भक्तपुर अदालतले रिहा गरेपछि रिहा भएका नेकपाका केन्द्रीय सदस्य आजाद केसीलाई प्रहरीले पुन पक्राउ गरेको छ ।
आइतबार साँझ पक्राउ गरिएका उनलाई भक्तपुरको जगाती स्थित प्रहरी कार्यालयमा राखिएको परिवारले बताएकाे छ । केही दिन पहिले भक्तपुरको कमलविनायकबाट पक्राउ परेका केसीलाई भक्तपुर जिल्ला अदालतले भाद्र ३ गते आइतबार रिहा गरेको थियो ।
अदालतले रिहा गरे लगत्तै प्रहरीलाई केसीलाई पुन पक्राउ गरेको भन्दै भक्तपुर अदालतका एक न्यायधिसले सरकारले कानुनलार्इ गंभीर रूपमा उल्लंघन गरेकाे अाराेप लगाएका छन् ।
सर्वोच्चबाट प्रकाण्ड गिरफ्तारी प्रकरण : ज्ञानेन्द्र पथमा केपी-प्रचण्ड (एक स्वतन्त्र पत्रकारकाे विश्लेषण)
गणतन्त्र आएपछि संविधान कार्यान्वयनका चरणमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका केपी शर्मा ओलीको शासनकाल तत्कालिन ज्ञानेन्द्र शाहको शाहीकालमा रुपान्तरित हुने खतरा बढेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड नेतृत्वको सत्तारुढ नेकपाको शासनकाल तत्कालिन शाही शासनकालको झल्को दिने गरि अगाडी आउन थालेको छ।शाही शासनकालमा झै यतिखेर केपी सरकारका प्रहरी अदालतबाट रिहा भएका व्यक्ति नियन्त्रणमा लिन जवर्जस्तीमा समेत उत्रिएका छन्।
अदालतबाट रिहा भएका व्यक्तिलाई पुनः सर्वोच्च अदालतको ढोकाबाटै समाउन प्रहरीले गरेको व्यवहार शाही शासनकालको झल्को दिने खालको देखिएको हो ।
विप्लव नेतृत्वको नेकपाका प्रवक्ता खड्ग बहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड शुक्रवार अदालतको आदेशमा रिहा भएका थिए। तर त्यसपछि उनलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले माथिको आदेश भन्दै जुन व्यवहार देखायो त्यो शाही शासनकालकै झल्को थियो।
प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन जुन अदालत परिसर र आसपास जुन तयारी गरेको थियो त्यो संकटकालको झल्को दिने खालको थियो।
यहि बीचमा आफ्नो मानवअधिकारको हनन राज्य र प्रहरीले गर्यो भन्दै विश्वकर्माले मानवअधिकार आयोगलाई गुहारेका थिए। विश्वकर्माको परिवारले पनि आयोगलाई गुहारेपछि आयोगका सदस्य सुदिप पाठक अदालत पुगेका थिए।
उनले विश्वकर्मालाई आफ्नो सवारी साधनमा राखेर आयोगमा वयानका लागि लैजान खोज्दा प्रहरीले उनलाई नै रोक्यो। मानवअधिकारकाे कसरी राज्यले हनन गर्न खोज्यो भनेर विश्वकर्माको बयान लिन आयोग लैजान प्रहरीलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्दा प्रहरीले आयोगका सदस्य पाठकलाई उल्टै रोकेर आफ्नो कार्यालयमा गएर बयान लिन भनेका थिए। प्रहरीले आफूहरु आवश्यक पक्राउ पूर्जी लिएर आएको बताउँदै थिए।
तत्कालीन राजाको शासनको समयमा समेत आयोगका सदस्य रहेका पाठकले अदालतबाट रिहाईको बेलामा पुन पक्राउ पर्ने खतरा महशुस गरेका तत्कालीन माओवादी विद्यार्थी नेताहरु कृष्ण केसी र हिमाल शर्मा तथा अधिवक्ता समेत रहेका माओवादी नेता खिमलाल भट्टराईलाई पनि आफूले नै आयोगमा बयान रेकर्ड गराएको स्मरण गराउँदा पनि पाठकलाई प्रहरीले छोडेन।
अपरान्हदेखिनै प्रहरीको बाक्लो उपस्थितिबीच विश्वकर्मालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन खोजेको थियो। साँझ अदालत आसपास जम्मा भएकाहरुलाई पनि प्रहरीले हस्तक्षेप गरी हटाएको थियो। उनीहरु कुनै पनि हालतमा गृह मन्त्रालयको नेतृत्वको आदेशमा विश्वकर्मालाई नियन्त्रणमा लिन चाहन्थे।
मावन अधिकारकर्मी तथा रक्षकहरु सरकारले रिहाइको आदेश लगत्तै अदालत अासपासबाटै पक्राउ गर्नु खोज्ने कार्यले नेपालको मानवअधिकारको स्थिति विग्रदै गएको रुपमा अर्थ्याएका छन्।
हाम्रा डटकमले गरेकाे विश्लेषण ।
