वामपन्थी विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले केपी अाेली नेतृत्वकाे सरकारमा थाेरै पनि वामपन्थी चरित्र नभएकाे बताएका छन् । देशकाे प्रचुर संभावना रहने गरेकाे कृषि क्षेत्रलगायतमा अाेली सरकारले निकै कम बजेट बिनियाेजन गर्नुले याे सरकारमा कुनै पनि वाम चरित्र नरहहेकाे वताएका छन् ।
केन्द्रीय सरकारदेखि प्रादेशिक सरकारहुँदै स्थानीय सरकारसम्म अाउँदा सबैमा वामपन्थी पार्टीकाे बाहुल्यता कायम रहेकाे अवस्थामा समेत सर्वसाधारणले थाेरै पनि राहत पाउन नसक्नु ठूलाे विडम्बना भएकाे विश्लेषक श्रेष्ठकाे दाबी रहेकाे छ ।
राताेपाटी अनलाइनसँगकाे कुराकानीमा श्रेष्ठले अाेली सरकार शुन्यबाट शुरू हुँदै सयमा पुग्नु पर्नेमा सयबाट शुरू गरेर शून्यमा झरेकाे तथ्यांक प्रस्तु गरेका छन्। उनकाे यस्ताे छ अाेली नामकाे वाम सरकारकाे चिरफारबारे टिप्पणी :
तपाईं नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीका धेरै घटनाक्रमबाट परिचित हुनुहुन्छ । एक जना वाम विश्लेषकको आँखाबाट हेर्दा आज केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा कस्तो चरित्र देखिन्छ ?
यो आफैमा गम्भीर प्रश्न हो । केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई ठूलो ऐतिहासिक अवसर आएको छ । पहिलो कुरा त दुईवटा पार्टी मिलेर नेपालको मात्रै होइन, दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्यो । एसियाकै सबैभन्दा ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो । चुनावबाट ७५३ तहमध्यये ४०० भन्दा बढीमा आफ्नै नेतृत्व र बहुमत भएको स्थिति छ । ७ मध्ये ६ वटा प्रदेशमा आफ्नै एकल सरकार भएको अवस्था छ ।
सङ्घीय संसदमा दुई तिहाई बहुमत संसदको समर्थन प्राप्त सरकार छ । यस्तो स्थिति न त बीपीको सरकारलाई थियो न त अरू कसैलाई प्राप्त भएको थियो । राजा महेन्द्रबाहेक अरू कसैलाई यति शक्ति थिएन । केपी ओलीको सरकारलाई अहिले त्यति शक्ति प्राप्त भएको छ । शक्तिसँग चुनौती पनि धेरै हुन्छ । यो बेलामा उसले गरेर देखाएन भने चुनौती यसरी बढ्छ कि यस्तो अवसर फेरि कल्यिै प्राप्त हुँदैन । त्यो स्थितिमा अहिलेको सरकार हो । केपी ओलीको सरकार भनेको सामान्य स्थितिको सामान्य सरकार होइन । असामान्य स्थितिको असामान्य बहुमत भएको सरकार हो ।
त्यो भएपछि ऊसँग जनताको अपेक्षा पनि धेरै हुन्छ । उसले गर्न सक्ने सम्भावना पनि ज्यादा हुन्छ । उसले गर्न नसकेमा गाल पर्ने सम्भावना पनि ज्यादा हुन्छ । यो सरकारको अहिले सात महिना भयो । सात महिनामा अहिलेसम्म कुनै ग्राउन्डब्रेकिङ निर्णय भएको छैन ।
त्यसो भए यो सरकारमा कम्युनिस्ट चरित्र देखिन्छ कि देखिँदैन ?
