भदौ३०/ कञ्चनपुरमा निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या प्रकरणमा थुनिएका तीन जनाको रिहाइसँगै ४८ दिनको अनुसन्धान समेत शुन्यमा झरेको छ । प्रहरीले आशंकित व्यक्तिका रूपमा प्रस्तुत गरेकाहरू निर्दोष देखिनु र गृह मन्त्रालयले बनाएको अनुसन्धान समिति विवादित बन्नुले घटना थप रहस्यमय मात्रै बनेको छैन, यसले पीडितलाई न्याय दिन प्रहरीदेखि समग्र राज्य संयन्त्र कति कमजोर र भरोसाहीन बन्दै छन् भन्ने समेत देखाएको छ।

कञ्चनपुर प्रहरीका तत्कालिन प्रमुख डील्लीराज विष्टको भुमिका मात्रै होइन, सीआइबी टोलीसमेतले सार्वजनिक गरेका दिलीपसिंह विष्टसहित कुनै तथ्यलाई स्थानीयले त्यतिबेलै पत्याएनन् । राज्यका सबै प्रशासनिक संयन्त्रदेखि गृह मन्त्रीसम्म विष्टलाई दोषी करार गर्न लागिपरे तर घटनाको वास्तविक तथ्यमा प्रवेश गर्ने तत्परता कसैले देखाएनन् ।गृह मन्त्रालयले बानाएको छानविन समितिमा रहेका उपसचिव बिरेन्द्र केसीले दोषिलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउन सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै राजीनामा दिनु यसैको प्रमाण मान्न सकिन्छ । भलै मन्त्रालयको दबाबपछि केसी फेरी अनुसन्धान समितिमा फर्किएका छन् ।

https://youtu.be/SBpOGOkiQSs

केसीकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने , वास्तविक दोषिलाई उम्काउन निर्दोष देखिँदा देखिँदै दिलीप सिंह विष्टलाई फसाउन खोजिएको थियो भन्ने आशंकलाइ बल पुग्छ । डीएनए परिक्षणको नतिजाले विस्टलाइ निर्दोष देखाएपछि प्रहरी प्रशासनको अहिलेसम्मकै रवैया र नियतमाथि थप प्रश्न त जन्माएको छ नै, यसबीचमा वास्तविक अपराधीलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउन चाहिने प्रमाण नै नष्ट गरिसकिएको आशंका समेत बलियो बनेको छ ।

घटनाको अनुसन्धानका लागि सीआइबीबाट एसएसपीको टोलीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । अबको अनुसन्धान पनि परिणाममुखी हुन सकेन भने त्यसको जवाफदेहिता कसले लिने भन्ने अर्को प्रश्न उठ्नेछ ।
https://youtu.be/T20yUZXRcOU