काठमाडौं । भीमदत्त-२, कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको एक महिना भइसक्दा पनि प्रहरीले विश्वसनीय ढंगले अनुसन्धान अगाडि नबढाएको भन्दै स्थानीयवासी आक्रोशित छन् । हत्यारालाई कारवाहीको माग गर्ने क्रममा ज्याला मजदुरी गरेर जीवन निर्वाह गर्दै आएका १७ वर्षीय किशोर सनी खुनाको प्रहरीको गोलीबाट अनाहकमा ज्यान गएको छ ।
निर्मलाको हत्यारा पत्ता लाग्न नसकिरहेका बेला यस्ता आपराधिक घट्ना दिनहुँ जसो सार्वजनिक भइरहेका छन् । पोखराको विन्दवासिनी माविमा कक्षा ६ मा अध्ययनरत १३ वर्षीयापुष्पा केसी मृत फेला परेको भोलिपल्ट काठमाडौंमा एक नेवारी खाजा घरमा कार्यरत १४ वर्षीया बालिका बलात्कृत भइन् । त्यही दिन, रंगेली-२ मोरङमा ७० वर्षीया वृद्धालाई बलात्कार गर्न लागेको आरोपमा प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
कञ्चनपुर, कास्की र मोरङको घटनाका पीडितको उमेर हेरेर भन्न सकिन्छ, कुनै पनि उमेरका महिला सुरक्षित छैनन् । अनलाइनखबरले पछिल्लो पाँच वर्षमा बलात्कारका घटनामा परेका पीडितहरूको अवस्थालाई सूक्ष्म ढंगले केलाउने प्रयत्न गरेको छ । १० भदौ ०७० देखि ९ भदौ ०७५ सम्मका १००० वटा घट्ना नियाल्दा समाज साँच्चै विद्रुप बन्दै गएको देखिन्छ । समान्यतयाः विश्वासै गर्न नसक्ने घटनाहरु फेला परेका छन् ।
आफन्त, विरामी, अपाङ्गता भएका, गर्भवती, दूधे शिशुदेखि हजुरआमासम्म यो अपराधको शिकार भएका छन् । नेपाल प्रहरीले संकलन गरेको तथ्यमा आधारित अध्ययनमा समेटिएका एक हजार घटनाका १०३४ पीडितमध्ये ६० प्रतिशत १५ वर्षभन्दा कम उमेरका छन् । त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी ११-१५ वर्ष बीचका छन् । त्यो उमेर समूहका पीडित २६७ जना छन् ।
दोस्रो बढी पीडितको उमेर समूह हो, ६-१० वर्ष । उनीहरूको संख्या २३८ छ । वार्षिक तथ्यांक हेर्दा ०७० र ०७३ सालमा यो उमेर समूह सबैभन्दा बढी पीडित बनेका थिए । (हे. ग्राफिक्स) पाँच वर्ष नपुग्दै यस्तो घीनलाग्दो अपराधको शिकार भएका अवोधहरूको संख्या ११५ छ ।
पाँच महिनादेखि ९२ वर्षका पीडित
१६-२० वर्षका पीडितहरू १५० जना छन् । उमेरको ग्राफ बढ्दै जाँदा पीडितको संख्या कम हुँदै गएको देखिन्छ । (हे. ग्राफिक्स) तर समग्र घटनाहरू हेर्दा यसबीचमा एउटा सम्य नागरिकले कल्पनासमेत गर्न नसक्ने खालका अमानवीय घटना भएका छन् ।
१० भदौ ०७३ मा दाङको गढवा इलाका प्रहरी कार्यालयले ५४ वर्षीय शिवकुमार कहारलाई पक्राउ गर्यो । भारत, उत्तर प्रदेशको बलरामपुर, बगौलीका कहारमाथि बेला-२, कटबेरुवा बस्ने पाँच महिनाको एक शिशुलाई बलात्कार प्रयास गरेको आरोप छ । कवाड मालसामानका व्यापारी उनलाई एक परिचितकै शिशु छोरीलाई यस्तो अपराध गरेको प्रहरीको भनाई छ । एक वर्ष, १३ महिना, १७ महिना, २३ महिनाका दूधे शिशुमाथि यौनदुर्व्यवहार भएको घटनामा विभिन्न जिल्लाबाट एक दर्जनभन्दा बढीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
काठमाडौंको तार्केश्वर नगरपालिका-१, कुन्तिपखलका २८ वर्षीय कृष्ण तामाङलाई बलात्कारको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गर्यो । २८ फागुन ०७४ मा पक्राउ परेका तामाङमाथि ९२ वर्षीया महिलालाई जवरजस्ती करणी गरेको अभियोग छ । यसअघि ०७३ मा साल्मे-९, नुवाकोटमा, ७८ वर्षीया महिलालाई बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ गरेको थियो । त्यस्तै बैजापुर-९ बाँकेमा ७२ वर्षीया महिलालाई बलात्कार गरेको आरोपमा २५ वर्षीय अर्जुन पुन पक्राउ परे ।
कतिपय पीडकहरूको उमेर पनि विश्वासै नलाग्ने खालका छन् । जस्तो- बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका शान्तिनगर-९, झापाका योगनाथ खतिवडा । ७७ वर्षीय खतिवडाले कृष्ण प्रणामी मन्दिर परिसरमा चार वर्षीया बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको प्रहरी अभिलेख छ ।
बलात्कारपीडितको सूचिमा पुरुष र तेस्रो लिंगी पनि