अब कम्युनिस्ट चरित्र देखिने भनेको कामले हो । अनुहार हेरेर चरित्र देखियो कि देखिएन भनेर भन्न सकिँदैन । यो सरकारले गरेका काम हेरेर कम्युनिस्ट चरित्र देखियो कि देखिएन त ? काम गर्ने हो भने सम्भावना ठूलो पैदा भएको छ । यो सरकारले गरेको भनेको दुईवटा राम्रा काममध्ये एउटा वैकल्पिक मार्ग खुल्यो, त्यो मलाई ठीक लागेको छ । किनभने अब हामी पारवहनका लागि भारत निर्भर हुनु परेन । अर्को राम्रो काम भनेको दुई छिमेकीहरूबीच सम्बन्ध राम्रो बनाएको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जस्तो काम गरिरहेको छ, त्यो पनि राम्रै लागेको छ मलाई । त्यस्तै गृहमन्त्रालयले सिन्डिकेट भत्काउन थालेर राम्रो सुरुवात गरेको थियो । काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्न सुरु गरेको थियो । तर यी काम बीचमै रोकिए ।
गृहमन्त्रालयको राम्रो थालनी तर गलत अन्त्य भयो । त्यस्तै अघिल्लो कार्यकालमा राम्रो गरेका मन्त्री लालबाबु पण्डित अहिले केही गरेको देखिँदैन । ऊर्जा मन्त्रालयले राम्रो काम गर्न सक्ने हो । त्यसले पनि खासै केही गर्न सकेन । उल्टो पश्चिम सेतीबाट चाइना पछाडि फर्केर गयो । अब राम्रो काम गरेका मन्त्रालय कति छन् त ? सरकारमा बाम चरित्र देखिन्छ कि देखिँदैन भन्ने कुरा त काममा देखिनुपर्ने हो ।
यो सरकारले नेपालमा सबैभन्दा गर्नैपर्ने थियो कृषि क्रान्ति तर अघिल्लो वर्ष कृषिमा ८१ अर्ब बजेट थियो । यो सरकारले त्यो बजेट कटाएर अहिले ४० अर्बमा झार्यो । अब के गर्छ कृषि क्रान्ति ? उल्टो दिशातिर हिँड्यो । अर्को ठूलो क्रान्ति शिक्षामा गर्नु पथ्र्यो । ०६७ सालमा शिक्षामा १७.१ प्रतिशत पुगेको बजेट हो । तर अहिले १० प्रतिशतमा झार्यो । त्यो पनि विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय जोडेर । अर्को गर्नुु पथ्र्यो औद्योगिक क्रान्ति । औद्योगिक क्रान्तिको सुरताल नै छैन । अब पहिला जस्तो बिजुलीले धोका दिएको छैन । औद्योगिक क्षेत्रमा कुन–कुन उद्योग खोल्ने हो ।
नेपालमा ५, ७ तरिकाका उद्योगको सम्भावना छ । कृषिजन्य उद्योगको ठूलो सम्भावना हो । वनको काठजन्य उद्योग, जडीबुटीजन्य उद्योगको सम्भावना हो नेपालमा । यार्सागुम्बा निर्यात हुन्छ, त्यसबाट बनेको औषधि आयात हुन्छ । त्यसबाट बनेको औषधि आयात हुन्छ ।
सात महिनामा यी सबै काम गरिसिध्याउन सम्भव हुँदैन तर थालनी त गर्नुपर्छ । थालनी गरेको देखेको छैन । अब भ्रष्टाचारको कुरामा रेकड ब्रेक गर्न सक्थ्यो । बलात्कार खुलेआम बढेको छ । कञ्चनपुरमा १३ वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भयो । त्यो घटनाको अपराधी प्रक्राउ गर्न सकेको छैन । यो सात महिनाको हिसाबले हेर्दा वाम सरकार वाम जस्तो देखिएको छैन । सारांशमा भन्दा त्यो हो । वाम चरित्र भनेको र्याडिकल चरित्र हो । परिवर्तनकारी चरित्र हो । यो सरकारको चरित्रमा परिवर्तन देखिएको छैन । यथास्थितिमा एड्जस्ट गर्ने चरित्र देखिएको छ ।
वाम चरित्र न त कृषिमा देखियो, न त शिक्षामा देखियो, न त उद्योगमा देखियो, न त भ्रष्टाचारमा । स्टिममा मात्रै देश चलाएर देखाए पनि जनताले राम्रो मान्थे । भनसुन यति चल्छ कि सोझा साझा जनतालाई निकै कठिन छ । यी सबै कुरालाई निचोडमा भन्नुपर्दा समाजवादी चरित्र समाजवादी सरकारले देखाइरहेको छैन ।
हो, यति शक्तिशाली सरकार छ । यदि इच्छाशक्ति हुने हो भने सरकारले जनजीविकाका सवालमा धेरै निर्णय गर्न सक्थ्यो होला ? सरकारको हलो कहाँ अड्कियो जस्तो लाग्छ ?
