शान्ति सम्झाैता भएकाे १२ वर्षपछि प्रचण्डकाे झुठकाे पुलिन्दा पुन: पर्दाफास भएकाे छ । कुनैबेला प्रचण्डले विद्राेहमार्फत केन्द्रीय सत्ता कब्जा गर्ने भनेर अान्तरिक भेला र प्रशिक्षणहरूमा भाषण गरेका थिए । तर अहिले उनले जनयुद्धलार्इ समाप्त गर्नु ठीक भएकाे दाबी गरेका छन्।
राताेपाटी अनलाइनसँगकाे कुराकानीमा प्रचण्डले शान्ति सम्झाैता नभएकाे भए मुलुक ठूलाे राजनीतिक अस्थिरतातिर जाने तर्क गरेका छन् । उनीसँग गरिएकाे कुराकानीकाे सानाे अंश –
–सुरुमै एउटा हाइपोथेटिकल प्रश्न, शान्ति सम्झौता नभएको भए आजको नेपालको तस्बिर कस्तो हुन्थ्यो होला ?
यो प्रश्नको जवाफ पनि तपाईंले भनेजस्तै ‘हाइपोथेटिकल’ नै हुन्छ । मेरो विचारमा अहिले जे–जस्तो राजनीतिक परिवर्तन आए, त्यो सम्भव हुने थिएन । देश अझ ठूलो राजनीतिक अस्थिरतातिर जान्थ्यो । हुनसक्छ, धेरै विघटनका शृङ्खला खडा हुन सक्थे । यहाँ वैदेशिक हस्तक्षेप धेरै बढ्थ्यो । देशको लागि त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्थ्यो ।
त्यतिबेला मेरो र पार्टीको विश्लेषण के रह्यो भने हामीले युद्धद्वारा मात्रै केन्द्रीय सत्ता कब्जा गर्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय परिस्थिति छैन । राज्यले पनि हामीलाई पूरै निषेध गर्न सक्ने स्थिति छैन ।
लडाइँलाई लम्बाइराख्ने नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताले होइन, बाँकी अन्य पक्षले नै फाइदा उठाउँछन् भन्ने निष्कर्षसहित हामी शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेका हौँ । यदि शान्ति सम्झौता नभएको भए सकारात्मक होइन, नकारात्मक नै परिघटना अगाडि जान्थ्यो ।
नेपालको शान्ति प्रक्रियामा भारतले धेरै नै स्वामित्व लिन खोजेको जस्तो देखिन्छ . तपाईंको बुझाइमा नेपालको शान्ति प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा कसको कस्तो भूमिका थियो ?
यो कुरा मानिसले आआफ्नो ढङ्गले विश्लेषण गर्ने, तर्क गर्ने त गर्छन् । मैले अघि पनि भनेँ र अहिले दोहोर्याएर भन्छु, मूलभूत रूपमा हाम्रो शान्ति प्रक्रिया मौलिक छ । हाम्रो घरभित्रबाट नै समाधान गर्न पहल गरिएको शान्ति प्रक्रिया हो यो । यसमा द्विविधामा पर्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।
मलाई अहिले धेरै व्याख्या गर्न तपाईंहरूले नलगाउँदा नै देशको हितमा छ । किनभने राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने र गणतन्त्रको स्थापना गर्ने न्यूनतम माग थियो हाम्रो अर्थात् त्यतिबेलाको माओवादीको । हाम्रा छिमेकीको त्यतिबेला के थियो भन्ने विषयमा तपाईंहरूलाई बैशाख ८ गते के हुन खोज्दै थियो भन्ने कुरा सम्झना होला । तर, नेपाली जनताले आफ्नो कुरा आफै अगाडि लान्छौँ भनेर विदेशीको सुझाव या दबाब जे भन्नुस्, इन्कार गरेकै हुन् ।