बलात्कारीले पुरुष र तेस्रो लिंगीलाई पनि छाडेको छैन । गएको २७ असारमा पक्राउ परेका कपिलवस्तुको कृष्णनगर-९, अमौलीका समीम मुसलवानमाथि १३ वर्षीय बालकलाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोप छ । मुसलवानले बाख्रा चराउन गएको बेला पीडित बालकलाई गुदद्वार मैथुन गरेका थिए । कपिलवस्तुकै शिवराज-१२, महुलीका २६ वर्षीय ताहुर हुसेन मियाँले ६ वर्षीय बालकलाई बलात्कार गरेको पीडित पक्षले उजुरीमा उल्लेख गरेका छन् ।
यस्तै, ५ माघ ०७४ मा चन्द्रागिरी-१३, नैकापका ३५ वर्षीय रमेश केसी ८ वर्षीय बालक र बनेपा-२, देवीटारका फुर्वा लामा ३ वर्षीय बालकलाई मलद्वारमा जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका थिए ।
पुरुषमाथि पुरुषले सामुहिक बलात्कार गरेको उजुरीसमेत प्रहरीमा दर्ता भएको छ । नाङलिवाङ-९, पर्वतका पुजन गिरी, सञ्जय गिरी, नारायण कसी, रोसन केसी र अर्जुन केसीलाई १५ वर्षीय किशोरलाई सामूहिक बलात्कार गरेको भन्दै प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । पीडितलाई आफ्ना दाजुले बाग्लुङ अंचल अस्पतालमा लगेर उपचार गराएका थिए ।
गत २५ बैशाखमा चन्द्रनिगाहपुर-२, रौतहटका ३६ वर्षीय राजु परियार र २५ वर्षीय भरत मानन्धरमाथि बलात्कारको आरोप छ । यो घटनाका पीडित मध्येका एक तेस्रो लिंगी भएको प्रहरीले जनाएको छ । आरोपीहरू काठमाडौं, चन्द्रागिरीबाट पक्राउ परेका हुन ।
महिलामाथि पनि बलात्कारको आरोप
सामान्तयाः जबरजस्ती करणीका घटनामा महिला नै पीडित हुँदै आएका छन् । तर, महिलाले बलात्कार गरेको छिटफुट घटना पनि नभएका भने होइनन् । साविक श्रीगाउँ-६, दाङकी १६ वर्षीया एक युवतीमाथि ६ वर्षीय बालकलाई बलात्कार गरेको आरोप लागेको छ । बलात्कृत बालकलाई राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल हिंसा संकट केन्द्रमा उपचार गरिएको थियो । आरोपीले कोठामा लगेर बलात्कार गरेका बालक बिरामी भएर अस्पताल लगेपछि घटनाको रहस्य बाहिर आएको थियो ।
निश्पक्ष छानविन गरेर दोषीलाई कारवाहीको दायरामा नल्याएसम्म कानुन जति कडा बनाए पनि यसको अर्थ छैन । कञ्चनपुरको घटनामा जस्तो प्रहरीको भूमिका नै सन्देहमा पर्यो भने पीडितले न्याय माग्न कहाँ जाने ?
बसामडी-५, मकवानपुर स्थायी घर भएकी ५८ वर्षीय एक महिलालाई प्रहरी वृत्त थानकोटले पक्राउ गर्यो । थानकोट-७ मा डेरा गरी बस्ने उनलाई झारफुकको बहानामा २४ वर्षीयायुवतीलाई बलात्कार गरेको भन्दै प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले एउटा मुद्दामा महिलाले नै महिलालाई बलात्कार गरेको ठहर समेत गरिसकेको छ । मत्स्यपोखरी, संखुवासभाकी लाक्पा शेर्पाले महिला भएपनि महिलालाई बलात्कार गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सजाय सुनाईसकेको छ ।
प्रतिवादको प्रतिफल
कानूनले व्यक्तिलाई असल नियतले निजी रक्षा प्रयोगको अधिकार दिएको छ । प्रतिकार गर्नसक्ने केही महिला, बलात्कारीको चंगुलबाट बच्न सफल पनि भएका छन् ।
गत ९ बैशाखमा दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका-१५ मा एक ६४ वर्षीय पुरुषको शव फेला पर्यो । बिहान साढे ४ बजे जबरजस्ती करणी गर्न खोजेपछि आफूले प्रतिकार गर्दा मृत्यु भएको एक महिलाले प्रहरीलाई दिएको बयानमा उल्लेख छ । ३७ वर्षीया महिलाले प्रतिकारको क्रममा अण्डकोषमा लागेर मृत्यु भएको बयान दिएकी हुन् ।
जनकपुरस्थित जानकी मेडिकेयर अस्पतालमा ०७१ फागुनमा संवेदनशील अंग दुई टुक्रा भएको २२ वर्षीय युवकलाई भर्ना गरियो । उनको अंग धारिलो हतियारले काटिएको थियो । जनकपुर उपमहानगरपालिका-१७ की २८ वर्षीया महिलाले आफूलाई जरबजस्ती करणी गर्न खोजेपछि युवकको अंग काटेको स्वीकार गरेकी थिइन् ।
धनुषाकै एकराही-४ का २२ वर्षीय युवकको संवेदनशील अंग ३२ वर्षीया महिलाले चुलेसीले काटी दिइएकी थिइन् । सिराहाको भवानीपुर-६ की ३२ वर्षीय महिलाले आफूलाई बलात्कार गर्न लागेको भन्दै २३ वर्षीय युवाको संवेदनशील अंग छिनाइदिएकी थिइन् । सप्तरी, जोगनियाका ५० वर्षीय पुरुषको संवेदनशील अंग ३६ वर्षीया महिलाले ब्लेडले काटिदिएकी थिइन् ।
यी घटनाहरूमा २८ देखि ३६ वर्षका महिला प्रतिकार गर्न सफल भएको देखिन्छ । यो उमेर समूहका पीडितको संख्या अन्यको तुलनामा कम छ । यो उमेरका अधिकांश पीडितहरू शारीरिक वा मानसिक अपाङ्गता भएका बढी छन् ।
अब के गर्ने ?
