बहुचर्चित तेत्तिस किलो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान गर्न सरकारले फेरि प्रहरीलाई नै जिम्मेवारी दिएको छ । गृह मन्त्रालयका सहसचिव नेतृत्व र प्रहरी समेत सामेल टोलीको तीन महिना लामो अनुसन्धानबाट सुन फेला नपरेपछि प्रहरीको अपराध महाशाखालाई जिम्मा लगाइएको हो । रिपोर्ट –
३३ किलो सुन गत चैतबाट खोज्न थालिएको थियो । यसै प्रकरणले पूर्वडीअाइजी देखि बहालवाला ६ जना प्रहरी अधिकृतलाइ जेल पुर्यायो । राज्य संयन्त्र नै हल्लाउने यस प्रकरणमा तस्करी भएको भनिएको ३३ किलो सुन चाँही कस्ले हात पार्‍यो ? मूल प्रश्न यही हो, जवाफ अझै फेला परेको छैन । यही प्रकरणमै ३ जनाको ज्यान समेत गयो । अनुसन्धानको सुरूवात गर्ने अपराध महाशाखाका तत्कालिन प्रमुख एसएसपी दिवेश लोहनी सहित ३ जना अधिकृत अहिले पनि जेलमै छन् । तर सुनको अनुसन्धान गर्न बनेको गृह मन्त्रालयका सहसचिव नेतृत्वको टोलीले सुनै नभेटाएपछि खोज्ने जिम्मा फेरि त्यही महानगरीय अपराध महाशाखालाई दिइएको छ। अहिले फेरि उही कार्यलयले हराएको ३३ किलो सुन फेला पार्न सक्ला ?

घटनाको जड मानिएको प्रमाण अर्थात् तस्करी भएको भनिएको सुन कसको हातमा पुग्यो भन्ने खुलाउन नसक्नु नै तीन महिनाको अनुसन्धान अपुरो हुनु हो । त्यसबाहेक अपराध अनुसन्धान गर्ने पहिलो निकाय, प्रहरीमाथि नै किन अविश्वास गरियो भन्ने प्रश्न पनि कायमै छ ।

शुरुमा गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वको अनुसन्धान टोलीमा एसएसपी सहित तीनजना प्रहरी समेत थिए । अब समीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ कि, समितिमा भएका प्रहरी अधिकृतले के कारणले सुन पत्ता लगाउन सकेनन् र अब अपराध महाशाखाले पत्ता लगाउन नयाँ के उपाय अपनाउँछ ? अामचासोको विषय पनि यही बनेको छ ।