यो लेखका मुख्य बुँदा:
२०७२ सालपछि बिहे गरेर गएका दिदीबहिनीले दाजुभाइकहाँ आएर अंशभाग लेऊ भन्न पाउने भइन्। यसले एकपटक हामी सबैको दिमाग खलबल्याउने छ। दिदीबहिनीलाई अंश दिने दिन आए भनेर दिमाग खलबल्याउँछ। तर, विस्तारै बानी पर्छ।
सबभन्दा ठूलो कुरा विवाह धार्मिक अनुष्ठान रहेन। सामाजिक करारजस्तो भयो। मन नपरेपछि करार तोड्न अग्रसर हुन्छन्।
२०४६ सालपछि समाजले जुन फड्को मार्यो, त्योअनुसार संहिता बनाउनै पर्ने थियो। त्यसअिघ नेपालमा पासपोर्ट बोक्ने जनसंख्या ५ हजार पनि थिएनन्। अहिले करोडौं व्यक्ति पासपोर्ट बोक्छन्। पचासौं लाख विदेशमा छन्।
समलिंगी विवाहको कुरा भने मुलुकी ऐनमा हामीले राख्न सकेनौं। त्यसका खास कारण छन्। अब छुट्टै कानुनले उनीहरुको चासो सम्बोधन गर्नुपर्छ।
धर्मपुत्र/पुत्री विदेश लैजाने प्रावधानको लगभग अन्त्य हुनेछ।
नेपालमा विक्रम सम्बत् १९१० अघि रुक्का, सनद, हुकुमप्रमांगी, लालमोहरजस्ता आदेशबाट शासनसत्ता चलाइन्थ्यो। लिखित र एकीकृत कानुन थिएनन्। जंगबहादुर राणा बेलायत भ्रमणबाट फर्किएपछि बल्ल लिखित कानुन बनाउन सुरु गरे।
उनले बेलायतसँगै जर्मनी र फ्रान्स पनि भ्रमण गरेका थिए। त्यसैबाट कानुनको शासन लिखित रुपमा चलाउनुपर्ने रहेछ भन्ने ज्ञान भयो। उनी आफू पनि लिखित कानुनका आधारमा शासन गर्ने अठोटसाथ नेपाल आए।
जंगबहादुरले नेपाल फर्केर त्यसबेलाका विशेषज्ञ र पण्डित बोलाए। भाइभारदारसँग सरसल्लाह गरे। र, मुलुकी ऐन लेख्न लगाए।
कानुन तयार भएपछि राजा सुरेन्द्र वीरविक्रम शाहलाई त्यसको कार्यान्वयनबारे सोधे। राजाबाट पनि अनुमति पाएपछि भाइभारदार सबैलाई राखेर कानुन लागू गरे।
अहिलेको आँखाबाट हेर्दा जातपात, ल्याइते र ब्याइते (धार्मिक अनुष्ठानबाट बिहे गरी ल्याएको र अनुष्ठान नगरी ल्याएको पत्नी) लाई छुट्टै व्यवस्था देख्दा अचम्म लाग्छ। तर, त्यो बेलाको समाजमा यो कानुन कोशेढुंगा थियो।
पहिलो त, नेपालभर सबै ठाउँमा एकै किसिमको कानुन लागू भयो। नेपाली समाजमा पहिलोपटक यो काम गर्न हुन्छ, यो गर्न हुँदैन, यस्तो गरे दण्ड हुन्छ, यस्तो गरे हुन्न भन्ने पूर्वानुमान गर्न सकियो। त्यसअघि के गरे दण्डनीय हुन्छ भन्ने नै थिएन।
दोस्रो, शासकहरु पनि एउटा हदसम्म कानुनकै अधिनमा बाँधिए। त्यसअघि शासकले एउटा रुक्का पठाउँथे र एकथरी व्यवस्था गर्थे। फेरि अर्को रुक्का पठाएर अर्कोथरी व्यवस्था गर्थे। एउटै कसुरमा कसैले सफाइ पाउँथे, कोही दण्डित हुन्थे। जंगबहादुरले मुलुकी ऐन लागू गरेपछि त्यो रोकियो।
त्यसैले, हाम्रो कानुनी शासनको इतिहासमा मुलुकी ऐन सबैभन्दा महत्वपूर्ण दस्तावेज हो।
यसको निरन्तरता धेरै लामो छ। नेपाली समाजमा यसको महत्व पनि त्यत्तिकै छ।
२००४ सालयता हामीले सातवटा संविधान बनायौं, तर मुलुकी ऐन फेरिएन। मुलुकी ऐन यसअघि २०२० सालमा पुनर्लेखन भयो। परिवर्तन भएको त्यत्ति हो। अर्थात्, १६५ वर्षसम्म हामीले मुलुकी ऐन फेर्न सकेनौं। जबकि, ७० वर्षको इतिहासमा सातवटा संविधान बनायौं। शासन व्यवस्था परिवर्तन भयो। समाज भने उस्तै रह्यो। त्यही भएर मुलुकी ऐनलाई संविधानभन्दा महत्वपूर्ण दस्तावेज भनिएको हो।
अहिले हामीले ल्याएको देवानी र फौजदारी मुलुकी संहिता पनि नयाँ लेखिएको होइन। गणितीय हिसाबले भन्दा यसमा ६० प्रतिशत अंश पुरानो मुलुकी ऐनकै छ। अर्को २० प्रतिशत अंश मुलुकी ऐनमा सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्या समेटिएको छ। नयाँ कुरा भनेको २० प्रतिशत मात्र छ। त्यसैले, मुलुकी एेन निरन्तरताकै दस्तावेज हो।
२०४६ पछि समाजले जुन फड्को मार्यो, त्यसअनुसार नयाँ संहिता बनाउनैपर्ने थियो। त्यसअघि नेपालमा पासपोर्ट बोक्ने जनसंख्या ५ हजार पनि थिएनन्। अहिले करोडौं व्यक्ति पासपोर्ट बोक्छन्। पचासौं लाख विदेशमा छन्। उनीहरुको क्रय र विक्रय क्षमता पहिलेको मुलुकी ऐनले सोचेकै थिएन। अहिलेको संहितामा भने समेटिएको छ। यो कानुन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता कुनै राजनीतिज्ञ, न्यायाधीश, वकिल वा कुनै सांसदको सनकले सिर्जना गरेको होइन। नेपाली समाज जसरी विकास भयो, त्यसले सिर्जना गरेको हो।
मुलुकी ऐनको अपराधसम्बन्धी व्यवस्था २०१०, २०३०, २०५७ र २०६३ सालमा परिवर्तन भयो। देवानीमा भने धेरै परिवर्तन भएन। २०२० सालको संशोधनपछि छिटफुट मात्र परिवर्तन भयो।