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनमा जबरजस्ती करणी गरी ज्यान मारेको अपराधमा जन्मकैदको व्यवस्था छ । यो अपराधमा उमेर समूहअनुसार फरक-फरक सजायको प्रावधान छ । दिनहुँ बलात्कारका घटना बढेपछि पहिलाको भन्दा कडा सजायको व्यवस्था गरिएको सम्वद्धहरू बताउँछन् ।
निश्पक्ष छानविन गरेर दोषीलाई कारवाहीको दायरामा नल्याएसम्म कानुन जति कडा बनाए पनि यसको अर्थ छैन । कञ्चनपुरको घटनामा जस्तो प्रहरीको भूमिका नै सन्देहमा पर्यो भने पीडितले न्याय माग्न कहाँ जाने ? नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरी अनुसन्धान गर्ने प्रहरीदेखि न्याय दिने निकायसम्म चुस्तदुरुस्त भए मात्रै पीडकले सजाय पाउने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘समाज र प्रहरीबीचको दुरी बढ्नु भनेको वास्तविक अपराधीलाई हाइसन्चो हुनु हो ।’
बलात्कार जस्तो अपराधमा दोषीलाई सजाय दिएर मात्रै पुग्दैन । पीडितलाई समाजमा पुनस्थापना पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण विषय हो । एक-पटक यस्तो घटनामा परेका पीडितपछिसम्म मानसिक तनावमा रहनसक्छ भन्ने राज्य र समाजले बिर्सनु हुँदैन ।
‘रेज अगेन्स्ट रेप’ अभियानकी हिमा विस्ट न्याय पाउनका कति गाह्रो छ भन्ने निर्मला पन्तको घटनाले प्रष्ट पारेको बताउँछिन् । बालबालिकालाई ९-१० वर्षदेखि घरबाट र ८-९ कक्षादेखि विद्यालयमा यौन शिक्षा दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । आफन्त र चिनेजानेकै व्यक्तिहरुबाट यस्तो अपराध हुनुलाई उनी डर लाग्दो संकेतको रुपमा लिनुपर्ने बताउँछिन् । ‘अपरिचितसँग त नबोल है भनेर सिकाइरहेका हुन्छौं,’ विष्ट भन्छिन्, ‘तर परिचितबाट पनि खतरा छ है भनेर कसले सिकाउने ?’
यो पनि पढ्नुहोस्
धर्मपुत्रीमाथि बलात्कारः हाडनाता करणी नठहरिने अनौठो फैसला ! मुलुकी ऐन भन्छ- यो हाडनाता नै हो, छोरीसरह अंश दिनुपर्छ काठमाडौं । बाबुको मुख हेर्ने अघिल्लो साँझ बानेश्वर चोकमा झमझम पानी परिरहेको थियो । एउटा घरको तेस्रो तल्लामा भेटिइन् पीडामा पनि मुस्कुराउन सक्ने हँसिली किशोरी । उनी १२ कक्षा पढ्दै रहिछन् । उनले सुनाइन्- आफ्ना दुईजना पिताको रावण-कहानी ।
आफ्नै धर्मबाबुबाट बलात्कृत भएकी यी किशोरीका दाजुले मोरङ जिल्ला अदालतको फैसला देखाए, जसमा धर्मपुत्रीलाई ‘धर्मबाबु’ ले गरेको जबरजस्ती करणीलाई ‘हाडनाता करणी’ भन्न नमिल्ने जिकिर गरिएको थियो ।
सम्भवतः धर्मपुत्रीमाथिको बलात्कार हाडनाताकरणी हो कि हैन भन्ने यो प्रश्न अब चाँडै सर्वोच्च अदालतसम्म आइपुग्नेछ । र, यसले पक्कै पनि सुशीला कार्की र सपनाप्रधान मल्लहरुको ध्यान तान्ने वाला छ । रामेछापकी यी अवोध किशोरी दुई वर्षकी हुँदा आमा बितिन् । लगत्तै बाबुले सौतेनी आमा भित्र्याए । आफूभन्दा मास्तिर दुईजना कलिला दाजुदिदी थिए ।
कान्छीलाई बिराटनगरका कांग्रेस नेता गोपाल शर्मा र उनकी पत्नीले धर्मपुत्री बनाएर घरमा राखे । नाताले उनीहरु सानाबुबा, सानीआमा हुन् । ट्रेड युनियन कांग्रेसका मोरङ जिल्ला अध्यक्षसमेत भइसकेका गोपाल आफैैले धर्मपुत्रीलाई एसएलसीसम्म पढाए, जन्मदर्ता पनि गोपालले आफैं बाबु बनेर गराइदिए । एसएलसीको प्रमाणपत्रमा पनि उनै गोपाल शर्मालाई ‘बाबु’ भनेर लेखियो ।
तर, मोरङ जिल्ला अदालतले यी बाबु-छोरीलाई ‘हाडनाता’ मानेन । पनुरावेदन अदालत बिराटनगरले पनि जिल्लाकै फैसलालाई सदर गर्यो । सम्भवतः धर्मपुत्रीमाथिको बलात्कार हाडनाताकरणी हो कि हैन भन्ने यो प्रश्न अब चाँडै सर्वोच्च अदालतसम्म आइपुग्नेछ । र, यसले पक्कै पनि सुशीला कार्की र सपनाप्रधान मल्लहरुको ध्यान तान्ने वाला छ ।
कानूनले के भन्छ ?
धर्मपुत्र/धर्मपुत्रीका सम्बन्धमा मुलुकी ऐनले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । जसमा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको हक छोरा वा छोरीसरह हुन्छ भनिएको छ । मुलुकी एेनमा रहेको हाडनाता करणी सम्वन्धी महल मुलुकी ऐनमा हाडनाताकरणी भन्ने बेग्लै महलसमेत छ । सो महलको ६ नम्बरमा धर्मपुत्र धर्मपुत्रीको विषय उल्लेख छ । हाडनाताकरणीको महलमा धर्मपुत्र र धर्मपुत्रीको प्रशंग उल्लेख हुनु आफैंमा प्रष्ट विषय भए पनि अदालतले यसलाई अनदेखा गरेको देखिन्छ ।
भलै यो महलमा धर्मपुत्रीमाथिको बलात्कारलाई अन्य हाडनाताको भन्दा फरक (एक वर्ष) थप सजायँ ठेकेको छ । तर, यसको अर्थ धर्मपुत्रीमाथिको बलात्कार हाडनाताकरणी हैन भन्ने चाहिँ होइन ।
धर्मपुत्रीलाई जन्मदिने बाबु अर्कै भएको र धर्मबाबुसँग उसको सम्बन्ध कानूनी मात्रै हो भनेर मान्ने हो भने पनि यही तर्कका आधारमा धर्मपुत्री र धर्मपिताको सम्बन्धलाई हाडनाता बाहिर राख्न सकिँदैन । किनभने मुलुकी ऐनको हाडनाताकरणीको महलमा बुहारी, भाउजू एवं सात पुस्तासम्मका दाजुभाइकी श्रीमतीमाथिको सम्बन्धलाई समेत हाडनाता अन्तरगत राखेको छ ।
बुहारी र भाउजूहरु पनि धर्मपुत्रीजस्तै कानूनी सम्बन्धका नातेदार हुन् । उनीहरुलाई हाडनाताअन्तरगत राखिन्छ भने धर्मपुत्रीलाई हाडनाता अन्तरगत नराख्नु अदालतले गरेको महिलामाथिको विभेदकारी फैसला हो कि होइन ? यो विधिशास्त्रीय प्रश्न सिर्जना गरिदिएको छ मोरङ जिल्ला अदालत र बिराटनगर पुनरावेदन अलालतले ।
अंश पाइनन् पीडितले
धर्मपुत्र/धर्मपुत्रीले जन्मदिने बाबुपटि्ट अंशको दाबी गर्न नपाउने र धर्मपुत्र/धर्मपुत्री राख्ने बाबुले नै अंश दिनुपर्ने मुलुकी ऐनमा स्पष्ट लेखिएको छ । तर, धर्मपुत्रीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा ८ वर्ष जेल सजायँ भोगिरहेका गोपाल शर्माले आफ्नी बलात्कृत धर्मपुत्रीलाई अंश दिएका छैनन् ।
हाडनाता करणीका बारेमा बोल्ने जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले अंश दिनू भनेर चुइँक्क बोलेका छैनन् । बरु किशोरीलाई ७५ हजार क्षतिपूर्ति दिन अदालतले भनेको छ । किशोरीले अदालतमा अंश मुद्दा हालेकी छिन् ।
धर्मपुत्रीको अंशबारे अदालत मौन भए पनि कानूनले चाँहि धर्मपुत्र/धर्मपुत्रीले छोराछोरीसरह अंश पाउने स्पष्टै बोलेको छ । किशोरीका अनुसार मुद्दा लड्दैखेरि लाखभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ, तर अदालतले क्षतिपूर्ति भराएको छ, ७५ हजार । त्यही पनि पीडितको हातमा परेको छैन ।
कुन बाबुको मुख हेर्नु ?
बाबु भनिएका गोपालले यी किशोरीलाई यौनिक परिपक्वता नआउँदैदेखि यौन शोषण गरे । अदालतको फैसला कागजमा डाक्टरलाई हुलिया दिँदै लेखिएअनुसार ‘जाहेरवालीको कन्याजाली च्यातिएको’ देखिएकाले बलात्कार गरेको प्रमाणित हुन्छ ।
धर्मपिताबाट लुटिएपछि यी किशोरीका लागि बाबुको मुख हेर्ने आजको दिन एउटा कहालीलाग्दो दिनका रुपमा वर्षेनी आउने गरेको छ । उनले कुन बाबुको मुख हेर्ने ? जन्मदिने बाबुले अहिले एकजना तामाङ्नीसँग तेस्रो बिवाह गरेका छन् । धर्मबाबुका नाममा ‘पाप-बाबु’ ठहरिएका गोपाल बिराटनगरस्थित आफ्नै घरछेउको जेलमा बसेर घरैको भात खाइरहेका छन् । उनको मुख हेर्ने कुरै भएन ।
अब यी किशोरीले हेर्ने भनेको अदालतको मुख मात्रै हो । जसले उनलाई न्याय दिन्छ कि दिँदैन ? मुलुकी ऐनले नै भनेको अंश दिलाउँछ कि दिलाउँदैन ? अनि नागरिकता बनाउन पाइन्छ कि पाइँदैन ?
