तत्कालीन माओवादी र एमालेमा गुट, उपगुट सक्रिय थिए, अहिले पनि यो गुटको रोग कायम छ । दुई पुराना संगठन मिलेर नयाँ पार्टी बनिसकेको छ । यसको सञ्चालनका लागि नयाँ तरिका अपनाउनुपर्ने हो, तर नेताहरूमा गुटको पुरानो रोग हटेको छैन । हलो जोत्दा अपनाउने तरिका र ट्र्याक्टर चलाउने तरिका फरक हुनुपर्ने हो । हलोको जस्तै गरी ट्र्याक्टर चलाउन खोज्यो भने त खेत जोतिँदैन । त्यसैले काम गर्ने तरिकामा परिवर्तन गर्न पार्टीले सकिरहेको छैन ।
नयाँ पार्टी भइसकेपछि जनताले नयाँ कुरा माग गरिरहेका छन्, तर हामी पुरानै शैलीमा बहस, छलफल गरिरहेका छौँ । गुटका बिरासतले नेताहरूलाई पछ्याइरहेको छ । स्वार्थप्रेरित एजेन्डालाई केन्द्रमा राखेर छलफल गरिरहेका छौँ । गुटका आग्रह, पूर्वाग्रहमा बसेर कार्यविभाजन गरी जिम्मेवारी दिन खोजिरहेका छौँ । नेताहरूले आफ्नो गुटलाई कसरी बलियो पार्ने, आफ्नो स्वार्थ कसरी हासिल गर्ने भन्ने कुरामा बढी जोड दिइरहेका छन् । यसले पार्टी एकता प्रक्रियामा अन्तरविरोध पैदा गरिरहेको छ । अहिले पार्टी एकता प्रक्रिया लम्बिनुमा गुटगत स्वार्थबाहेक अरू कुनै कारण नै छैन । शीर्ष नेताहरूले एकले अर्कालाई राम्ररी चिनेकै छन् । कहाँ कसलाई जिम्मेवारी दिँदा संगठन थप सृदृढ हुन्छ भन्ने पनि थाहा छ । तर, गुटगत भागबन्डा लगाएर जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्नुपर्दा समय लागेको हो । गुट मिलाएर संगठन विस्तार गर्न खोज्ने विषय सजिलो पनि छैन । बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने अहिलेको आवश्यकता भागबन्डा होइन । पार्टीलाई नयाँ विचार, नयाँ राजनीतिक कार्यदिशा, नयाँ सांगठनिक ढाँचा दिनुपर्छ । तर, अभ्यास पुरानै भइरहेको छ ।
जनताले खोजेको नेकपा र अहिले हामीले गरिरहेको अभ्यासमा तालमेल मिलिरहेको छैन । पार्टीको सचिवालय बैठकले केही समयअघि सातवटै प्रदेशका इन्चार्ज, सह–इन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवको कार्यविभाजन टुंगो लगाएको छ । तर, यो कार्यविभाजनलाई लिएर असन्तुष्टि पैदा गरिएको छ । तर, यस्तो असन्तुष्टि संगठनात्मक हितमा भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा आएको देखिन्छ । संगठनात्मक विचार, पद्धति कार्यदिशामा आएको असन्तुष्टिबारे बहस हुनु राम्रो हो । तर, भागबन्डामा आफ्नो मान्छे परेन भनेर गरिएको असन्तुष्टिको कुनै अर्थ छैन । आफ्नो मान्छे पर्दा विधि–पद्धतिको पालना भयो नत्र स्वीकार्दिनँ भन्ने असन्तुष्टिले पार्टीलाई हित गर्दैन ।
स्थायी कमिटीमा रहेका सदस्यहरूको सहमतिमा केही अधिकार पार्टीको उपल्लो कमिटी सचिवालयमा लगिएको थियो । वास्तवमा स्थायी कमिटीको अधिकार कटौती गरी सचिवालयमा लैजाने विषय केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गराउनुपर्दथ्यो । त्यसबारे त्यतिखेर कसैको विरोध आएन । नेताहरूको इच्छा पूरा हुँदा सबै ठीक भयो । तर, त्यही सचिवालयले गरेको निर्णयलाई लिएर असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै हिँड्नुको कुनै अर्थ छैन । अहिले देखिएको असन्तुष्टि पनि भागबन्डा नमिल्दाकै हो । नेतृत्वको कार्यशैलीले पनि एकता प्रक्रियामा केही मात्रामा असर गरेको देखिन्छ ।
गजुरेलकाे नयाँ पत्रिकामा व्यक्त विचारकाे सानाे अंश ।
