–कम्युनिष्ट सरकार कस्तो देखिँदै छ ? के गर्दैछ ? पहिलोपटक बनेको बलियो कम्युनिष्ट सरकार जनजीविका, राष्ट्रियताको मुद्दामा कहाँनिर छ ?
यस्तो एउटा स्वतन्त्र संस्था नै रहेन जुन सरकारको नियन्त्रणमा होस् । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सुरुङ्ग मार्ग, रेल, विद्युत् सबै विदेशीलाई जिम्मा दिएर सरकारले आत्मसमर्पण गरिसक्यो । विदेशी र निजी क्षेत्रलाई सबै बुझाइदिएपछि कसरी कम्युनिष्ट सरकार भन्ने यसलाई ? जब यो कम्युनिष्टकै सरकार होइन भने बाँकी कुरा के गर्ने ?
–यो वर्ष आधार वर्ष भएको र केही ऐन कानुन बनाएकोले अबको दिनमा गियर बढाउने भनेको छ नि सरकारले ? कम्युनिष्ट सरकारसँग यति छिटै निरास हुने अवस्था आएको हो ?
यिनीहरू कम्युनिष्ट नै होइनन् । तपाई भ्रममा नपर्नुस् ।
–तर उनीहरू त कम्युनिष्ट पार्टीकै नाममा जनताबाट ऐतिहासिकरूपमा अनुमोदित भएर आएका हुन् नि ?
पँुजीवादी व्यवस्थामा चुनाव त पैसा, पावर र त्रासले जितिन्छ । यो त धेरै वर्षदेखि हँुदै आएको हो ।
–समाजवादको कसौटीमा यो सरकारको मूल्याङ्कन कसरी गर्नुहुन्छ ?
संविधानमा लेखेर समाजवाद हुन्छ र ? मुखले बोलेर हुने भए त हिन्दुस्तानमा इन्दिरा गान्धीले ‘गरिवी हटाओ र समाजवाद लाओ’ भनेकै हो नि । हिटलर पनि राष्ट्रिय समाजवादका पक्षपाती थिए ।
मनमोहन अधिकारीले कम्युनिष्ट नाम त जनताबाट भोट लिनलाई ट्रेडमार्क मात्र बनाइएको हो भनेर फ्रान्सेली कम्युनिष्ट पार्टीसँग उहिल्यै भनेका थिए । त्यसकारण यो सरकारलाई कम्युनिष्ट सरकार भन्यो भने त्यो सबैभन्दा गल्ती हुन्छ । पूर्व एमाले र माओवादीले एनसेलसँग १० अरब लिएर चुनाव जितेका हुन् ।
यसरी पँुजीवादी संस्थाबाट पैसा लिएर चुनाव जित्ने र सरकार चलाउने के कम्युनिष्ट हुन सक्लान् ? अहिले यो सरकार समाजवादी बाटोमा जान्छ जस्तो लाग्छ तपाईंलाई ? यी त दलाल पुँजीवादी पार्टीहरू हुन् ।
जनतालाई धोका दिनका लागि संविधानमा समाजवादउन्मुख भनेर राखे । स्वभाविकरूपमा जनताले भोट नदिने भएपछि छलछाम गर्न समाजवादको नारा छिराए । जसले उनीहरूलाई जिताएका हुन् उनले आफ्नो अनुसार काम गराउँछन् ।
–अहिले तीन तहका सरकार क्रियाशील छन् । व्यवस्था फेरिए पनि अवस्था उही छ । यो के हो ?
यिनीहरूले इमानको राजनीति गरेकै होइनन् । काठमाडौँमा आउने, केटी भएको घरमा डेरा लिने, त्यही केटी पट्याएर बिहे गर्ने र आरामको जिन्दगी बिताउने भनेर काठमाडौं आएका हुन् । यिनको ध्यान त्यतिमा थियो । देश र जनताको निम्ति यिनीहरू काठमाडौं आएकै होइनन् । व्यवस्था र अवस्था फेर्न राजनीति गरेकै हैनन् ।
–सङ्घीयता कार्यान्वयन किन अप्ठ्यारोमा परिरहेको छ ?
यसमा दुईवटा कुरा छ । साँच्चै सङ्घीयताको अवधारणाअनुसार स्थानीय तहलाई बलियो बनाएको भए तलैदेखि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया स्थापित हुँदै आउँथ्यो । यो काम गर्न यिनीहरू चाहदैनन् । या त यो सरकार आफैले गर्न चाहेको छैन या भारतले दिएको छैन ।
–तपाईं सङ्घीयताप्रति त्यति धेरै सकारात्मक हुनुहुन्न । तर तुलनात्मक हिसाबले तपाईको पार्टी जितेका भक्तपुरका पालिकाहरूले राम्रो काम गरिरहेका छन् । यो अवसर त सङ्घीयताले नै दिएको हो नि ?
विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वायत्तताको त हामीले पहिलेदेखि नै वकालत गर्दै आएका हौँ । हामीले पहिले पनि नगरपालिकामा काम गरेका हाँै । हामी देखाउनका लागि होइन जनताले महसुस गर्ने गरी काम गरिरहेका छौं । १५ वर्षदेखि स्थानीय तहमा नेतृत्व भएन । यसकारण धेरै कामहरू अलपत्र छन् ।
बाटो, विद्युत्, शिक्षा, खानेपानीलगायतका काम नभएपछि समस्या देखियो । नियमित चुनाव गरेर स्वायत्तता दिएको भए त काम भइहाल्थ्यो नि ।
–स्थानीय विकासको आधार तय गरेको त सङ्घीयताले नै हो नि ?
मुलुकमा भौगोलिक कठिनाइ भएकोले सङ्घीयता ल्याइयो । अब ल्याइसकेको प्रणालीलाई त बलियो बनाउन लाग्न पर्यो । बलियो कसरी बनाउने भन्ने थाह छैन । मुख्यमन्त्री पञ्चायतीकालका अञ्चलाधीशजस्ता भए । अञ्चलाधीशले हिजो मागेको जस्तो माग्दै हिँडेका छन् ।
मुख्यमन्त्रीलाई के गर्ने, कति गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने नै थाह छैन । संविधान बनाउँदा अहिलेका अधिकांश मुख्यमन्त्री संसद्मा थिए । पार्टीमा मुख्य भूमिकामा नै थिए । या त यिनीहरूले उहिले बुझेनन् या अहिले बुझिरहेका छैनन् ।
–मुख्यमन्त्रीका पनि त आफ्नै दुःख देखिएका छन् नि । गर्न नचाहेको भन्दा पनि गर्न नदिएको, सिंहदरबारले पङ्गु बनाउन खोजेको भनिरहेका छन् त ?
संविधान बनाउँदा किन सही गरेका त ? तिनका पार्टीले जेजे भन्छ त्यही गर्ने । नबुझिकनै संविधानमा सही गर्न हुन्छ ? अनि अहिले यो भएन भनेर हुन्छ ? हामीले त यो सङ्घीयताको मोडल, यसको कार्यान्वयनका पक्षबारे विरोध गरेका थियौं । अहिलेको मुख्यमन्त्री के लड्डु खाएर बसेको ?
–सङ्घीयता बलियो बनाउने, सङ्घीयताका कार्यान्वयन सहजरुपमा गर्ने भनेर पार्टीका तत्कालीन पदाधिकारी नै मुख्यमन्त्री बन्न गए । तर एक वर्षकै सेरोफेरो उनीहरू निराश बनेका छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयन अप्ठ्यारोमै परेको हो ?
अप्ठ्यारो त पर्ने नै भो नि । पहिले नै सङ्घीयतालाई बुझेनन् बुझ्न चाहेनन् । भोलि कस्तो प्रदेश बन्छ ? कस्ता मुख्यमन्त्री आउलान् ? उनीहरूले कसरी काम गर्लान् ? यी तमाम कुराको कानुनी, संवैधानिक, राजनीतिक व्यवस्थापन गर्नुपर्दैनथ्यो ?
कम्तीमा नेतृत्वमा बसेकाले त यो कुरा बुझ्नुपथ्र्यो नि । तल्लो तहमा रहेको नेता कार्यकर्ता पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनमा जोडिन सक्छ भन्ने कुरा नेतृत्वमा बसेकाले बुझाउन पर्दैन । सङ्घ राज्य कसरी चल्छ भन्ने दृष्टिकोण नै बनेन । हामीले संविधान बन्दै गर्दा सङ्घ राज्य समाजवादको अनिवार्य सर्त होइन भनेका थियौं । चीन, कोरिया, क्युवालगायतका मुलुक सङ्घ राज्य होइनन् । यसरी जनतालाई बुझाउन सक्नुपथ्र्यो ।
–पालिकादेखि सङ्घसम्म नेकपाकै सरकार छ तर पनि यो सरकार सरेन । अगाडि चल्दै चलेन किन होला ?
आँखामा पट्टी लगाएर हिँडेपछि कसरी सर्छ त ? योजना नै छैन । प्रधानमन्त्रीसँग योजना छ जस्तो त लाग्दैन मलाई ।
–पछिल्लो दुई प्रकरणमा तपार्इंको के छ टिप्पणी ? ११ बुँदे सहमति र सिके राउतको बारेमा तपाईको बुझाइ के हो ?