मोरङ जिल्ला प्रशासनलाई नागरिकता बनाइदिनू भनेर वाल कल्याण समितिले लेखिदिँदा पनि किशोरीको नागरिकता अझैसम्म बनेको छैन । उनी आफ्नै देशमा नागरिकताविहीन बनेकी छिन् ।
माइती नेपालमा भाँडा, रक्षा नेपालमा पेन्टी !
धर्मबाबुबाट बलात्कृत भएकी यी किशोरीले करिब एक वर्षसम्म बिराटनगरस्थित माइती नेपालको कार्यालयमा बिताइन् । त्यहाँ उनलाई एक वर्षसम्म माइती नेपालका महिला अधिकारकर्मीहरुले खाएका भाँडा माझ्ने र भात पकाउने काममा लगाइयो ।
पीडितलाई आश्रय दिएको भन्दै एक वर्ष काम लगाएपछि माइती नेपालबाट उनी ‘माइतीघर तिम्रो हैन….’ भन्ने ठानेर काठमाडौंतिर आइन् । माइती नेपालले पीडितलाई यसैगरी काम लगाउने र अझै पीडित बनाएर राख्ने गरेको किशोरीको दुखेसो छ ।
काठमाडौं आएपछि उनी रक्षा नेपाल भन्ने अर्को नाम चलेको संस्थामा टाउको लुकाउन पुगिन् । त्यहाँ ३०/३५ जना आफूजस्तै पीडितहरु थिए । त्यहाँ कहिले कुटाकुट हुन्थ्यो । न कुनै सीप सिकाइने, न कुनै जागिर, न पढाइ । रक्षा नेपालमा बस्दा उनले थप पीडा महसुस गरिन् । रक्षा नेपाल चलाउने प्रमुखले महिनावारी हुँदा लगाएको पेन्टीसमेत धुनुपरेको भन्दै उनले आफन्तजनलाई भनिन्, मलाई यो नर्कबाट उद्धार गरियोस् ।
पीडितलाई भेला गरेर काम लगाउने, बासीभात खुवाएर राख्ने, दाताहरुसँग मागेको पैसाले आफ्नो व्यक्तिगत खर्च गर्ने गरेको उनले त्यहाँ अनुभव बटुलिन् । रक्षा नेपालकी सञ्चालिकाले कराडौंको घर बनाउँदै गरेको देखिन् । र, उनले माइती नेपालभन्दा पनि गएगुज्रेको देखेपछि रक्षा नेपालबाट पनि विद्रोह गरिन् ।
र, अहिले उनी एउटा सानो डेरामा बसेर कलेजमा पढ्दै छिन् । बाबुको मुख हेर्न नपाएकी यी चेलीलाई मेनपावरमा रिसेप्सनिष्टको काम गरेर आफ्नी टुहुरी दिदीले पालिरहेकी छिन् । न अंशको ठेगान, न बंशको टुंगो । न नागरिकताको अधिकार, न सुरक्षा, न भरोसा ।
यही हो, महिला प्रधानन्यायाधीश, महिला राष्ट्रपति र महिला सभामुख भएको देशको फूइँ लगाइरहेको हाम्रो देशको नारी अधिकार ।
महिला अधिकारकर्मीहरुले धमाधम अवार्ड थापिरहेका छन्, तर उनीहरुका पुनस्थापना गृहहरुमा रहेका दमित किशोरीहरुले कुनै नयाँ चन्द्रसमशेर राणाको खोजी गरिरहेका छन्, दासत्वबाट मुक्तिका लागि । कहाँ छ न्याय ? यी किशोरीका लागि ? प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त राष्ट्रपतिलाई तपाई नै बुबाआमा हो भने, तर यी किशोरीले कसलाई भन्ने बुबा ? र, कसलाई आमा भन्ने ? धन्य होस् बुबाको मुख हेर्ने दिन !
यो पनि पढ्नुस्
महिलालाई सजाय बढी भयो, बैवाहिक बलात्कार उक्साहटमा आयो जंगबहादुर राणाका पालामा बनेको १६५ वर्ष पुरानो मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै आज भदौ १ गते देखि नयाँ मुलुकी संहिता लागू भएको छ । नयाँ ऐनमा चर्को सार्वजनिक बहस भइरहेको छ । यही बहसका क्रममा हामीले एक जना मुलुकी ऐनका मस्यौदाकारलाई प्रश्न सोध्दा उनले समेत नयाँ ऐनका कतिपय प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाए ।
मुलुकी ऐनका कतिपय प्रावधानले नेपाली समाजको वास्तविकतालाई समेट्न नसकेको, कतिपय ठाउँमा महिलामाथि बढी सजायँ तोकिएको, बढ्ता यौनसम्बन्ध राख्ने १६-१८ वर्ष उमेर समूहलाई सम्वोधन नगरिएको र पैसावाल संघसंस्थाको उक्साहटमा परेर बैबाहिक बलात्कारको प्रावधान राखिएको मुलुकी ऐनका मस्यौदाकार रजितभक्त प्रधानाङ्गको टिप्पणी छ ।
कन्चनपुरकाे घटना
तर, नयाँ मुलुकी संहितामाथि डाक्टर, पत्रकार र प्रहरीले गरिरहेको आलोचना भने तथ्यमा आधारित नरहेको प्रधानाङ्गले बताएका छन् । अब प्रहरीले झूठा आरोपमा कसैलाई समाउन नसक्ने र डाक्टरले पनि गलत गरेमा कारवाहीमा पर्ने उनको भनाइ छ । त्यसैगरी जबरजस्ती करणीको दायरा फराकिलो बनाइएको उनले बताए । जिल्ला अदालतले जन्म कैदको सजाय टुंगो लगाउन नपाउने गरी प्रतिपादन गरिएको नयाँ फौजदारी न्याय सिद्धान्त नयाँ ऐनको महत्वपूर्ण उपलब्धी रहेको प्रधानाङ्गको विश्लेषण छ ।
गतसाल संसदले पारित गरेका मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन र फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन भदौ १ देखि कार्यान्वयनमा आएका छन् । व्यवस्थापिका-संसदबाट गत वर्ष नै पारित यी ऐनहरू करिब एक वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ पूरा गरेर कार्यान्वयनमा आएका हुन् ।
जनजनमा भिजिसकेको १६५ वर्ष पुरानो मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गरेर बनेका यी नयाँ ऐनहरूले न्याय सम्पादनमा मात्रै होइन, समाजका विभिन्न तह र तप्कामा असर पार्ने निश्चित प्रायः छ । कतिपय सरोकारावालाहरूले ऐनमा भएका प्रावधानका विषयमा विभिन्न टीकाटिप्पणी र आलोचना गरिसकेका छन् ।
