सरकारको राजनीतिक वार्ताटोली र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच अनौपचारिक संवाद सुरु भएको छ । वार्ताटोलीले गत २५ भदौमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत वार्तामा आउन असन्तुष्ट र द्वन्द्वरत समूहलाई आह्वान गरेलगत्तै दुवै पक्षबीच संवाद भएको हो ।
सरकारी वार्ताटोलीको सम्पर्कमा रहेका नेकपाका पोलिटब्युरो तहका नेताहरूले वार्तामा बस्ने वातावरण बनाउन मुख्य तीन सर्त राखेका छन् । सर्त पूरा भए औपचारिक निर्णयका लागि पार्टीले छलफल गर्ने उनीहरूले सरकारलाई जानकारी गराएका छन् ।
विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता गुणराज लोहनीले सर्तहरू पूरा भए पार्टी वार्तामा बस्न तयार हुन सक्ने बताएका छन्।
‘यदि ती कुरा पूरा हुन्छन् भने पार्टी वार्तामा बस्न तयार हुन पनि सक्छ, तर अहिलेसम्म यसबारे पार्टीभित्र कुनै औपचारिक छलफल भएको छैन,’ लोहनीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘यसबीचमा सरकारी वार्ताटोलीसँग सम्पर्क वा भेटै भएको हुन पनि सक्छ, तर कोसँग कहिले, कसले के सम्पर्क ग¥यो या कुरा भयो मलाई जानकारी छैन ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार लेखेकाे छ ।
यस्ता छन् तीन सर्त
१. सरकारले आफ्नो पार्टीलाई राजनीतिक दल वा हिंसात्मक समूह कुन दृष्टिकोणका साथ हेरिरहेको छ, प्रस्ट औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने
२. देशव्यापी गैरकानुनी धरपकड बन्द गरेर यसबीचमा पक्राउ परेका पार्टी प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा, पदम राई, किरण राई, उमा भुजेलसहितका नेता र सबै कार्यकर्तालाई विनासर्त रिहा गर्नुपर्ने
३. विनाअवरोध राजनीतिक पार्टीको हैसियतमा निर्वाध गतिविधि गर्न पाउनुपर्ने
सरकारी वार्ताटोलीका संयोजक सांसद सोमप्रसाद पाण्डेले वर्तमान संविधानले व्यवस्था गरेको संघीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको परिधिभित्रै रहेर शान्तिपूर्ण ढंगबाट समस्या समाधानका लागि विप्लव नेतृत्वको नेकपा स्पष्ट हुनेबित्तिकै वार्ता गर्न सहज हुने बताए ।
‘हतियारसहितको विद्रोहबाट राज्य व्यवस्था परिवर्तन नगर्ने उद्देश्य हो र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अहिलेको व्यवस्थाभित्र समस्या समाधान गर्ने राजनीतिक स्पष्टता हुने हो भने उहाँहरू (विप्लव नेतृत्वको नेकपा)सँग वार्ता तत्काल अघि बढाउन सकिन्छ,’ पाण्डेले भने । तर, अनौपचारिक संवादबारे भने उनले केही पनि बताएनन् ।
