४ भदौ, काठमाडौं । तरकारीका बिचौलिया कति शक्तिशाली छन् भन्ने सोमबार बजार अनुगमनमा क्रममा भएको घटनाले पुष्टी गर्यो । सरकारी टोलीलाई नै धम्क्याएर थुनिदिनेसम्मको तागत यस्ता बिचौलियासँग हुन्छ भन्नेबारे सरकारलाई जानकारी नै नभएको होइन ।
उपभोक्तावादीहरु तरकारी बजारलाई पूर्ण रुपमा बेवास्ता गर्ने र ठगी नियन्त्रण गर्न सँधै उदाशीनता देखाउने सरकारी प्रवृत्तिका कारण बिचौलियाको मनोबल उच्च भएको बताउँछन् । कृषकको उत्पादनलाई बजारसम्म ल्याउने कानुनी आधारसहितको संयन्त्र खडा नभएसम्म बिचौलियाको रजगज कायमै रहने उनीहरुको दावी छ ।
देखाउनै लागि मात्रै गरिने अनुगमनमा पनि ब्यापारी र बिचौलियाको हस्तक्षेपले कालिमाटीमा नै सरकारको उपस्थिति कति कमजोर रहेछ भन्ने प्रमाणित गरेको तर्क उपभोक्ताकर्मीहरु गर्छन् ।
लामो समयदेखि तरकारीका कार्टेलिङ गर्ने सूमह निकै सशक्त रुपमा देखिएकै छ । काठमाडौं नजिकै टिष्टुङका किसानले मुस्किलले २० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बिक्री गरेको काउली काठमाडौंका उपभोक्ताले १३० रुपैयाँमा खरिद गर्नुपर्ने अवस्था कसरी बन्छ ? यस्ता विषयमा सरकारले पटक-पटक अध्ययन गरकै छ ।
केही समय अघि आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले गरेको अध्ययनले उपभोक्तासम्म पुग्दा तरकारीको मूल्य छैठौं तहसम्म निर्धारण हुने गरेको देखाएको थियो । पछिल्लोपटक उपभोक्तावादी संघ संस्थाले गरेको अध्ययनको निश्कर्ष पनि त्यस्तै छ । किसानले पाएको र उपभोक्ताले तिर्ने मूल्यमा ६ गुणासम्म फरक परेको भेटिएको छ ।
अहिले उत्पादकले उत्पादन गरेको तरकारी स्थानीय मध्यस्थकर्ता, ठूला थोक विक्रेता, साना थोक विक्रेता, खुद्रा विक्रेता हुँदै उपभोक्ताकोमा पुग्छ ।
‘पैसालाई शक्ति ठान्दैछन्’
बिचौलियाले सिन्डिकेट लादेर किसानबाट सकेसम्म कम मूल्यमा तरकारी खरिद गर्दै अत्यधिक मूल्यमा बजारमा पठाउने गरेका छन् । यो विषय जानकारी भएरै पनि ‘कर्मकाण्डी’ रुपमा गरिने अनुगमनबाहेक सरकारले नाफाखोरीका विरुद्ध सशक्त कदम चाल्न सकेको छैन ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका कार्यक्रम निर्देशक अधिवक्ता हरि मैनाली अस्तब्यस्त भएको बजारमा हस्तक्षेप गर्न जाँदा यस्तो अवस्था आउनु स्वभाविक भएको बताउँछन् ।
किसानलाई न्युन मूल्य दिएर करोडौं कमाएका बिचोलियालाई नियममा ल्याउन खोज्दा उनीहरुले प्रतिकार गर्नु अस्वभाविक नभएको उनको बुझाइ छ ।
तर तरकारी बजारलाई व्यवस्थित गर्ने नै हो भने सरकार बल प्रयोग गर्न पछि पर्न नहुनेमा उनले जोड दिए । ‘मनी इज पावर’ भने जस्तै पैसासँग जोडिएका क्षेत्रका विकृति निरुत्साहित गर्न समय लाग्छ’, उनले भने ।
मञ्चले गरेको अनुसन्धानमा १५ रुपैयाँमा कृषकबाट खरिद गरेर ल्याएको कृषि उपज व्यापारीले ८० देखि १ सय रुपैयाँसम्ममा बेच्ने गरेको भेटिएको भन्दै उनले प्रश्न गरे, ‘यसरी ६ सय प्रतिशत सम्म मुनाफा खाएर रातारात करोडौं कमाउनेहरु कसरी सजिलै नियममा बाँधिन तयार होलान्, तर सरकारले कमजोर भएर खुट्टा टेक्नै छाड्न हुन्न ।’
कृषकले आफ्नो उत्पादनको लागत समेत उठाउन नसक्ने तर, उनै कृषकको मेहनतमा फलेको उपजमा बिचौलियाको हालीमुहाली चल्ने अवस्था छ ।
अहिले बिचौलियाहरुले तरकारी रोप्दादेखि मल र बीउबिजन दिएर कार्टेलिङको ‘ब्याकग्राउण्ड’ तयार गर्ने गरेका छन् ।
उत्पादनपछि मूल्य पनि कम दिएर मल बीउबापतको रकम समेत कटौती गर्दा व्यवसायिक तरकारी खेती प्रवर्द्धन हुन सकेको छैन ।
कृषक र उपभोक्ता दुबै मारमा
सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिने उद्घोष गरिरहँदा व्यापारीले भारतबाट आयात गरेर नेपाली उत्पादनको बजार खोस्दैछन ।