यसै सन्दर्भमा मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनका लागि तत्कालीन न्यायाधीश (पूर्वप्रधानन्यायाधीश) कल्याण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित फौजदारी कानुनसुधार कार्यदलका सदस्य तथा मुलुकी अपराध संहिता विधेयकका मस्यौदाकार वरिष्ठ अधिवक्ता रजितभक्त प्रधानाङ्गसँग अनलाइनखबरले ऐनमा आएको परिवर्तन, कार्यान्वयनमा देखिने चुनौति र यसबाट समाजमा पर्ने असरलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर गरेको कुराकानी:
गत ३० असोज ०७४ मै पारित भएको ऐन कार्यान्वयनको मिति ०७५ साल भदौ १ नै तोक्नुको खास कारण के हो ? जनजनलाई प्रभावित पार्ने कानुन लागू गर्ने बेलामा ‘कुलिङ पिरियड’ त चाहिन्थ्यो नै । नयाँ कानुनबारे जानकारी दिन करिब एक वर्षको अवधि पर्याप्त पनि हो । अर्कोतिर, १ भदौ मुलुकी ऐन दिवस हो । मुलुकी ऐनलाई सम्मान गरेको पनि हुन्छ भनेर यो दिन तोकिएको हो ।
तर, नयाँ ऐन कार्यान्वयन नहुँदै ऐन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउनुलाई के भन्नुहुन्छ ? नमिलेका दफा, भाषागत त्रुटी, परम्परागत अवधारणा छुटेका जस्ता विषय संशोधन गर्न लागिएको हो । यसलाई ठूलो चर्चाको विषय बनाउन आवश्यक देखिँदैन । खासमा भइरहेको मुलुकी ऐनलाई किन प्रतिस्थापन गर्नुपरेको ?
विसं. २०१० सालमा गठन भएको पहिलो कानुन सुधार आयोगले मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनका लागि ‘नेपाल दण्ड विधान २०१२’ बनायो । त्यो मस्यौदा विधान भारतीय अपराध संहितालाई आधार बनाएर बनेको थियो । यसरी हेर्दा त्यतिबेलै मुलुकी ऐनमा परिवर्तन आवश्यकता महशुस गरेर काम अघि बढाएको देखिन्छ ।
जन्मकैद भएको मुद्दा जिल्ला अदालतमा टुङ्गिदैन । जिल्ला अदालतले फैसला गरेर उच्च अदालतमा पठाउँछ र उच्च अदालतले फैसला गरेर सर्वोच्च अदालतमा पठाउँछ । सर्वोच्चमा पुगेर मात्रै मुद्दा टुङ्गो लाग्छ
त्यसपछि ०२८ मा फेरि कानुन आयोग बन्यो र त्यसले दुई वर्ष काम गरेर ०३० मा अपराध संहिताको मस्यौदा ल्यायो । तर, गर्भपतन र गौवधसम्बन्धी प्रावधानमा महिला संगठनले विरोध जनाएका कारण त्यसले राष्ट्रिय पञ्चायतमा प्रवेश पाएन । गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्थालाई त्यसबेला महिलाहरूले विरोध जनाएका थिए ।
विसं. ०४६ सालपछिको अन्तरिम सरकारका पालामा नेपाल धेरैवटा अन्तराष्ट्रिय सन्धि, महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बन्यो । तीमध्ये १६-१७ वटा मानव अधिकारसँग सम्बन्धित थिए, जसले गर्दा मानव अधिकार र अपराधसम्बन्धी प्रावधानका विषयमा नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने दबाव आयो ।
विसं. १९१० को मुलुकी ऐन टालटुल गरेर चलाइरहेका थियौं । किनभने २०२० को मुलुकी ऐनको सैद्धान्तिक आधार पनि १९१० कै ऐन थियो । त्यसैले त्यतिबेलाको समाजका लागि बनाइएको कानुनलाई समयानुकुल बनाउनका लागि मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गरेर मुलुकी संहिता ल्याइएको हो । संहिताले फौजदारी र देवानी कानुनलाई वैज्ञानिक, सिलसिलावद्ध र समयसापेक्ष तुल्याएको छ ।
आम नागरिकले ठ्याक्कै बुझ्ने भाषामा भन्नु पर्दा नयाँ ऐनमा आएको मुख्य परिवर्तनचाहिँ के हो ? फौजदारी न्यायमा धेरै सिद्धान्त भित्रिर्याएका छौं । तीन वर्ष भन्दा बढी सजाय हुने मुद्दामा अब दोहोरो सुनुवाई हुन्छ । पहिलो सुनुवाई दोषी हो कि होइन भन्ने पत्ता लगाउनका लागि हुन्छ । र, दोषी हो भने एक महिनापछि सजाय निर्धारणका लागि फेरि सुनुवाई हुन्छ ।
जन्मकैद भएको मुद्दा जिल्ला अदालतमा टुङ्िगदैन । जिल्ला अदालतले फैसला गरेर उच्च अदालतमा पठाउँछ र उच्च अदालतले फैसला गरेर सर्वोच्च अदालतमा पठाउँछ । सर्वोच्चमा पुगेर मात्रै मुद्दा टुङ्गो लाग्छ । तर, सजाय बढी भएको जस्तो लागेको छ भने जिल्ला न्यायाधीशले पनि राय व्यक्त गर्न सक्छ । त्यो रायलाई उच्च अदालतले सदर वा बदर गर्न सक्छ । जिल्ला र उच्च अदालतबाट फैसला भएर आएको मुद्दामा सर्वोच्चले पनि राय व्यक्त गर्न सक्छ ।
कस्तो अपराधमा कति सजाय हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनमा गरिएको छ । सजाय निर्धारण गर्दा प्राय धेरै अपराधमा एउटै पाराले तीन वर्ष कैद वा तीस हजार जरिवाना, पाँच वर्ष कैद वा पचास हजार जरिवाना गर्नुको आधार के हो ?
