दश वर्षे जनयुद्धकाे उदगम थलाे राेल्पामा अहिले फेरि नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वकाे नेकपाकाे गतिविधिले हिजाे संगै युद्ध लडेर पछि संसदीय भासमा पुगेर भ्रष्ट भएका पूर्व माअाेवादी केन्द्रका नेता कार्यकर्ताहरू अातंकित भएका छन्। बीबीसीका एक रिपाेर्टर राेल्पा पुगेर तयार पारेकाे रिपाेर्ट यस्ताे छ ।
माओवादी जनयुद्धको उद्गम थलो मानिने रोल्पाका कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले विगतमा सशस्त्र सङ्घर्षमा सँगै बन्दुक बोकेकाहरूबाटै सुरक्षा खतरा बढेको बताएका छन्।
त्यहाँ नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको पार्टीले चन्दा माग्ने, कुटपिट गर्ने र राजीनामा दिन दबाव दिने गरेको जनप्रतिनिधिहरूले गुनासो गरेका छन्। ती गतिविधि विगतको माओवादी विद्रोहको झल्को दिने खालका देखिन्छन्।
त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूका अनुसार विगतमा हतियार लिएरसँगै लडेकाहरूले नै निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई तारो बनाउदै चन्दा माग्नेदेखि लिएर पद छाड्ने सम्मका दबाव दिँदै आएका छन्।
विगतमा माओवादी लडाकु रहेका वीरबहादुर खत्री गएको निर्वाचनमा गङ्गादेव गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित भए ।अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि ‘कथित जनप्रतिनिधि’ भनेर सम्बोधन गरिएको एउटा पत्र उनलाई आयो। त्यसमा उनलाई पद त्याग्न दबाव दिइएको थियो।
खत्रीका अनुसार सो पत्र लिएर उनकै एक पूर्वसहकर्मी आएका थिए।
उनी भन्छन्, “कथित अध्यक्ष भनेर लेखेको पत्र दिए, ‘कथित काटेर लैजाऊ’ भनेँ। अहिले उनीहरूले मलाई दबाब दिएका छन्। पहिले पनि युद्ध लडेको मान्छे म। मलाई नै कारबाही गर्ने भनेर हल्ला चलाइएको छ। सदरमुकाममा सुरक्षाका सबै निकाय छन्, तर गाउँमा छैनन्। उनीहरूले मान्छे कुट्ने काम गरिरहेका छन्, चन्दा मागिरहेका छन्।”
रोल्पाको माडी गाउँपालिकाको अवस्था पनि त्यस्तै छ। त्यहाँका एक जनप्रतिनिधिलाई भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको भनी चन्दको पार्टीले बनाएको ‘जनसरकार’ले कारबाहीसमेत गरेको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष धनीकला घर्ती बुढामगर बताउँछिन्।
उनी भन्छिन्, “हाम्रो एकजना वडासदस्यलाई भ्रष्टाचार गरे भनेर कालोमोसो दले, उनको घर कब्जा गरेर झन्डा गाढेका छन्।” जनप्रतिनिधिहरूका अनुसार रोल्पाका प्राय: सबै गाउँपालिकाहरूमा चन्दको पार्टीले ‘जनसरकार’ गठन गरेको छ।
लुङ्ग्री गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर खड्काले जनप्रतिनिधिहरूलाई उनीहरूले आर्थिक सहयोगको रूपमा एक महिनाको तलब दिन समेत दबाव दिँदै आएको बताउँछन्।
खड्का भन्छन्, “हाम्रा वडाध्यक्षहरूलाई राजीनामा दिन पत्र थमाएका छन्। सँगसँगै एक महिना वा सोभन्दा बढीको तलब दिन भनिरहेका छन्।”तर उनीहरूले तलब दिए कि दिएनन् भन्ने थाहा हुन सकेको छैन।
विगतको माओवादी विद्रोहकै झल्को दिने खालका यस्ता गतिविधिले जिल्ला सदरमुकाम लिवाङलाई अहिलेसम्म नछोए पनि गाउँमा भने एक प्रकारले सम्भावित त्रासको प्रतीक्षा गरेजस्तो अवस्था देखिएको छ।
