नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका नेताहरु केही सातायता एकपछि अर्को गर्दै दिनदिनै गिरफ्तार भइरहेका छन् सरकारबाट । प्रहरीले साउन २२ गते नेकपाका प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्मालाई हेटौंडाबाट काठमाडौं आउँदै गर्दा टौदहबाट गिरफ्तार गर्यो । गिरफ्तार गरिएपछि उनीमाथि चन्दा उठाएको अभियोग सरकारले लगाएको थियो ।
उनलाई सर्वोच्च अदालतले निर्दोष सावित गर्यो । तर सरकारले उनलाई भदौ १ गते अदालत परिसरबाटै मानवअधिकार आयोगका आयुक्तको गाडीबाट बलपूर्वक गिरफ्तार गरेर काभ्रे पुर्यायो । सर्वोच्च अदालतले वन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाई गर्दै अदालतमा पुनः उपस्थित गराएर छोड्न आदेश दियो । तर, सरकारले पुनः गिरफ्तार गरेर नुवाकोट पुर्यायो ।
उनलाई फेरी तीन दिनको म्याद लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यलय नुवाकोटको हिरासतमा राखिएको छ । यसबिचमा फेरि उनलाई गैह्रन्यायिक तवरले गिरफ्तार गरिएको भन्दै परेको वन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट पछि अदालतले २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउने आदेश दिएको छ । तर, यसबिचमा सार्वजनिक बिदा परेकाले उनी केही दिन नुवाकोटमै हिरासतमा रहने छन् ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार सर्वोच्चले उनलाई रिहाईको आदेश दिइए पनि उनलाई पुनः पक्राउ गरि भोजपुर लैजाने आदेश गृहमन्त्रालयले प्रहरीलाई दिएको छ । चुनावको समयमा भएको विस्फोटको मुद्धामा भोजपुर लगेर फेरी जेल राख्ने योजनामा सरकार छ । यसरी नेपालका ७७ जिल्लामा फरक फरक मुद्धा लगाएर उनलाई घुमाउँदै छ सरकार । कहिले चन्दा उठाएको अभियोगमा, कहिले काभ्रेको कन्ट्रक्सनको डोजर जलाएको त कहिले नुवाकोटमा स्काभेटर जलाएको मुद्धा लगाउदै पटकपटक एउटै ब्यक्तिलाई गिरफ्तर गरिएको छ ।
सरकारले विप्लवका तल्लो तहका कार्यकर्ताको छिटपुट गिरफ्तारी पहिलादेखि नै गरिरहेको थियो । तर ती घटनहरु त्यति चर्चामा आउ‘दैन थिए । जिल्ला जिल्लामा विप्लवका नेता कार्यकर्ता गिरफ्तार हुन्थे । तर, जब नागढुङगाबाट साउन १० गते दिउ‘सो २ बजे नेकपाका दुईजना पोलिटब्यूरो सदस्य कृष्ण धमला र मोहन कार्की गिरफ्तार भए त्यसयता विप्लवका माथिल्ला तहका नेताहरुको गिरफ्तारीको श्रृंखला नै चलाएको देखिन्छ ।
सरकारले उनीहरुलाई माओवादी जनयु्द्धकालको शैलीमा आफुलाई सुरक्षा फौज बताउने १५ जनाको समुहले गिरफ्तार गरेर आँखामा पट्टी बाँधेर दुई दिन काठामाडौंमा राखेर अहिले धुलिखेलमा लगेको बताइन्छ । उनीहरुलाई सामान्य राजनीतिक नेता कार्यकर्तालाई गर्ने व्यवहार पनि नगरेको उनीहरुले आफुलाई भेट्न आएका मानव अधिकारवादी र पत्रकारलाई बताएका थिए ।
केही महिना पहिला विभिन्न ठाउँबाट गिरफ्तार भएका पोलिटब्यूरो सदस्य पदम राई, ओमप्रकाश पुन, केन्द्रीय सदस्य किरण राई सहित दिपेश राई, देवनारायण शाह र टेकबहादुर केसी लगायत जिल्ला स्तरका नेता कार्यकर्ता र विद्यार्थी नेताहरु पक्राउ परेका थिए । उनीहरुलाई विभिन्न जेलमा राखिएको छ ।
उनीहरुलाई सरकारले अहिले चुनावको समयमा विभिन्न ठाउँमा अबरोध गरेको, विस्फोट गरेको, राज्यलाई अरबौको कर नतिर्ने एनसेलका टावर भत्काएको, ठेक्का लिएर समयमा काम नसक्ने ठेकदारहरुका कम्पनीमा क्षति पुर्याएको आरोप लगाएको छ ।