नेपालीको आर्थिक सामाजिक पक्ष विश्लेषण गर्दा नेपालीको एक वर्ष बराबर १० हजार रुपैयाँ हुन आउँदोरहेछ । त्यही मापदण्डका आधारमा पाँच वर्ष सजायमा पचास हजार जरिवाना निर्धारण गरेका हौं ।
तर, ०६७ मा प्रस्ताव गरेका जरिवानामा संसदको उपसमितिमा छलफल हुँदा केही तलमाथि परेको भने सत्य हो । नयाँ ऐन संहिता बनाउने बेलामा के कस्ता चुनौतिहरु आए ?
देवानी संहितामा भएको इच्छापत्रसम्बन्धी प्रावधान संसदबाट पारित गर्न धौधौ परेको थियो । त्यो व्यवस्थाले महिलालाई अंशबाट बञ्चित गराउँछ कि भन्ने डर थियो । व्यवस्थापिका संसदको अन्तिम दिनमा मात्रै विधेयक पारित भएको थियो ।
महिलासँग सम्बन्धित कतिपय अपराधमा सजाय बढाइएको हो ? यो कुरा केही हदसम्म सत्य हो । जस्तो- शिशु हत्यालाई मनसायवृत्ति हत्यासरह गरिएको छ । त्यसमा अब जन्मकैद हुन्छ । यो विषय महिला अधिकारवादीहरूले धेरै पहिला उठाउनुपर्ने हो, उठाउनै सकेनन् । यो व्यवस्थाले तत्कालै महिलामाथि अन्याय पर्छ भन्ने मेरो धारणा छ ।
गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिएपछि यस्तो मुद्दाको सजाय पाँच वर्षमा झारिएको थियो । त्यसभन्दा अगाडि सर्वोच्च अदालतले १० वर्ष बनाएको थियो । तर, महिलाको आर्थिक, पारिवारिक तथा अविवाहित भएको अवस्थामा मध्यनजर गरेर सर्वोच्च अदालतले दुई वर्ष मात्रै सजाय गरेको पनि थियो । मेरो विचारमा यो विषय ‘ओभर क्रिमिनलाज्ड’ भएको छ । त्यो वास्तवमै ठूलो अन्याय हो । तर, यो विषयलाई त संसदमा दर्ता भएको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले सम्बोधन गर्नुपर्ने होइन ?
हो, त्यसमा यस्ता विषयलाई सैद्धान्तिकरुपमै स्वीकारेको भनिएको छ । तर, त्यो विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाले पीडितको यस्तो समस्या सम्बोधन गरेको छैन । महिला अधिकारकर्मीको ध्यान पुगेको भए समेट्न सक्दथ्यो । अपराध संहितामै भएको व्यवस्था जस्ताको तस्तै राखिएको छ । त्यो भन्दा स्पष्ट व्यवस्था त अपराध संहिताको परिच्छेद १२ मै छ नि । त्यो विधेयकमा गर्भपतन कानुनमा देखिएको समस्यालाई सम्बोधन गरिनु पर्दथ्यो ।
प्रहरी र अदालतको अभिलेख हेर्दा बलात्कारका घट्ना बढेको देखिन्छ । बलात्कारपछि हत्या भएका पनि प्रशस्त उदाहरण छन् । ४ वर्षीया बालिकादेखि ७० वर्षीय हजुरआमा समेत अपराधीको शिकार भएको देखिन्छ । दोषीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन संहितामा कडा व्यवस्था हुनुपर्ने होइन र ?
