काठमाडौँ – देशको शक्तिशाली संवैधानिक निकायको एउटा अंग आफू मातहत ल्याउने निर्णयका कारण प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल अप्ठ्यारोमा परेका छन्। महानिरीक्षक खनालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अन्र्तगत रहेको प्रहरी महाशाखा, आयोगका क्षेत्रीय कार्यालय र सम्पर्क कार्यालय आफ्नो सचिवालय मातहत रहेको भन्दै मंसिर ११ मा पत्राचार गरेका थिए। सो निर्णयको आधार खोज्दै आयोगले पत्रै काटेर महानिरीक्षकसँग लिखित जवाफ मागेको छ।
आयोगले आफू मातहतको प्रहरी महाशाखालाई आफ्नो सचिवालय मातहत कुन आधार र कसको निर्णयमा राखिएको हो ? भन्ने प्रश्न सोधेको छ।यसअघि आयोग अन्तर्गतको महाशाखासँग महानिरीक्षक सचिवालयले समन्वयन गर्दै आएको थियो। महानिरीक्षक खनालको निर्णयलाइ आयोगले गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिएको छ।
महानिरीक्षक सचिवालय मातहत रहेको अन्वेषण योजना निर्देशनालयका डिआईजी बिनोद शर्मा घिमिरेले मंसिर ११ मा पत्र लेख्दै आयोगको महाशाखा, क्षेत्रिय कार्यालय र सम्पर्क कार्यालय मातहत रहने आवश्यक कार्यार्थ जानकारी पत्र पठाएका थिए।
अन्वेषण योजना निर्देशनालयको चलानी नम्बर २९५ रहेको पत्रमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को जेठ २७ मा स्वीकृत संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन २०७५ अनुसार भएको निर्णय र साउन २ मा महानिरीक्षक सचिवालयको पत्र भन्दै प्रहरी महानिरीक्षक सचिवालय, अपराध अनुसन्धान तथा कार्य विभाग, प्रशासन तथा मानव स्रोत विभाग, प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, अस्पताल र सातवटै प्रदेश प्रहरीको कार्य बाँडफाँड उल्लेख छ। नेपालखबर
