बोलाइएको छ ।
