सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को कर्णाली प्रदेश कमिटीको पहिलो बैठक नै विवादमा परेको छ । प्रदेश कमिटी सहइञ्चार्ज यमलाल कँडेलले बैठक बहिस्कारमात्र गरेका छैनन्, बैठकका कतिपय निर्णय कार्यान्वयनमा समेत चुनौति दिएका छन् ।
प्रदेश कमिटीहरुले पूर्णता पाएसँगै सात प्रदेशमध्ये कर्णालीको पहिलो बैठक प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा शनिवार बसेको थियो । तर प्रदेश सहइञ्चार्ज तथा तत्कालीन एमाले संसदीय दलका नेतासमेत रहेका कँडेल सुर्खेतमा बैठक भइरहँदा काठमाडौंमा थिए ।
कर्णाली प्रदेश इञ्चार्ज जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ र अध्यक्ष गोरखबहादुर बोगटीले आग्रह गरेपनि उनी आफ्नो गुनासो केन्द्रसँग रहेको भन्दै बैठकमा गएनन् । प्रदेश कमिटीमा तत्कालीन एमालेबाट ८७ जनाको नाम सार्वजनिक हुँदा यसअघि कार्यदलले सिफारिस गरेका भन्दा बाहिरबाट मान्छे पारिएकोमा कँडेलको असन्तुष्टि रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
कँडेल नै रहेको कार्यदलले सिफारिस गरेको पूर्वकेन्द्रीय नेता, अञ्चल र प्रदेशमा रहिसकेकाहरुको नाम कटाएर माधव नेपाल पक्षको दबावमा २० जना अरु नै मान्छे पारिएको आरोप कँडेलले लगाएका छन् । उनले केन्द्रमा केपी ओली र माधव नेपाल पक्षको भागबण्डा हुँदा जहिले पनि आफ्नो प्रदेशमा नेपाल पक्षलाई भाग दिने गरिएको गुनासो गरेका छन् ।
कँडेलले बिगतमा नेकपा एकीकरणको बेला कर्णाली प्रदेशबाट चारजना नयाँ केन्द्रीय सदस्य थप्दा पनि माधव नेपाल पक्षका मात्र पारिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । प्रदेश कमिटीमा कार्यदलले सिफारिस गरेभन्दा बाहिरका व्यक्ति पारिएको र प्रदेश संसदीय दलको नेता पार्टीबाट तोक्न पत्राचार गरिएकोमा उनी असन्तुष्ट भएर बैठकमा नगएका हुन् ।
नेकपाका कर्णाली प्रदेश सहइञ्चार्ज कँडेलको बैठक बहिस्कारको मुख्य कारण चाहिँ प्रदेशसभा संसदीय दलको नेता हुन नपाएकोमा हो । तत्कालीन एमालेका प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता कँडेल मुख्यमन्त्रीका दाबेदार थिए । तर, तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच भागबण्डा हुँदा कर्णाली प्रदेश माओवादीको भागमा परेपछि महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बने ।
प्रदेशसभामा तत्कालीन एमाले बहुमतमा थियो । ४० सिट रहेको प्रदेशसभामा एमालेले २० सिट पाएको थियो भने माओवादीको १३, कांग्रेसको ६ र राप्रपाको एक सिट थियो । मुख्यमन्त्री बन्न नपाएपछि कँडेल प्रदेश सरकारमा गएनन् । किनकी उनी यसअघि केन्द्रकै मन्त्री र दुईपटक सांसद भइसकेका नेता हुन् ।
कँडेलकै कारण कर्णालीमा प्रदेश सरकार गठनमा समेत लामो समय लागेको थियो । उनले आधा–आधा कार्यकाल बाँड्ने लिखित प्रस्तावमा हस्ताक्षर हुनुपर्ने भनेर अडान लिएपछि ओली र प्रचण्डकै पहलमा त्यहाँको विवाद मिलाइएको थियो ।
पार्टी एकीकरणपछि सबै प्रदेशमा संसदीय दलको नेता चयन भइसके पनि कर्णालीमा हुन सकेको थिएन । नेकपाको सरकार भएका प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नै दलको नेता बनेको नजिर सहित प्रदेश कमिटी बैठकमा महासचिव विष्णु पौडेलले पठाएको पत्र पढेर महेन्द्र शाहीलाई दलको नेता चयनका लागि संसदीय दललार्इ निर्देशन दिइएको केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले बताए ।