शान्ति प्रक्रियाको एउटा पक्षको नेतृत्व मैले गरेको थिएँ । मैले इन्कार गरेँ । यो राजासँग सम्झौता हुन सक्दैन भनेपछि अर्को दुई दिन आन्दोलन भएर सीधै ११ वैशाखमा पुगेर नयाँ राजनीतिक वातावरण बन्न गयो । ऐतिहासिक तथ्य के हो भने नेपाली राजनीतिक दल र नेताहरू आफैले पहल गरेको, नेपाली जनता आफैले निर्णयमा पुर्याएको राजनीतिक प्रक्रिया हो शान्ति प्रक्रिया । यसमा द्विविधामा बसिराख्नुपर्ने वा अन्योल हुनुपर्ने कारण छैन र आफैलाई हीनताबोध गराएर अर्काले गरिदिएको हो भनेर प्रचार गर्नुको केही औचित्य पनि छैन । त्यसको अर्थ पनि छैन ।
दोस्रो कुरा, तर फेरि के सँगसँगै हो भने अहिलेको एक्काइसौँ शताब्दीको विश्वमा छिमेकीको, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको र राष्ट्र सङ्घको पनि सकेसम्म सहयोग जुटाउन खोज्नु राजनीतिक दलहरूको, नेतृत्वको साथै जनताको दायित्वभित्र पनि पर्छ । सबैलाई मिलाएर आफ्नो देश अगाडि जाओस् भनेर चाहनु नराम्रो होइन, राम्रो हो ।
शान्ति प्रक्रियामा आउने सन्दर्भमा मैले हाम्रा दुवै छिमेकीलाई चिठी लेखेँ । त्यतिबेला भारतमा अटलविहारी बाजपेयी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँको नाममा चिठी लेखेँ । चीनमा हु जिन तावो राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो । उहाँको नाममा चिठी लेखेँ । राष्ट्रसङ्घका तत्कालिन महासचिव कोफी अन्नानलाई पनि चिठी लेखेँ । सबैको सहयोग भयो भने मात्रै नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन सम्भव हुन्छ र शान्ति प्रक्रियामा जाने कुरा पनि सम्भव हुन्छ भनेर सोचेर नै वैधानिक ढङ्गले तीनवटा चिठी लेखेको हो ।
मैले त्यसो गरेको कुनै विदेशीलाई हस्तक्षेपका लागि निम्त्यिाएको भन्ने अर्थ लगायो भने त्योभन्दा ठूलो तथ्यको तोडमोड या त्योभन्दा ठूलो गल्ती अरू केही हुँदैन । बरु, नेपालीको निमित्त खुसी र गर्वको कुरा हो । नेपालका राजनीतिक पार्टी र नेतृत्वले यति ठूलो ऐतिहासिक राजनीतिक पहल र शान्तिको पहल गर्ने बेलामा आफै मात्रै सबै हौँ भनेर घमण्ड गरेनछन् । भारत, चीन, राष्ट्रसङ्घजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि विश्वासमा लिएर जाने काम गरेछन् भन्दा त गर्व पो मान्नु पर्यो ।
तेस्रो कुरा, हाम्रो खुला सीमाना, हाम्रो भूगोल, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो इतिहास र हिजो पार्टी कसरी गठन भए भन्ने तथ्य हेर्ने हो भने भारतसँग हाम्रो मौलिक सम्बन्ध छ । यस्तै सम्बन्ध त अरूसँग छैन । सजिलो त्यही हुन्छ फेरि । भूमिगत पार्टी गठन गर्नुपर्यो भने पनि कोलकत्तामा गएर हुन्छ । बीपीले सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु गर्न पर्यो भने पनि बर्गनिया (Bairgania) मा सम्मेलन हुन्छ । बाह्रबुँदे सहमति पनि गरेको त भूमिगत नै हो, खुला गरेको होइन । तर, भएको त दिल्लीमा हो । यो पनि अर्को तथ्य हो । त्यसो भएपछि भारतको त्यतिबेलाको नेतृत्वले नेपालमा शान्ति होस्, परिवर्तन होस् भन्ने सकारात्मक धारणा राखेको थियो भन्ने कुरा पनि सत्य हो । त्यसकारण यी तीनवटा तर्कलाई एकै ठाउँमा मिलाएर हेर्यो भने जे सत्य हो, त्यो देखिन्छ ।
