दाङ–घोराही–१७
वर्गद्धीका द्वन्द्वपीडितले अाफ्ना ११ आफन्त मारिएको घटनास्थललाई हालै नियन्त्रणमा लिएर कब्जा गरेकाे घोषणा गरे । द्वन्द्वस्थललाई संरक्षण गरेर स्मारक बनाउन वर्षौंदेखि माग गरे पनि कतैबाट सुनुवाइ नभएपछि पीडितहरूले ब्यानर टाँगेका छन् ।
द्वन्द्वकालमा तत्कालीन सेनाले १३ मंसिर ०५८ दिउँसो खेतमा दाइँ गरिरहेका बेला अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा ११ थारु किसानको मृत्यु भएको थियो । घटनामा खुशिराम, जगमान, प्रसादु, रामु, रुपलाल, जोगी, सिकलाल, कृष्ण, आशाराम, सोङरा र विश्राम चौधरी मारिएका थिए ।
“खेतमा पुग्दा त्यही घटना आँखाअगाडि घुमिरहन्छ,” पति, ससुरा र देवर एकैसाथ गुमाएकी भौनी चौधरी भन्छिन्, “त्यो ठाउँलाई स्मारक र प्रतीक्षालय बनाउने माग लिएर प्रशासन र नेताहरूकहाँ धाउँदा पनि कुनै सुनुवाइ भएन ।” पीडितको भावनामाथि खेलवाड भएकाले कसैले सहयोग नगरे अब ११ पीडित परिवार मिलेर आफैँ स्मारक बनाउने उनको भनाइ छ ।
सुरुमा जग्गा अधिया जोतिरहेका किसान र स्थानीय जमिनदार कृष्ण शर्माबीच भएको मनमुटावलाई बदलाका रूपमा लिँदा किसानले माओवादीको आरोप खेप्नुपरेको पीडित दिव्या चौधरी बताउँछिन् । उक्त घटनापछि तत्कालीन विद्रोही माओवादीले शर्माको जग्गा कब्जा गरेको थियो ।
“शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादी नेताहरूले नै उक्त जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्न थाले”, घटनामा दुई भाइ गुमाएकी दिव्या भन्छिन्, “अहिले यो जग्गा घडेरी बनाएर बिक्री भइसकेको पनि सुनिन्छ ।” माओवादी आरोपमा मारिएका थारु किसानका परिवारको अवस्था अहिले दयनीय छ । कतिका पत्नी र बालबालिका डिप्रेसनको सिकार भएका छन् ।
दुई छोरा गुमाएकी जुगरी चौधरीले पुनरावेदन अदालत तुलसीपुरमा दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश भीमबहादुर बोहरा र सलाहुद्दिन सिद्धिकीको संयुक्त इजलाशले उक्त घटनाबारे तत्काल अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयलाई आदेश दिएको थियो । “तर, अदालतको आदेश कसैले मानेनन् । केही अनुसन्धान पनि भएन”, घटनामा मारिएका सोङरा चौधरीकी पत्नी पुन्या भन्छिन्, “दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ भनेर धेरै ठाउँ पुग्यौँ । तर, न्याय कतैबाट पाइएन । अब जाने ठाउँ बाँकी नै छैन ।”
जिल्लामा सुरक्षाकर्मीबाट माओवादीका नाममा घोराहीको बेलुवामा ९, तुलसीपुरको फूलबारीमा ६, दंगिशरणको गोल्टाकुरीमा १२ र तुलसीपुरको पहरुवामा ८ सर्वसाधारण मारिएका थिए ।
त्यतिबेला यी घटनाबारे अध्ययन गरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत निर्दोष नागरिकको हत्या भएको ठहर गर्दै उचित क्षतिपूर्ति र राहतका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
दुर्गा केसीले नेपाल साप्ताहिकका लागि तयार पारेकाे रिपाेर्ट ।