तर, उनीहरुले भने आफुहरुले अहिलेको सत्तामा रहेकाहरुको भन्दा फरक विचारको राजनीति गरेकाले आफुहरुलाई गिरफ्तार गरेर शान्तिपूर्ण राजनीति गर्ने अधिकार पनि कुण्ठित गरेको बताएका छन् । विप्लवले पटकपटक जारी गरेका विज्ञप्तीमा भनेका छन्– राज्यले फरक विचार सहन नसकेको र आफ्ना कमिकमजोरी ढाकछोप गर्न हाम्रा नेता तथा कार्यकर्तालाई समातेको हो ।
२०५२ सालबाट जनयुद्ध सुरु गरेको माओवादी पार्टी अहिले चार भागमा विभाजित छ । प्रचण्ड जुन आन्दोलनका प्रमुख नेता थिए, अहिले एमालेसंग एकता गरेर सत्तामा छन् । मोहन वैद्य किरण फरक पार्टी बनाएर बसेका छन् । बाबुराम भट्राई नयाँ शक्ति पार्टी खोलेर बसेका छन् । सबैभन्दा उमेरले कान्छा विप्लव अहिले राज्यलाई चुनौती बनेका छन् । किनकी राज्य आफैंले निकाल्ने प्रतिवेदनमा उनलाई राज्यको लागि चुनौतीका रुपमा किटान गरिएको छ ।
तर यताका दिनमा भएका गिरफ्तारी र त्यसको अन्तर्यको गोप्य रिर्पोटले भने विप्लव राज्यको लागि सॉच्चै चुनौती नै बनेका हुन् अथवा राज्यले चुनौतीका रुपमा देखाएर अरु नै केही गर्न खोजेको हो ? भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ ।
२०४६ सालमा आन्दोलन भएर केही समयपछि संविधान जारी भएको थियो । त्यसको केही बर्ष पछि उक्त संविधानले जनताको आवश्यकता र समस्या समाधान गर्न सक्दैन भन्दै जनयुद्ध गर्ने प्रचण्ड र वादल अहिले सरकारमा छन् । तिनैले विप्लवका नेता कार्यकर्ताहरुलाई भने विना आधारमा गिरफ्तार गरेर जेल हाल्दै छन् ।
यसको भित्री रहस्य भने अर्कै भएको उच्च सुरक्षा अधिकारीहरु नै बताउँछन् । गृहमन्त्रालयमा करिब ३६–३७ करोड रुपयाँ शान्ति सुरक्षा कायम गर्न परिचालनको लागि भनेर छुट्टै शिर्षकमा जान्छ । आवश्यकताका आधारमा गृहमन्त्रीले दैनिक ५ लाख सम्म खर्च गर्न पाउँछन् । गृह सचिवले १ लाख र तीन वटै सुरक्षा निकायका प्रमुखले १० हजार देखि २५ हजारसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ । सबैको आँखा यही रकममा भएकाले यो रकमलाई एकमुष्ट रुपमा हात पार्न विप्लवको नेकपालाई आधार बनाएको उच्च सुरक्षा स्रोतको दावी छ ।
एकजना सुरक्षा अधिकारी भन्छन् ‘अहिले यो देश नै टुक्र्याउँछु भन्ने सिके राउतप्रति सरकारको ध्यान गएको छैन । तर, राजनीति गतिविधि गरिरहेको विप्लवको पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरु समातेर जेल हाल्न थालिएको छ ।’ ती अधिकारी भन्छन् ‘राउतको संगठन त्यति ठूलो छैन । उनी एकजना मात्र बढी सक्रिय छन् । उनलाई समातेमा त्यो रकम त्यति खर्च हुँदैन । तर विप्लवका कार्यकर्ता समातेमा यो पैसामाथि ब्रह्मलुट मच्चाउन पाइन्छ ।’
गृहमन्त्रलयका सचिव, तीन जना सुरक्षा प्रमुखको योजनामा अहिलेसम्म राज्यका विरुद्ध हातहतियार नउठाएका राजनीतिक दलका कार्यकर्ता समातेर जेल हाल्नुमा राज्यलाई चुनौती भन्दा पनि राज्य कोषको पैसा कुम्ल्याउने रणनीति भएको एकजना उच्च सैनिक अधिकृतले नै जनतापाटीसँग टिप्पणी गरेका छन् ।
उनी भन्छन्–‘यदि राज्यलाई चुनौती हो भने उनीहरुले राज्य विभाजनको कुरा गरेका छैनन् । तर जसले राज्य नै विभाजन गर्छु भन्छ उसलाई भने केही वास्ता नै गरिएको देखिएको छैन । सि के राउत मधेसमा दैनिक गतिविधि गरिरहेका छन् ।’ ती अधिकारीले भने ‘विप्लव राज्यलाई चुनौती होइन नेताको कुर्सिको लागि चुनौती बन्ने देखेर झुठ्ठा मुद्धामा फसाउँदै छन् । जुन एक दिन यी नेताहरुको सॉच्चै नै लागि चुनौती बनेर आउने छन् ।’ अकौ एक रजनीतक विश्लेषक भन्छन्– विप्लव राज्यका लागि चुनौती होइन । राज्यका लागि चुनौती त देश टुक्र्याउनेबाट हुन्छ ।’
जनतापाटीले तयार पारेकाे रिपाेर्ट ।
