वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीले मुलुकी ऐन विस्थापित गर्न बनेका तीन ऐन सच्याउन माग गरेका छन्।

बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता केसीले मुलुकी अपराध संहिता, कृषि शिक्षा र प्रेस सम्बन्धी कानून सच्याउन माग गरेका हुन्।

अपराधसंहिता सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई हतोत्साहित गराउने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

‘चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई क्षमता अभिवृद्धि गरेर राम्रो उपचार दिने नभई कमजोरी वा लापरबाहीको आरोपपिच्छे मुद्दा मामिलामा फसाउने र तीमध्ये धेरै अवस्थामा जेल पठाउने व्यवस्था सच्याउन जरुरी छ,’ केसीले भनेका छन्।

कसैले पनि उपचारमा चित्त नबुझेको अवस्थामा बदनियतको आरोप लगाएर सिधै मुद्दा मामिलामा जाने व्यवस्थाले बिरामीपिच्छे चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूको ध्यान उपचारमा भन्दा बढी सम्भावित मुद्दा मामिलामा जाने केसीले बताएका छन्।

यस्तो कानूनी व्यवस्थाले थोरै पनि जोखिम लिएर उपचार गर्ने अवस्था नरहने केसीले बताए।

‘त्यस्तो व्यवस्थाले देशका सबै तहका स्वास्थ्य संस्थाबाट र त्यसमा पनि अझ कम सेवा–सुविधा भएका दुर्गम भू–भागबाट बिरामीको रेफर हुने दरलाई ह्वात्तै बढाउँछ,’ केसीले उल्लेख गरेका छन्।

राजनीतिक दलहरूको दोहन गरेका कारण अहिले पनि देशभरका स्वास्थ्य चौकी, उप–स्वास्थ्य चौकी र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरू बीसौं वर्षदेखि उस्तै रहेको केसीले जनाएका छन्।

‘एक्स–रे र अल्ट्रासाउण्ड नभएका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा समेत अहिले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूले सेवा दिइरहेका छन्। अपरेसन थिएटर नभएका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य चौकीहरूले सुत्केरी गराउने सुविधा दिइरहेका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ब्लड बैंकको व्यवस्था नभएका जिल्लाहरूमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले आफ्नै रगत दिएर बिरामी बचाइरहेका छन्।’

कडा कानूनी व्यवस्थाकै कारणले सेवा सुविधा कम भएका स्वास्थ्य संस्थाहरू अन्यत्र बिरामी पठाउने केन्द्रमा बदलिए भने देशको स्वास्थ्य सेवा धरासयी हुने केसीले जनाए।

‘उक्त कानूनी व्यवस्थाले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई हतोत्साहित, निरुत्साहित र आतंकित पारेको छ नै, त्यसको सबैभन्दा ठूलो मार आम बिरामीहरुलाई पर्ने निश्चित छ,’ विज्ञप्तिमा छ।

गम्भीर चिकित्सकीय लापरबाही भएको अवस्थामा त्यसको वस्तुगत छानविन गरेर बिरामीले न्याय पनि पाउने तर चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरू अहिलेझैं आतंकित पनि हुनु नपर्ने गरी कानुनमा तत्काल संशोधन गर्न सरकार तथा सबै राजनीतिक दलहलाई केसीले आग्रह गरेका छन्।

यता, मेडिकल शिक्षामा देखिएको माफिया प्रवृत्ति देशको कृषि शिक्षालगायत अन्य प्राविधिक विषयहरूमा समेत देखिएको भन्दै केसीले ध्यानाकर्षण गराएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले झैं कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू पनि अवैध चलखेलमा लागेको केसीको आरोप छ। उनीहरू आंगिक कलेजहरूलाई निरुत्साहित गर्दै निजी कलेजको सम्बन्धन चलखेलमा लागेको केसीले आरोप लगाए।

पछिल्लो समय सो विश्वविद्यालयले गलत रूपमा दिएका सम्बन्धन खारेज गर्ने तथा नयाँ सम्बन्धन रोक्ने सरकारी निर्णय भइसकेकोमा समेत जालसाजी र मुद्दा मामिलामार्फत् सम्बन्धन सदर गर्न प्रयास भइरहेको केसीको भनाइ छ।

यस्तै, मुलुकी ऐन विस्थापित गर्ने कानूनमै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नै कुण्ठित हुने गरी गोपनीयतासम्बन्धी विधेयक ल्याउन लागेकोमा केसीले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। मिडियामाथि अंकुश लगाएर भ्रष्टाचार, अपराध छोप्ने सजिलो पार्न सरकारले यस्तो विधेयक ल्याएको केसीले बताए।

केसीले गौरीबहादुर कार्की आयोगले दोषी ठहर्याएका त्रिवि पदाधिकारीलाई कारबाही माग गर्दै आफूसँग भएको पछिल्लो सम्झौता कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

https://www.youtube.com/watch?v=WEYI3nVoNM0