‘कृषकले आफ्नो उत्पादनको मुल्य तोक्न सक्ने अवस्था नै छैन,’ मैनाली भन्छन्, बिचौलियाले आफूले भनेको मूल्यमा पाएन भने भारतबाट सस्तोमा मगाएर नेपाली किसानलाई झुक्न बाध्य तुल्याउँछन् ।’
बिचौलियाको बिगबिगी तोड्नु मात्रै पनि दिर्घकालीन समाधान भने भने होइन । व्यवस्थित बजार निर्माणका लागि काठमाडौंसहित देशका मुख्य तरकारी बजारमा भण्डारण तथा चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने उपभोक्ताकर्मीहरु बताउँछन् ।
काठमाडौं जस्तो अत्याधिक जनघनत्व भएका सहरमा चाँडै गल्ने खालका तरकारी केही दिन स्टक गर्न सक्ने भण्डारण केन्द्रको व्यवस्था भए मात्रै पनि मनपरी मुल्यवृद्धि नियन्त्रण हुने मैनालीको भनाइ छ ।
‘पालुङको ए ग्रेडको आलु पोखरा जान्छ, किनकी त्यहाँ मूल्य छ, भण्डारको सुविधा छ,’उनी भन्छन, पालुङबाटै काठमाडौं आउने आलु बी र सी ग्रेडका हुन्, किनकी यहाँ जसरी जे बेचे पनि हुने अवस्था छ ।’
व्यवस्थित तरकारी बजारका लागि सरकारले विज्ञ सम्मिलित टोली दिर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने माग उपभोक्ताकर्मीले गरेका छन् ।
अहिले सिन्डिकेटधारी बिचौलियाले आफूखुसी तरकारीको बजार मूल्य कायम गर्दैछन् । बजारमा आफू अनुकुलको मूल्य चलाएर उनीहरु किसानको तरकारी लिन पुग्ने गरेका छन् ।
किसानलाई काठमाडौंमा तरकारीको मूल्य थाहा नहुने भएपछि उनीहरुले त्यसको लाभ अनुचित रुपमा लिइरहेका छन् । जसका कारण किसान पनि मारमा छन्, उपभोक्ता पनि ।
सरकारी प्रतिवेदन दराजमै
सरकारले बिचौलियाकै कारण तरकारीको मूल्य अत्यधिक बढेको निश्कर्ष निकालेको लामै समय बित्यो । प्रधानमन्त्री कार्यालसम्म पुगेको प्रतिवेदनलाई सरकारले पल्टाएर हेरेको छैन भन्ने प्रमाण कालिमाटीमा देखिएको विकृतिले नै पुष्टी गर्छ ।
गत कात्तिक र मंसिरमा विभागले तयार गरेको तरकारी मूल्य विश्लेषण अनुगमन प्रतिवेदनले कृषकले उत्पादन गरेको तरकारी बिचौलियाको पाँच चरणसम्म पार गरेर उपभोक्तामा पुग्ने देखाएको छ ।
पाँचखाल, धादिङ, नुवाकोट, दामन, पालुङ, बज्रबाराही र टिष्टुङको तरकारी संकलन केन्द्र र काठमाडौंको कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल विकास समितिको थोक तथा खुद्रा मूल्य विश्लेषण गर्दा नै मूल्य अन्तर १२२ प्रतिशतसम्म भेट्यो ।
अझ कालिमाटीबाट तरकारी लिएर टोल-टोलका पसलमा हुने बिक्रीमा हुने नाफाखोरीबारे अध्ययन हुन पाएकै छैन । अहले कालिमाटीबाट ल्याएका तरकारी खुद्रा बजारमा दोब्बरभन्दा बढी मूल्य राखेर बिक्री गर्ने गरेको पाइन्छ । यसमा त सरकारको ध्यान नै नपुगेको बताउाछन् उपभोक्ताकर्मीहरु ।
सरकारले हस्तक्षेत्र नगर्दा वास्तविक किसानदेखि उपभोक्ताकोमा तरकारी आउँदा तीन देखि पाँच चरणसम्म पार गर्नुपर्ने अवस्था कायम छ ।
तरकारीको मूल्यवृद्धिमा कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारकै मिलेमतोसमेत देखिएको संकेत सरकारीस्तरकै प्रतिवेदनले गरेको थियो । कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार विकास समितिले तोक्ने दैनिक मूल्यसूची र वास्तविक मूल्यमा धेरै अन्तर छ ।
अधिकांश किसानलाई स्थानीय मध्यस्तकर्तामार्फत नै तरकारी बेच्नुपर्ने बाध्यता रहेको र बिचौलिया अत्यधिक नाफा खाएर किसानलाई न्यूनतम मूल्य मात्र दिने गरेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बिचौलियाको उपस्थिति निश्तेज पार्न सरकारले कृषक सहकारीको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देख्छन्, उपभोक्तावादीहरु ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी विकास समितिको दैनिक मूल्यसूची अनुसार नै व्यापारीलाई व्यापार गर्न बाध्य पार्नुपर्ने काम पनि सरकारको हो ।
मध्यस्थताकर्ताको उपस्थिति कमजोर पार्न सहुलियत दरमा कृषि ऋण र बीउबिजन तथा विषादीको सहज उपलब्धता गराउनुपर्ने सुझाव पनि सरकारी प्रतिवेदनले दिएको थियो ।