करणीसम्बन्धी अपराधको दायरा ठूलो बनाइएको छ । हिजोसम्म ‘भेजिनल सेक्स’लाई मात्रै बलात्कार मानिन्थ्यो । अब गुदद्वार वा मुखमा सम्पर्क गरे पनि करणी मानिन्छ । भेजिनामा पुरुष अंग बाहेकका वस्तु छिराए पनि बलात्कार मानिन्छ । प्रकृति हेरेर आजन्म कारवाससम्म सजाय व्यवस्था गरिएको छ ।
तथ्यांक विभागले केही वर्ष पहिले गरेको सर्वेक्षणले पहिलोपटक शारीरिक सम्बन्ध राख्ने उमेर घटेको देखाएको थियो । तर, तपाईहरूले त वालिग मान्ने उमेर १६ वर्षबाट १८ बनाउनुभयो । यसको आधार के हो ?
यो अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड हेरेर बनाइएको व्यवस्था हो । हाम्रो सामाजिक वास्तविकतासँग मेल खान्छजस्तो मलाई पनि लाग्दैन । विदेशमा प्रशस्त अध्ययन अनुसन्धानपछि मात्रै कानुन बन्छ । हामीले त्यसो गर्न नसक्दा सामाजिक रियलिटीसँग मेल नखाने प्रावधान आएको हो ।
सबैभन्दा बढी यौन सम्बन्ध हुने उमेर नै १६/१८ हो । अब यसले नयाँ-नयाँ मुद्दा आउँछ । मेरो विचारमा २०/२५ प्रतिशत मुद्दा बढ्छ । यो संहिताले वैवाहिक बलात्कारलाई निकै महत्व दिएको देखिन्छ । यो स्थापित गर्न कत्तिको सजिलो/गाह्रो विषय हो ?करणीसम्बन्धी अपराधको दायरा ठूलो बनाइएको छ । हिजोसम्म ‘भेजिनल सेक्स’लाई मात्रै बलात्कार मानिन्थ्यो । अब गुदद्वार वा मुखमा सम्पर्क गरे पनि करणी मानिन्छ
अत्यधिक घरेलु हिंसा भएपछि यो अवधारणा आएको देखिन्छ । तर, अक्सर वैवाहिक बलात्कार ठहर गर्न गाह्रो हुन्छ । अरु देशमा डिभोर्सपछि वा अंश लिइसकेपछिको बलात्कारलाई मान्यता दिएको देखिन्छ ।
भन्दा नमिठो सुनिएला, तर ‘वैवाहिक बलात्कार’ अधिकारका नाममा खेती गर्नेहरुले सिर्जना गरेको एडभेन्चरको पार्ट हो । किनभने करणीको मुद्दाको तहसम्म पुगिसकेपछि सम्बन्ध पुनः जोडिने सम्भावना त रहँदैन नि । वैवाहिक बलात्कारमा पैसा खाने संघ संस्थाको उक्साहटमा परेका छन् । ऐनमा भएको सजाय सम्बन्धी प्रावधानलाई लिएर चिकित्सा क्षेत्र लगायतबाट चर्को विरोध हुनुलाई चाहिँ कसरी हेर्नुभएको छ ?
सञ्चार माध्यममा आएका समाचारलाई हेरेर विरोध गरेको देखिन्छ । यो विरोधको कुनै तुक छैन । किनभने, यो ऐनले चिकित्सकको व्यावसायिक हक खोसेको छैन । ऐनको चिकित्सा क्षेत्रबाट विरोध भयो भन्नु हौवा मात्रै हो । असल नियतले काम गर्नेलाई यो संहिताले कहीँ पनि कारवाही गर्ने भनेको छैन । गलत काम गर्नेलाई त कारवाही हुन्छ नि । त्यसैका लागि त कानुन चाहिने होइन र ?
जस्तो- कान दुःखेको विरामीको पेट चिर्ने, बाँया खुट्टाको गर्नुपर्नेमा बाँया खुट्टाको अपरेसन गरेको छ भने सजाय नगरेर पुरस्कृत गर्ने त ? राम्रो काम गर्नेलाई कारवाही गर्ने भनेर कहाँ लेखिएको छ ?
तर, चिकित्सक मात्रै होइन, प्रहरीले पनि त १५२ बुँदामा संशोधन हुनुपर्छ भनेको छ नि ? प्रहरीको पनि प्रतिनिधि बसेर मस्यौदामाथि छलफल गरिएको थियो । त्यतिबेला कसैले विरोध गरेनन् ।
प्रहरीले नै कीर्ते मुद्दा चलायो भने त सजाय हुन्छ नि । नक्कली प्रमाण खडा गर्ने प्रहरीलाई कारवाही नगर्ने ? निर्दोषलाई एक सेकेन्डमात्रै थुन्नु पनि ठूलो अपराध हो नि । कुटीकुटी सावित गराउने, नक्कली प्रमाण सिर्जना गर्ने प्रहरीलाई छोड्यो भने समाज कता जाला ? निर्दोषलाई अपराधी ठहर गराउने प्रहरीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आवश्यक छैन भनेर कसले भन्छ ?
प्रहरीले निर्दोषलाई मुद्दा चलाएको कुनै घटना पनि छ कि भविश्यमा त्यस्तो होला भन्ने कल्पनाकै आधारमा यस्तो व्यवस्था राखियो ? यो विषयमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै बोलिसकेको छ । प्रहरीले मुद्दा लगाएर थुनेको व्यक्तिपछि निर्दोष ठहर गर्दा क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भनेको छ । प्रहरीकै कारणले नुवाकोटका मदननारायण श्रेष्ठ १३ वर्ष ९ महिना कारागारमा बसेको उदाहरण छ । यातना तथा क्षतिपूर्ति ऐनअन्तर्गत उनलाई सरकारले ४० हजार क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अदालतको आदेश थियो । यो कल्पना होइन, सर्वोच्चबाट ठहर भएको विषय हो ।
