संसदीय सुनुवाईबाट प्रधानन्यायाधिश बन्न रोकिएका वरिष्ठ न्यायाधिश दिपकराज जोशीको स्थानमा संवैधानिक परिषदले अर्का न्यायाधिश ओमप्रकाश मिश्रलाई प्रधानन्यायाधिश संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा सिफारिस गरेर पठाएको छ।
आफ्नो नाम सुनुवाई समितिबाट अस्विकृत गरिएपछि विदामा बस्दै आएका जोशी त्यसपछि बसेको परिषदको निर्णयपछि के गर्ने भन्नेमा अनिर्णित रहेको देखिएको छ।
जोशी वालुवाटारको सरकारी निवासबाट आफ्नो नीजि निवास धुम्वाराही यहि वुधवार जाने तयारीमा छन्। सरकारी निवास छोडेर घर फर्किदै गर्दा केहि समय कामु भएर नेतृत्व गरेको सर्वोच्च अदालत जान्छनकी जाँदैनन भन्ने धेरैलाई जिज्ञासा भएको छ।
आफूले इजलास तोकेर कामको वाँडफाँड गरेका न्यायधिशको मातहतमा रहेर काम गर्ने की नगर्ने भनेर जोशीलाई अलग अलग सल्लाह पनि दिइएको उनी निकटहरु बताउँछन्। तर उनी अझै निर्णयमा पुगेका भने छैनन।
आफू निकटहरुसँग जोशीले सुनाउने गरेको एक पटकको न्यायाधिश सदैको न्यायाधिश भन्ने कुरालाई समाउने हो भने उनी अदालत फर्कन सक्ने आँकलन पनि गरिएको छ। तर यसै भन्न सकिदैन जोशी निकटहरु बताउँछन्।
जोशीले थप विदाका लागि सर्वोच्च अदालतलाई सम्वोधन गरेर पत्र लेखेको बताइएको छ। संसदीय सुनुवाईबाट आएका प्रधानन्यायाधिशले स्विकृत गर्नेगरि उनले विदा मागेका छन्। यसअघी उनले राष्ट्रपतिबाटै विदा स्विकृत गराएका थिए। यो पटक भने उनी राष्६रपति कार्यालय नगइ सर्वोच्च प्रसासनमै गएका छन्।
निर्णयप्रति रुष्ट तर शिरोपर गरेर जाने मुडमा जोशी
सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधिश हुनबाट रोकिने विभिन्न चलखेलका कारण हुन नसकेकोमा जोशी अहिले पनि असन्तुष्ट छन् साथै रुष्ट पनि। जोशी निकट स्रोतका अनुसार उनी आफूलाई अस्विकृत गर्ने निर्णय र त्यसमा लेखिएका शब्दसँग रुष्ट छन्। उनीमाथि नेकपाका सांसदहरुले लगाएका कतिपय आरोप पनि व्यर्थका थिए। त्यसमा पनि उनी तथा उनलाई चिन्नेहरु समेत रुष्ट छन्। तर पनि उनले त्यसलाई कतैपनि चुनौती दिन चाहेनन्। समयक्रममा त्यसको खण्डन हुने अपेक्षा उनले गरेको जोशी निकटहरु बताउँछन्। उनले आफ्नो प्रमाणपत्रको छानविन गर्न समेत सार्वजनिक आग्रह नै गरे। तर त्यसको छानविन गरिएन।
बरु यतिखेर जोशी सुनुवाई समितिको निर्णयका आधारमा आफ्नो आगामी गन्तव्य के हुने भन्नेमा परामर्शमा केन्द्रीत रहेको बुझिएको छ। न्यायाधिशको भुमिकामा अदालतमा पुन जानेकी नजाने द्विविधामै रहँदा उनलाई संसदीय सुनुवाई समितिले अस्विकृत गर्दैमा पदबाट राजीनामा नदिन सुझाव दिनेहरु पनि छन्। केहिभने संसदीय सुनुवाई समितिमा पहिलो पटक अस्विकृत भएको यो घटना नजिर पनि हुने भएकोले न्यायाधिशबाट पनि छोडेर जान सुझाव दिइएको पनि जोशीका निकटवर्तीहरु बताउँछन्। तर उनी अझै निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन।
के छ संसदीय सुनुवाईको अमेरिकी अभ्यास?