तपाई जसलाई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी भन्दै हुनुहुन्छ उनीहरूले तराईको मुद्दालाई बोक्न सक्नुपथ्र्यो । तराईको समस्या भनेको किसान आन्दोलन नै हो । प्रमुख पार्टीहरूले किसान आन्दोलन छोडिसकेपछि विभिन्न किसिमका अवसरवाद हावी भएका हुन् ।
जबसम्म ‘रुट कज’ किसान आन्दोलनलाई तपाई सम्बोधन गर्नु हुन्न तबसम्म सिके राउतजस्ता अर्का मान्छे जन्मन्छन् । किसान आन्दोलनलाई नजोड्दासम्म तराईमा समृद्धि पनि आउँदैन समाजवाद पनि आउँदैन । स्वतन्त्र मधेश नै भएपनि त्यहाँका जनताको मुक्ति हुँदैन । काश्मिरमा जनमतसङ्ग्रह गराउन नमान्ने भारतले तराईमा जनमतसङ्ग्रह गराउन पहल गर्दैन ।
–नेकपा विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध लगायो । यो के हो ?
यसको जरैमा जानुपर्ला । भारतको सहयोगमा प्रचण्डले सुरु गरेको गृहयुद्ध उनकै लागि प्रतिउत्पादक हुँदै गएको पुष्टि पनि हो यो । साँच्चिकै क्रान्ति भएको भए जोताहाले जग्गा पाउने थिए, मजदुरहरूले कामको सुनिश्चितता पाउने थिए । प्रचण्ड र बाबुराम त प्रधानमन्त्री भए । हरेक पार्टीले सरकारमा गएपछि आफ्ना कार्यक्रमहरू लागू गर्छन् । तर दुवै प्रधानमन्त्रीले यो काम गरेनन् । यसले के देखाउँछ भने देशमा मौलिक परिवर्तन आउने काम नै गरेनन् ।
कम्युनिष्टको आवरणमा मान्छे कहाँबाट कसरी सञ्चालित हुन सक्छ भन्ने त विगतदेखि प्रष्ट छ ।
त्यसकारण प्रचण्डको रुपलाई व्यवहारले पँुजीवादी र नयाँ सम्भ्रात वर्गभन्दा हुन्छ । सिद्धान्तमा त उनीहरू च्यूत नै छन् । बाबुराम त दहीच्यूरे भइहाले । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको एउटा गम्भीर रोग तपाईलाई भनूँ तत्कालीन झापाली समूहले मनमोहन अधिकारीलाई हत्याको सूचीमा राखेको थियो ।
तर पछि उनकै नेतृत्वमा झापाली समूहले सरकार बनायो । नेपाली काङ्ग्रेसले तत्कालीन माओवादीका नेता प्रचण्डलगायतको टाउको मूल्य तोकेको थियो । तर, फेरि उनै दुई पार्टी मिलेर सरकार बनाए ।
सिद्धान्त र अडान नभएका पद र पैसामा बिक्नेहरू कसरी कम्युनिष्ट हुन सक्छन् ? प्रचण्डले रोपेको बिउ विप्लव फल्दा के अनौठो भो ? राजनीतिक विश्लेषण गर्दा प्रचण्ड भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादको ‘ट्रोजन हर्स’ हो । प्रचण्डको बाँकी बक्यौता विप्लव हुनसक्ने भएकाले गम्भीर हुनपर्ने अवस्था छ ।
कम्युनिष्ट पार्टीलाई बदनाम गर्न केसम्म हुन्छ भन्ने एउटा स्मरण तपार्इंलाई सुनाउँछु । २००८ सालमा जनकपुरमा प्रगतिशील कम्युनिष्ट पार्टी भनेर खुब प्रचार गरियो । त्यतिबेला कम्युनिष्ट पार्टी प्रतिबन्धित थियो । पछि त्यो समूहको एकजना मान्छे प्रक्राउ गरी भद्रगोल जेलमा ल्याइएको थियो ।
त्यसको केही समयपछि भारतीय दूतावासले हाम्रो नागरिक हो भनेर लिएर गयो । कम्युनिष्टको आवरणमा मान्छे कहाँबाट कसरी सञ्चालित हुन सक्छ भन्ने त विगतदेखि प्रष्ट छ । स्टालिनको कडा अनुशासनमा पनि पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरूसमेत जर्मनीको गुप्तचर विभागबाट पैसा लिएर काम गर्थे । नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीमा यस्ता मान्छे त कति छन् कति ?
–विप्लवलाई गर्नुपर्ने चाहिँ के थियो ?
सिके राउतसँग वार्ता गर्न हुने विप्लवलाई लखेट्नुपर्ने किन ?
२०७५ चैत ५
–शिलापत्र डटकम
