काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्ष भदौै मसान्तसम्म सरकारले एक खर्ब तीन अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो खर्चमध्ये ९६ अर्ब चालु र सात अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत हो । हाल भएको खर्चमा चालु खर्च गत वर्षभन्दा कम र पुँजीगत खर्च गत वर्षभन्दा धेरै भएको अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले बताए । यस आवमा प्रदेशहरूले गरेको खर्चको गणना नभएकाले वास्तविक खर्चको तथ्यांक आउन भने अझै केही समय लाग्ने मन्त्रीले बताए ।
सरकारले यस अवधिमा एक खर्ब २० अर्ब राजस्व संकलन गरेको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले हाल भएको राजस्व संकलन गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा ३७ प्रतिशतले बढेको बताए । अर्थ मन्त्रालयले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले यो अवधिमा चारवटा विधयेक संसद्मा छलफलका क्रममा रहेको बताए ।
लगानी बोर्डलाई सशक्त बनाउन तथा लगानीमा सहजता ल्याउन लगानीसम्बन्धी ऐन, नागरिक लगानी कोषसम्बन्धी ऐन, विदेशी विनिमयसम्बन्धी ऐन तथा सार्वजनिक संस्थानको छाता ऐन, बिमा ऐनलगायत मस्यौदा तयार भइरहेको छ । ‘अन्य ऐन तथा नियमावलीको मस्यौदा बनाउने काम भइरहेको छ’, खतिवडाले भने, ‘ब्याज अनुदानको एकीकृत कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्ले पास गरिसकेको छ ।’ यसलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय लागि परेको छ । उनले राष्ट्रिय परिचयपत्रको सम्पूर्ण काम एक यसै आर्थिक वर्षभित्र सक्ने बताए ।
पत्रकारसँगको भेटघाट कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले हालसम्म ६ सय ५६ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगेको जानकारी दिए । ‘कतिपय स्थानीय तहमा भौगोलिक बिकटताका कारण न्यूनतम पूर्वाधार समेत छैन’, उनले भने, ‘अझै ९७ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक पुग्न सकेको छैन ।’ सरकारले दुई महिनामा एक खर्ब २० अर्ब राजस्व संकलन गरेको छ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले पूरक बजेट हल्लामात्रै भएको प्रष्ट पारे । बजेट मध्यावधि समीक्षा पछि राजस्व धेरै संकलन भयो र पूरक बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था आएमा मात्र यस विषयमा छलफल हुने बताए ।
अर्थ मन्त्रालयले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ३० खर्ब रुपैयाँ रहेको प्रसंग जोड्दै जीडीपीको १० प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब रुपैयाँ पूर्वाधार विकासका लागि पर्याप्त नभएको बताए ।
राजस्व बाँडफाँट र अनुदान वितरणको दोहोरो दबाबमा संघीय सरकार रहेको उनले उल्लेख गरे । संघीय सरकारले स्थानीय र प्रदेशलाई चार प्रकारको अनुदान र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राजस्व बाँडफाँट गर्दै गरेकोे छ । संघीय सरकारले आन्तरिक उत्पादनको अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करमध्ये ७० प्रतिशत संघीय सरकारलाई र ३० प्रतिशतमा प्रदेशलाई १५ प्रतिशत र स्थानीय तहलाई १५ प्रतिशत राजस्व उपलब्ध गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
मन्त्री खतिवडाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व संकलनको विषयमा अस्पष्ट कारण कर विवाद भएको बताए । ‘पछिल्लो समय करका सम्बन्धमा देखिएको समस्या स्थानीय सरकारले बुझ्दै गएकाले केही हट्दै गएको समेत उनले बताए । ‘नबुझेका कुरा बुझाइयो’,उनले भने,‘कर लगाउन हुने र नहुने छुट्टयाइयो ।’ annapurna post