हलो प्रतिबद्धतामा अड्केको छ । सरकारमा रहेका मान्छेहरूले हामीलाई ठूलो अवसर प्राप्त भएको छ । यस्तो बेलामा देशमा केही चेन्ज ल्याउनुपर्छ भनेर उनीहरू प्रतिबद्ध छैनन् । कमिटमेन्टबाट आउँछ सबै कुरा । एक जना कुलमान घिसिङले लोडसेडिङ हटाए । एक जना गोकर्ण विष्टले धमाधम म्यानपावरलाई कारवाही गर्न सके । एक जना रामबहादुर थापा बादलले केही समय भए पनि सिन्डिकेट हटाए । गर्न खोज्दाखेरी नहुने देश त होइन रहेछ । अहिले गर्न खोज्नेहरूलाई पनि छेकेको देखिन्छ । त्यो कहाँबाट छेकियो त ? भन्दा मन्त्रीभन्दा माथिल्लो निकाय । इन्छाशक्तिको अभाव, प्रतिबद्धताको अभाव, जनता र देशप्रति उत्तरदायित्वको अभाव देखिन्छ । समस्याको गाँठो परेको तलतल छैन । माथिमाथि छ । नेपालको एउटा ब्युरोक्रेसी परिवर्तनको टोटल विरोधमा उभिएको देखिन्छ । देश सङ्घीयतामा गयो । प्रदेशहरूलाई संविधानले अधिकार दियो । स्थानीय तहलाई अधिकार दियो तर न त बजेट पठायो न त कर्मचारी नै दियो । केन्द्रीय सरकारसँग मात्रै बजेट थुपारेर बरु फ्रिज भएर जान्छ । तर प्रदेशलाई दिएको छैन । त्यसो भए नियत के त ? त्यसो गर्न खोज्नुको कारण के ? सर्वसाधारणले त प्रश्न गरेका स्थिति हो ।
यतिखेर त भटाभटा रकम र कर्मचारी पठाइदिएर ल काम गर भन्नुपर्ने हो । अधिकार त गइसक्यो । केन्द्रसँग के अधिकार छ र ? परराष्ट्र नीति, रक्षा नीति र मौद्रिक नीति मात्रै हो, बाँकी सबै तल गयो । गर्नुपर्ने प्रदेशले हो । अधिकार तल दिने तर स्रोत साधन नदिने । अहिले बजेटमा हेरौँ ७१ प्रतिशत बजेट केन्द्रमा राखिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई गरेर २९ प्रतिशत दिइएको छ । केन्द्रको अधिकारको सूची छैन उसलाई ७१ प्रतिशत बजेट किन चाहियो ? एउटा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई राखेको बजेट सिङ्गो एउटा प्रदेशलाई राखेको भन्दा ज्यादा छ । यस्तो किन गरिएको ? प्रश्न त उठ्छ । त्यसो भएको हुनाले अहिले जुन ढङ्गले गएको छ, त्यो काम गर्ने लक्षण होइन । त्यो फेरिनुपर्छ । उहाँहरूलाई इतिहासले चान्स दिएको हो । बजेट पनि केन्द्रकरण गर्ने, कर्मचारी केन्द्रीकरण गर्ने । आफ्नै पार्टीका प्रदेश प्रमुखहरू पनि असन्तुष्ट हुने । यो तरिकाले सरकारको लक्षण राम्रो छैन ।
प्रधानमन्त्रीले बारम्बार आफ्ना नेता कार्याकर्तालाई सरकारको बचाउमा उत्रिन आग्रह गर्छन् । केही दिनअघि आफ्ना कार्यकर्तालाई सरकारको प्रतिरक्षामा अरिङ्गाल बन्न आग्रह गरे ? तर कार्यकर्ता अरिङ्गाल बनेको देखिँदैन ।
त्यहाँ कार्यकर्तालाई दोष दिने ठाउँ छैन । कार्यकर्ताले डिफेन्स गर्ने कामहरू गरेर देखाए के हुन्छ । जस्तो कि सिन्डिकेटको अन्त्य गर्न जुन सुरुवात गरेको थियो त्यतिबेला सारा मिडियाहरू सरकारको पक्षमा लागेका थिए । सिन्डिकेटवालाहरूले हड्ताल गर्न खोजेका होइन ? कसले हड्तालाई विफल गरे त भन्दा जनताले । ५, ७ वटा राम्रो काम गरेर देखाए जनता डिफेन्समा आउँछन् । कार्यकर्ता आउनै पर्दैन । नेपाली जनता त के हो भनेदेखि बाबुराम भट्राईले बाटो मात्रै फराकिलो गर्दा कृतज्ञ भए । काम सानो हो तर बाटो फराकिलो पारेका मात्रै हुन् । काम गरेपछाडि कसैलाई अरिङ्गाल बन भन्नै पर्दैन । कार्यकर्ताहरू पार्टीले राम्रो काम गर्छ भने अरिङ्गाल मात्रै होइन जे पनि हुन तयार हुन्छन् । त्यसैले अहिले कार्यकर्तालाई दोष दिने अवस्था छैन । गोविन्द केसीको मुद्दामा अन्तिममा आएर सहमति गरे । त्यतिवेला गोविन्द केसीको विरुद्ध कार्यकर्ता अरिङ्गाल भएर उत्रिन सक्थे त ? उत्रिन सक्ने अवस्था नै थिएन । उहाँहरूको घोषणा पत्रमा छन् कामहरू । उहाँहरूले घोषणापत्रमा भएको २५ प्रतिशत मात्रै काम गरेर देखाए जनता अरिङ्गाल भएर सरकारको डिफेन्स गर्छन् । काम केही गर्नुछैन अनि कार्यकर्तालाई अरिङ्गाल बन भनेर हुन्छ ?
