मुलुक सहि दिशा तर्फ उन्मुख छ कि छैन भन्ने कुरा जान्न ठुला गफ होइन साना काम हेर्नुपर्छ । आज कर्णालीमा जीवन जल र सिटामोल चाहिएको छ । प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा चाहिएको छ ।
भोलीको समृद्ध नेपालको नारा सुनेर पौष्टिक आहार नपाएका हजारौँ बालबालिका र सुत्केरी आमाको पेट भरिन्छ ? त्यसैले म त भन्छु सरकारले २ वटा टिम खडा गर्नु प¥यो । एउटा टिमले सपना मात्रैको कुरा गरोस्, कुरा मात्र नभई सपना पुरा गर्ने काम पनि गरोस् । यो टिमको काम नै सरकारको बडेमानका सपना सरकार पार्ने काम, त्यसलाई फलो गर्ने काम, त्यसको प्रचार प्रसार सर्मथन त्यहि एउा टिमले गरोस् ।
तर बाँकी अर्को टिमले साना साना काम मात्र गरोस् । मुलुकको काया पलट पार्ने, रेल, जहाज, करोडौं टुरिष्ट ल्याउने, सगरमाथमै केवलकार, स्मार्ट सिटी, सुपर स्मार्ट गाँउ, डिजिटल नेपाल, सेटलाइट सिटी जस्ता कुनै पनि कुराले गाँउ शहरका आम मानिसको दैनिकीलाई अहिले नै छुदैन ।
गाँउका स्वास्थ्य चौकी, अस्पतालमा औषधि नै छैनन्, सिटामोल र जीवनजल नै छैन भने समृद्ध नेपाल भएको दुर दराजका जनताले कसरी देख्ने ? औषधि उपचार र पोषणयुक्त खानाको अभावमा अकालमा मर्नु परेको नेपालीले रेल नै नदेख्ने भए । ल गाउको कुरा सून्न झन्झट लाग्यो होला ।
धेरै ठुलो कुरा किन ? शहरका ट्याक्सीलाई मीटरमा चलाएर देखाइदिनुस् न त । ट्याक्सी मीटरमा नजानु पनि विदेशी शक्तिको खेल हो की ? दाता राष्ट्रहरु गुहार्न पर्छ कि ? भारत, अमेरिका युरेपिएन युनिएन रिझाउनु पर्छ कि, के गर्नु पर्ने हो ? कुरा निस्किहाल्यो यसैमा कुरा गरौं है त ।
सरकार भन्ला मीटरमा नजानेलाई दिन दिनै कारवाही गरेकै छौं नी । प्रत्येक दिन दर्जनौं ट्याक्सीलाई जरिवाना तिराएकै छौं, सरकार काम गरिरहेकै छ नि । एउटा गरिब मजदुरलाई जरिवाना तिराएको तिराई गर्ने कि समस्याको पहिचान गरि स्थाई समाधान गर्ने ? दिनभरी काम गरेर कमाएको पैसाले परिवार पाल्नु पर्ने मजदुर बरु जरिवाना तिर्न तयार छ, तर मीटरमा सधै जान सक्दैन भने उसको मीटरमा उठ्ने मिनिमम मुल्य नै बढाउने पो हो कि ? मीटरमा उठेको पैसाले उसलाई पुग्दै नपुग्ने नै पो हो कि ?
इमरजेन्सी बाहेकको केसमा ट्याक्सी पैसा अलि हुनेले नै चढ्लान भन्ने अनुमान गरौंन । उपभोक्ता पनि मारमा, ट्याक्सी चालक पनि तनावमा, ट्राफिक प्रहरीको एउटा ठुलो हिस्सा सधै यहि कचकचमा व्यस्त अनि यति जाबो प्र्रोबलम समाभान गर्न एक युग लाग्छ ? हाे, जाबो यति समस्या नै हल गर्न नसक्नेहरुले समृद्धी ल्याउँछन् त भनेर शंका, प्रश्न र जिज्ञासा रहनु स्वभाविक हैन र ? अब सुशासनको कुरा गराैं ।
भ्रष्टाचार रोक्न र कर्मचारीबाट एथेष्ट काम लिन जुन तलब दिएको छ त्यसबाट सम्भब छ त ? महिनामा ३० हजार कमाउने ठीक ठाकै तहको कर्मचारीको स्थिती हेरौँ । ३० हजार तलब छ, मोटर साइकल छ होला, त्यसमा पेट्रोल र मर्मतको खर्च आउला । अफिसमा दैनिक खाजा खानु नै पर्ला, सामान्य चना चिउरा, चिया मात्रै राखौं । लगभग १५÷१६ हजार यसैमा खर्च हुन्छ ।
अब बाँकी १५ हजारको तलबले उसले ४÷५ जनाको परिवारलाई १ महिनामा पाल्नुपर्छ । के यो सम्भव छ ? भ्रष्टचारको मुल जड नै यहि हो । यो महंगी, यो प्रतिस्पर्धा, सामुदायिक स्कुलमा बच्चा पढाउ भने उसले प्रतिस्पर्धात्मक समाजमा लड्न सक्दैन, अपवाद बाहेक । अब भन्नुस् घुस खानुको विकल्प के ?
पुख्र्यौली सम्पत्ति हुनेहरुले त बेच बिखन गर्लान् तर नहुने र डेरामा बस्नेले कसरी बाँच्ने ? कसरी ?
यि साना तिना कुरामा सरकारको एउटा टिमले सोचेको छ होला ? सोचेको छैन, सोचेको भए सरकार माफिया र विचौलीयाबाट घेरिएर बस्दैनथ्यो । दुर दराजको समस्या समाधान गर्दा कसैले पनि पैसा कमाउँदैनन् ।
मन्त्री, प्रधानमन्त्रीका वरिपरी रहने व्यापारी व्यवसायीहरुलाई हेर्नुहोस् । ठुला स्कुल कलेज चलाउने, मेडिकल कलेज चलाउने, ठुला बस चलाउने, टिप्पर चलाउने, यस्तै यस्तै । कुनै मन्त्रीको वरपर सामुदायिक विद्यलयका शिक्षक छन् । सामुदायिक स्वास्थ्य चौकीका व्यवस्थापक छन् ।
दलितका मजुदरका नेता छन्, कार्यकर्ता छन् तर दलित, मजदुर, शिक्षक सामाजिक कार्यकर्ता छैनन् । त्यसैले ठुलाका कुरा सुन्नेहरुले ठुला मात्र कुरा गर्छन् । साना साना मानिसका साना समस्या जो आए पनि जहिको त्यहि हो ।
