राष्ट्रिय विकास प्राधिकरण गठन गर्न र त्यसको नेतृत्व आफूलाई दिन नेकपा नेता वामदेव गौतमले राखेको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अस्वीकार गरेका छन् । यसपछि रुष्ट भएका गौतमले गैरनाफामूलक निजी कम्पनी खोलेर विकास अभियानको नेतृत्व गर्ने र सबैलाई चकित बनाउने दाबी गरेका छन् ।
गत संसदीय निर्वाचनमा बर्दियाबाट पराजित गौतम सक्रिय भूमिकामा फर्कन आतुर छन् । संसद्मा जान उनले डोल्पा, बैतडी, दैलेख, बाँके, प्युठान, नवलपरासीका सांसदलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेका थिए । अरू सांसदले अस्वीकार गरे पनि काठमाडौं ७ का रामवीर मानन्धर राजीनामा दिन तयार भएका थिए । तर, पार्टीभित्रकै शक्तिले आफूलाई संसद्मा जान रोकेको उनको गुनासो छ ।
संसद्को मार्ग लगभग बन्द भएपछि गौतमले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनको नयाँ पहल सुरु गरेका थिए । गौतमकै नेतृत्वमा लेखिएको चुनावी घोषणापत्रमा पनि त्यस्तो संयन्त्र गठन गर्ने उल्लेख छ । प्राधिकरणको नेतृत्व आफूले पाए विकासको महाअभियान सुरु गर्ने भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीलाई सहमति गराउन खोजेका थिए ।
ठूला विकास परियोजनालाई नयाँ ढंगले अघि बढाउन प्रधानमन्त्री तयार भएका छन्, तर त्यसको नेतृत्व गौतमलाई दिन असहमत भएका छन् । ठूला विकास परियोजना एउटा नेतालाई जिम्मा दिएर कार्यकारी सरकार अभिभावक मात्र बन्न वैज्ञानिक नहुने प्रधानमन्त्री कार्यालयको निष्कर्ष छ । त्यसैले ठूला सबै परियोजना अब प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा लग्ने गरी कानुन बनाउन मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक निर्णय गरेको छ । यो निर्णयसँगै गौतमले चाहेजस्तै स्वायत्त प्राधिकरण गठन हुने सम्भावना समाप्त भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको निर्णयबाट दुःखी गौतमले भने अब गैरनाफामूलक कम्पनीबाट विकास निर्माण महाअभियान सञ्चालन गर्ने दाबी गरेका छन् ।
मेरो प्रस्ताव कन्टेनरमा फालियो, कम्पनी खोलेर विकास गर्छु : गौतम
सांसद बन्ने प्रयास तत्काल असफल भएपछि तपाईंले नयाँ भूमिका खोजिरहनुभएको सुनिन्छ । राष्ट्रिय विकास प्राधिकरण गठन गर्न र त्यसको नेतृत्व आफूलाई दिन तपाईंले प्रधानमन्त्रीलाई प्रस्ताव गर्नुभएको रहेछ । यही वेलामा सरकारले ठूला विकास परियोजना प्रधानमन्त्रीमातहत ल्याउने निर्णय गरेको छ । अब तपाईंले भूमिका पाउने सम्भावना छ कि छैन ?
त्यस्तो भूमिका दिने कुरा भएको छैन । बरु मैले आफ्नो भूमिका म आफैं तय गर्दै छु ।
कस्तो भूमिका तय गर्दै हुनुहुन्छ ?
पार्टीको घोषणापत्र लेखनको नेतृत्व मैले गरेको हुँ । त्यसैले त्यसको दायित्व पनि मलाई छ । त्यो पूरा गर्न म आफैंले एउटा नन्प्रोफिटेबल (गैरनाफामूलक) कम्पनी खोल्ने तयारी गरेको छु ।
त्यो कम्पनीले के–के काम गर्छ ?
अहिले कम्पनीको मात्र तयारी भइरहेको छ । डेढ–दुई महिनामा सबै विषय खुलस्त हुन्छ । मैले किन र कस्तो भूमिका खोजेको हुँ भन्ने पनि प्रस्ट हुनेछ । तब यसअघि मलाई बदनाम गर्नेहरूले जिब्रो टोक्नेछन्, पश्चात्ताप गर्दै भुटभुटिनेछन्, चोटामा आएर लुटपुटिनेछन् ।
तपाईंजस्तो राजनीतिक मान्छेले अहिले आएर निजी कम्पनी खोलेर त्यस्तो के चमत्कार गर्नुहुन्छ ?
म जहाँ गए पनि उत्साह सञ्चार गर्ने मान्छे हुँ । तर, मलाई पार्टीभित्रकै मान्छेले नै संसद्मा जान दिएनन् । मलाई भूमिका नदिने हो भने त्यो ठाउँमा उत्साह हुँदैन ।
संसद्मा जाने त तत्काल सम्भावना देखिएन, विकास प्राधिकरणको सम्भावना पनि पूरै सकिएको हो ?
त्यस्तो प्राधिकरण गठन गर्नका लागि कानुन बनाउनुपर्छ भनेर प्रस्ताव मैले नै दिएको हुँ । हाम्रो पार्टीको चुनावी घोषणापत्रमा पनि त्यो उल्लेख छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कस्तो कानुन बनाउनुपर्छ र संरचना कस्तो हुन्छ भनेर मैले लिखित मस्यौदा नै दिएको थिएँ, तर, त्यसलाई कन्टेनरमा फालियो । अब ठूला विकासका आयोजनाहरू प्रधानमन्त्रीमातहत ल्याउने भनिएको छ । सरकारका सबै परियोजनाहरू विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत छन् । सबै मन्त्री र सबै सचिव स्वतः प्रधानमन्त्रीको मातहत छन् । त्यसमा काम भएन भन्ने र प्रधानमन्त्रीमातहत ल्याउने निर्णयको के अर्थ हुन्छ ? भोलि कुनै एउटा मन्त्री हटाइयोस् अनि काम कसको कारणले भएको थिएन भनेर त उसैले भनिहाल्छ नि ।
नागरिक दैनिककाे सम्पादित अंश ।