–सरकार गठनको ७ महिना भइसक्यो । सकारात्मक काम भएका छन् तर कतिपयले कामै भएन भनेर हल्ला गरिरहेका छन् भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । तपाईं सरकारले ७ महिनामा गरेका राम्रा काम के देख्नुहुन्छ ?
एउटा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई ठगी गर्ने म्यानपावर कम्पनीलाई कारवाही गर्यो । त्यो राम्रो काम हो । यातायातको सिन्डिकेट अन्त्यको राम्रो प्रयास थियो । चीनसँग वैकल्पिक पारवाहन नाका खोल्यो । त्यो हिस्टोरिकल काम हो । दुई छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध विग्रेको थियो । सम्बन्ध सुधार गर्यो । यसरी राम्रो कामको सूची गन्न पाए पो जनता खुशी हुन्छन् । राम्रोलाई किन नराम्रो भन्ने हामीले । यस्ता राम्रा कामको सूची त उहाँहरूको घोषणा पत्रमा छ । कतिपय असम्भव कुरा पनि छन् । दुई वर्षमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने छ । त्यो दुई वर्षमा होइन १५ वर्षमा गरेर देखाए पनि हुन्छ । पाँच वर्षमा टोटल विद्युतीकरण गर्ने भन्नुभएको छ । त्यो पन्ध्र वर्षमा गरेर देखाए पनि हुन्छ । टोटल नेपाललाई पाँच वर्षमा सिंचाइकरण गर्ने भनेको छ । त्यो पन्ध्र वर्षमा गरेर देखाए पनि हुन्छ । तर सुरुवात त गर्नु पर्यो ।
घोषणापत्रको कुरा गरिहाल्नुभयो । बाम घोषणापत्र र सरकारका निर्णयबीचका धेरै तालमेल देखिँदैन । तालमेल नहुनुका पछाडि के कारण छ जस्तो लाग्छ ?
घोषणापत्र कागजमा सीमित छ । कुनै तालमेल नै छैन । शिक्षाको मात्रै कुरा गरौँ न । शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट पुर्याउँछौँ भनेका छन् उल्टो बजेट १० प्रतिशतमा झार्यो । लागू नहुने घोषणापत्र के काम ? जब कि गङ्गा तुलाधर शिक्षा मन्त्री हुँदा १७.१ प्रतिशत बजेट पुर्याएका थिए । अहिले त्यसलाई २० प्रतिशत पुर्याउन के गाह्रो थियो र ? दुई वर्षमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने भनेको छ कृषिको बजेट आधामा झारेको छ । अनि घोषणा पूर्वतिर काम पश्चिमतिर भयो । सङ्घीयता फुलफममा कार्यान्वयन गर्छु भनेका छन् तर ७१ प्रतिशत बजेट केन्द्रमा राखेको छ । केन्द्रमा त्यो बजेटको कुनै काम छैन । जहाँ जानुपर्थ्यो त्यहाँ गएकै छैन । प्रदेशहरूले काम गर्न सक्थ्यो । त्यहाँ आफ्नै सरकार छ । यो सरकारलाई अरू कसैले अफ्ठ्यारो पारेको छैन । आफैले आफ्नो घाँटी कसेको छ । त्यसकारणले समस्या अरूमा छैन । प्रतिपक्ष छ कि छैन जस्तो छ । यस्तो घिउ प्रतिपक्ष हुँदा पनि केही गर्न सक्दैन ।
