अधिकारविहीन बनेका प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारबीच पछिल्लाे समयमा ठूलाे खाडल उत्पन्न भएकाे छ ।
केन्द्र सरकार र प्रदेशबीचका असमझदारी निरूपण गर्न भनेर प्रधानमन्त्री केपी अाेलीलेले पहिलाे पटक आइतबार बस्ने गरी बोलाएको परिषद् बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगन गरेपछि झन् प्रदेश मन्त्रीहरू अागाे भएका छन् ।
प्रदेश सरकार बनेको सात महिना हुन लाग्दा पनि केन्द्र सरकारले कुनै अधिकार प्रत्यायाेजन नगरेकाे भन्दै प्रदेश मन्त्रीहरूले हालै पाेखरामा भेला नै अायाेजना गरे। पछिल्लाे समया प्रदेशले काम गर्न नसक्नुमा केन्द्र सरकार जिम्मेबार रहेकाे प्रदेश मन्त्रीहरूकाे जाेडदार अाराेप छ ।
भनेजति कर्माचारी नपाउनु, साझा कानुन बनाउन नसक्नु, दोहोरो क्षेत्राधिकार हुनुजस्ता कारणले काम गर्न समस्या भइरहेको मुख्यमन्त्रीहरूको गुनासो छ।
उनीहरूको यस्तो गुनासो सम्बोधन गर्न संविधानले नै अन्तर प्रदेश परिषदको व्यवस्था गरिदिएको छ। तर पहिलो पटक डाकिएको सो परिषद्को बैठक प्रधानमन्त्रीले अन्तिम समयमा आएर रोकिदिएका छन्।
मुख्यमन्त्रीहरूले आइतबारका लागि डाकिएको अन्तर प्रदेश परिषद्को बैठक अन्तिम समयमा रोकिनुको कारण आफूहरूलाई थाहा नभएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद् बैठकमा सहभागी हुन सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू काठमाडौं आइसकेका थिए। प्रधानमन्त्री कार्यालयले शनिबार उनीहरूलाई बैठक स्थगित भएको सूचना दियो तर किन रोकियो र अब कहिले हुन्छ भन्ने जानकारी दिएन।
‘बैठक रोकियो भन्ने सूचना दिइयो तर किन रोकियो भन्ने कारण दिइएन,’ कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भने,‘प्रधानमन्त्रीज्यूको योभन्दा महत्वपूर्ण केही अरू काम भएर हो कि?’
प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पनि अन्तिम समय बैठक रोकिएको कारण आफूलाई थाहा नभएको र यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया पनि नरहेको बताए।
‘हामीले एउटा साझा एजेन्डा बनाएका थियौं। तर बैठक रोकियो। हुन सक्छ प्रधानमन्त्रीको केही काम पर्यो होला वा बाहिर जानु पर्यो होला। यसमा मलाई केही थाहा छैन,’ मुख्यमन्त्री राउतले भने।
प्रदेश सातका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेशमा कर्मचारीको अभाव, प्रदेश प्रहरी गठन हुन नसक्नु र आवश्यक ऐन कानुन केन्द्रले नबनाएकाले प्रदेश सञ्चालनमा समस्या भएको बताए।
‘पोखरामा पनि यिनै कुरा भएका थिए। प्रधानमन्त्रीसँग पनि यिनै कुरा राख्ने योजना थियो तर बैठक स्थगित भयो। सायद तयारी नपुगेर हो कि,’ मुख्यमन्त्री भट्टले भने। उनले प्रदेशमा भइरहेका समस्याबारे केन्द्रसँग समन्वय गर्ने निकायको अभाव खड्किएको बताए।
‘हामीले कुरा राख्ने न कुनै राजनीतिक निकाय छ न त प्रशासनिक संरचना छ,’ मुख्यमन्त्री पौडेलले भने, ‘कर्मचारीलगायत समस्याबारे समन्वय गर्ने केन्द्रमा एउटा निकाय हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ।’
