सरकारले पहिलो पटक अपराध पीडितलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था सहितको अधिकार संरक्षणका लागि अपराध पीडित संरक्षण विधेयक २०७५ ल्याएको छ ।
अपराध पीडितको हकलाई संविधानको मौलिक हकमा समावेश गरिएकाले त्यस व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले विधेयक २०७५ हो । संघीय संसदमा यो विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल पनि भएको छ । राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुँदै राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले विधेयक ल्याईनुलाई सकारात्मक कदम भन्दै सरकारको प्रशंसा गरेका छन् । यद्यपि अपराध पीडितलाई दिईने राहत र कसुरको वर्गिकरणमा केही पुर्नविचार गर्नुपर्ने धारणा उनीहरुको छ ।
राष्ट्रियसभा सदस्य राम नारायण विडारीले विश्वका धेरै मुलुकमा नभएको व्यवस्था नेपालमा कायम गर्ने उद्देश्य साथ विधेयक आएको बताए । उनले बेपत्ता पारिएका नागरिक, अंगभंग भएका, बलात्कृत भएका, अपहरणमा परेका लगायतलाई न्याय दिनका लागि विधेयक ल्याईएकाले बताए । मुलुकमा अनेकौ विकृति आईरहेका बेला अपराध पीडीतलाई संरक्षण गर्ने कानुन आउनु नविनतम र महत्वपुर्ण भएको भन्दै उनले सम्पुर्ण विकृतिलाई हटाउने सवालमा विधेयक कोशेढुंगो सावित हुने दाबी गरे । ‘हाम्रो समाज अहिले अस्तव्यस्त छ । संसार भरि भएको विकृति जति खोजी खोजी माईतीघर मण्डलामा र सडकमा ल्याउने काम नेपाल विरोधीहरुले गरिरहेका छन् । नग्न तस्वीर मात्रै हो र ? मान्छे सिंगै नाङ्गै सडकमा ल्याउने । युवालाई ल्याउने । युवतीलाई ल्याउने । यस्तो विकृति भईरहेको हाम्रो देशमा राम्रा राम्रा कुरा पनि भित्रिएछन्,’ उनले भने, ‘अपराध पीडीतलाई संरक्षण गर्ने कानुन पनि आएछन् । यो मण्डलामा प्रर्दशन हुन्छ ? या सडकमा प्रर्दशन हुन्छ ? गर्दैनन् तिनीहरु । तिनीहरु नेपालका विरोधी हुन् । तिनीहरु नेपालीका विरोधी हुन् । संविधानका विरोधी हुन् ।’
राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार सरकारले पीडीतको अधिकार संरक्षणका लागि विधेयक ल्याउनु अत्यन्तै उत्तम भएपनि पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउने विषय र केसको वर्गिकरणमा गरिएको व्यवस्था पुर्नविचार गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
राष्ट्रियसभा सदस्य अनिता देवकोटाले विधेयकमा उल्लेखित पीडितलाई पीडकबाट क्षतिपुर्ति भराउने व्यवस्था परिर्वतन गर्नुपर्ने बताए । पीडक क्षतिपुर्ति दिन नसक्ने अवस्थाको भएमा वा अदालति प्रक्रिया लम्बिदै गएको अवस्थामा पीडीतलाई थप पीडा पुग्ने भएकाले क्षतिपुर्तिको सम्पुर्ण दायित्व सरकारले लिने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरे । विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल पछि बैठकले कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालल अपराध पीडीत संरक्षण विधेयक २०७५ माथि विचार गरियोस् भनी राखेको प्रस्तावलाई सर्वसम्मपतिले स्वीकृत गरेको छ ।
राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक मंगलबार बिहान ११ बजेका लागि बोलाईएको छ ।