नयाँ संविधानमा व्यवस्था भएसँगै नेपाल पनि प्रधानन्यायाधिश सहित अन्य संवैधानिक अंगका प्रमुखहरुको संसदीय सुनवाई गर्ने देशभित्र पर्यो। अमेरिका, बेलायत, दक्षिण कोरिया, अष्ट्रेलिया, सिंगापुर, थाइल्याण्ड, व्रजिल, भारत, पाकिस्तान लगायत १७ देशमा संसदीय सुनुवाई समिति गठन हुने गरेका छन्। ति देशमा सार्वजनिक पदहरुमा संसदीय सुनुवाई समिति मार्फत पदपूर्ती हुने गरेको छ। चयन प्रक्रिया फरक रहेपनि सुनुवाई भने सबैको विशेषता हो।
यसरी हुने चयन प्रक्रियामा कतिपय अवस्थामा व्यक्ति विशेष सम्वन्धित पदको लागि अस्विकृत समेत हुने गरेको छ। यस्तो उदाहरण अमेरिकामा धेरै भएका छन्। सन् १७८९ अमेरिकी न्यायापालिका सम्वन्धि ऐन बनेयता अमेरिकी राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधिश चयनका लागि संसदीय समितिमा गरेका १६२ व्यक्ति मध्ये १२५ मात्र स्विकृत भइ ३७ वटा अस्विकृत भएका छन्।
अमेरिकाको पहिलो राष्ट्रपति जर्ज वाशिङटनले सन् १७९५ मा जोन रुटलेजलाई अमेरिकाको दोस्रो प्रधानन्यायाधिश बनाएका थिए। संसदको अधिवेशन नभएको अवस्थामा वाशिङटनले नियुक्त गरेका उनलाई संसदीय सुनुवाई समितिले पछि अस्विकृत गरेको थियो। संसदीय सुनुवाईको शुरुवाती अभ्यास भएका कारण रुटलेजले त्यसयता सार्वजनिक पदमा मृत्युपर्यन्त काम गरेनन।
सन् १८४५ मा अर्का राष्ट्रपति जेम्स पोल्कले जर्ज वुडवार्डलाई प्रधानन्यायाधिशमा सिफारिस गरेका थिए। उनलाई पनि सिनेटले अस्विकृत गरेको थियो। वुडवार्डलको पक्षमा २० मत आएको थियो भने विपक्षमा २९ मत आएको थियो। उनको नाम अस्विकृत भएपछि पनि वुडवार्ड अमेरिकी सर्वोच्च अदालतमा सन् १८५२ देखि १८६३ सम्म सहायक न्यायाधिशको हैसियतमा रहेर काम गरेका थिए भने पछि १८६३ देखि १८६७ सम्म सर्वोच्च अदालतमै प्रधानन्यायाधिश रहे।
कतिपय अस्विकृत भएका व्यक्ति कानुनी पेशमा फर्किएका उदाहरण पनि पाइन्छन अमेरिकामा। विलियम वि हर्नव्लोअर त्यस्तै मध्येका थिए उनी पछि वार एशोसियसनमा पनि निर्वाचित भएका थिए।
सन् १९६९ मा रिचर्ड निक्सनले प्रधानन्यायाधिशमा सिफारिस गरेका क्लेमेन्ट हेन्सवर्थलाई पनि ४५ विरुद्ध ५५ मतका साथ सिनेटले अस्विकृत गर्यो। तर पनि उनले पुनरावेदन अदालत ग्रिनभिलमा न्यायसम्पादन जारी राखे। १९८८९ मा उनको मृत्यु नभइन्जेल उनी त्यहि सेवारत थिए।
पछिल्लो समय सन् २०१६मा वाराक ओवामाले पनि प्रधानन्यायाधिशको लागि सिफारिस गरेका मेर्रिक गार्ल्याण्डलाई सिनेटले सुनुवाईकै लागि अनुमति दिएन। ओवामाको कार्यकालको अन्तिम बर्ष भएको कारण दिदै सिनेटले उनको सुनुवाई अस्विकृत गरेको थियो। सिनेटले यस्तो तर्क गरेपनि खासमा रिपव्लिकनहरुको वहुमत रहेको सिनेटले डेमोक्रेट राष्ट्रपतिको सिफारिसलाई सिनेटमा प्रवेश गराउन चाहेको थिएन। उनीहरुले अब आउने राष्ट्रपतिले नै नयाँ प्रधानन्यायाधिश नियुक्त गर्ने भन्दै ओवामाको सिफारिस सिनेट आउनै दिएनका थिएनन्। नभन्दै वहालवाला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सर्वोच्च अदालतदेखि पुनरावेदन तहसम्मका अदालतमा भटाभट न्यायाधिश नियुक्त गरेका छन्।
के गर्लान जोशीले?
निकटहरु भन्छन जोशी अनिर्णित छन्। उनले निर्णय लिनका लागि परामर्श जारी राखेका छन्। एकपटकको न्यायाधिश सधैको न्यायाधिश भन्ने जोशी अदालतमा गएर काम गर्ने कुरामा नहिच्किचाउलान भन्नेहरु छन्। न्यायाधिशबाट राजिनामा दिएर जान सुझाव दिएकाहरुसँग उनी अझै सन्तुष्ट हुन सकिरहेका छैनन निकटहरु बताउँछन। जोशी पुन अदालत गएर वाँकी सेवा अवधी अदालतमा रहि न्याय सम्पादनमा नै व्यतित गर्दा उपयुक्त होला भन्नेहरुको कुरालाई पनि जोशीले गम्भिरतापूर्वक लिइरहेका छन्। संसदीय सुनुवाई समितिले मिश्रको बारेमा निर्णय गर्ने आसपासमै मितिमा जोशीको पनि निर्णय आउने अपेक्षा उनी निकटहरुको छ।postsamacharबाट
