सर्वाेच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशीले पदबाट राजीनामा नदिने घोषणा गरेका छन्। संसदीय सुनुवाइ समितिबाट प्रधानन्यायाधीशका लागि अस्वीकृत भई विदामा बसिरहेका जोशीले सोमबार सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा आफू राजीनामा नदिई विदा सकिएपछि पुनः अदालतमा हाजिर हुने स्पष्ट पारेका हुन्।

जोशीलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बहुमतको आडमा सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत गराएका थिए। अस्वीकृत भएपछि जोशीले राजीनामा दिने अनुमान गरिएपनि उनी झन सक्रिय भएर जिम्मेवारीमा फर्किने दृढता देखाएका हुन्। यसबाट सरकार र न्यायालयबीच टक्कर बढ्ने संविधानविदहरु बताउँछन्। जोशी जिम्मेवारीमा फर्किने निर्णय ओली सरकारका लागि भने टाउको दुखाईको विषय हुनसक्छ। जसरी सरकारले प्रतिसोध साधेर प्रधानन्यायाधीश बन्न दिएन त्यसैगरी जोशीले पनि सरकारविरुद्ध अदालतको जिम्मेवारीमा फर्केर प्रतिशोध साध्न सक्छन् भन्ने खतरा बढेको हो।

त्यतिमात्रै होइन जोशी अदालत फर्किए संवैधानिक परिषदलाई नयाँ व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्न समेत अप्ठेरो परिस्थिती आउने छ। यसैकारण पनि न्यायाधीश जोशी अब बस्ने संवैधानिक समितिको बैठकले फेरि आफूलाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने आशा लिएर बिदा बसेका छन्।

सुरुमा १५ दिन स्वीकृत गरी बिदा बसेका उनी थप ६ दिनको बिदामा छन्। कानुनअनुसार आफू नै वरिष्ठ भएकाले प्रधानन्यायाधीश हुनुपर्ने उनको जिकिर छ। उनी अदालत फर्किदा कनिष्टलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्न सरकारलाई अप्ठेरो पर्छ। यसो गरेमा प्रक्रिया मिचेको आरोप पक्कै लाग्नेछ। किनकी अहिले सबैभन्दा बढी विधी र शासनको कुरा ओलीले नै गरिरहेका छन्। यस्तो बेला कनिस्टलाई सिफारिस गर्न ओलीलाई पक्कै सजिलो हुनेछैन्।

जोशी समितिबाट अस्वीकृत भएपछि अहिले सर्वोच्च अदालतमा कामु प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले मुद्दाका दैनिक सूची तोक्नेदेखिको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। जोशी भने कामु प्रधानन्यायाधीशकै हैसियतमा बालुवाटार सरकारी निवासमा बस्दै आएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश पदमा संवैधानिक परिषद्द्वारा प्रस्तावित जोशीको नाम सुनुवाइ समितिको सम्पूर्ण सदस्यको दुईतिहाइ (नेकपा र फोरमका सदस्य)बाट अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो।

https://www.youtube.com/watch?v=WEYI3nVoNM0