काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आर्थिक वर्षको सुरूको चार महिना सरकारको प्रगति टीठलाग्दो देखिएको भन्दै मन्त्री तथा सचिवहरूलाई निर्मम ढंगले प्रस्तुत हुन निर्देशन दिएका छन् । बजेट कार्यान्वयनको पहिलो चौमासिक समीक्षामा प्रधानमन्त्री ओलीले ढिलासुस्ती स्वीकार्य नभएको बताउँदै सरकारको नीति, तथा कार्यक्रममा इमान्दार ढंगल प्रस्तुत हुन निर्देशन दिएका छन् ।

“हुन त गाडी पनि शुरूमा फस्र्ट गियरमै चल्छ, गति कम नै हुन्छ,” प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै उनका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले बाह्रखरीसँग भने,“मन्त्रालयहरूको पर्फमेन्स राम्रो भएन । निराशाजनक छ ।”

प्रधानमन्त्रीले बैठकमा मन्त्रिपरिषद्को कार्यशैली, कार्यसम्पादन गर्ने तौरतरिका आदिले परिणाम दिन ढिलाइ भइरहेको भए सो कुरा भन्न समेत आग्रह गरेका थिए । उनले मन्त्रीहरूको कार्यक्षमता, नीति, निर्देशन आदिले पनि काममा ढिलाइ भएको भए पनि भन्न सचिवहरूलाई आग्रह गरेका थिए ।

उनले ढिलासुस्ती कहाँबाट भइरहेको छ, पत्ता लगाउन र सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त र छिटोछरितो बनाउन निर्देशन समेत दिएका छन् । र, यसमा कुनै पनि तर्कको गुञ्जायस नरहने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जानकारी दिए ।

अनुत्पादनशील भ्रमण रोक्न निर्देशन
आजको समीक्षा बैठकमा प्रधानमन्त्रीले अनुत्पादनशील भ्रमण रोक्न स्पष्ट निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कोड गर्दै सल्लाहकार अर्यालले बाह्रखरीसँग भने, “प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई मन्त्री, सचिवहरूका अनुत्पादनशील विदेश भ्रमण स्वीकार्य हुँदैन । यदि भ्रमणमा जानु परे पनि त्यसको प्रगती प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई अनिवार्य बुझाउनुपर्छ ।”

उनले सरकारले फूल गियरमा काम गर्नु पर्ने भन्दै कुनै पनि प्रकारको ढिलासुस्ती अब स्वीकार्य नहुने प्रधानमन्त्रीले बारम्बार उच्चारण गरेको जानकारी दिए ।

‘विवेक पुर्‍याउनूहोस्’

प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री र सचिवलाई विवेक पुर्‍याएर, जिम्मेवार भएर, जनतामा असन्तुष्टि, निराशा पैदा नहुनेगरी कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

“पप्पुले एउटा ठेक्का पूरा गरेको छैन । कतै पुल नबनाएको, कतै भाँचिएको गुनासो आइरहेको छ, तर तपाईंहरू ठेक्का रोक्न मिल्दैन भन्नुहुन्छ । आफूले पनि विवेक पु¥याउनुपर्छ यस्ता कुरामा,” प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन उद्धृत गर्दै अर्यालले भने ।
उनले राम्रा वकिल हायर गर्न भन्दै राजश्वमाराहरूलाई कहीँ कतै उन्मुक्ति नदिनसमेत निर्देशन दिएका छन् ।

बुधबारको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, ऊर्जा, कृषि, उद्योग मन्त्रालय र पुनर्निर्माण प्राधिकरणको समीक्षा भयो । र, समीक्षाको क्रम शुक्रबारसम्म चल्नेछ । 12khari बाट

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार