वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले शान्तिपूर्ण तवरले परितर्वन र अधिकारका लागि ठाउँ रहेन भने जनताले विद्रोह गर्ने अधिकार सुरक्षित रहने बताएका छन् ।
मानवअधिकारसम्वन्धी संयुक्त राष्टसंघको घोषणापत्रमा त्यो कुरा उल्लेख भएको चर्चा गर्दै अधिवक्ता श्रेष्ठले देशमा विप्लव नेकपामाथि सरकारले गरेको प्रतिवन्धले झनै विद्रोहको संभावना बढेको बताए ।
जनपाटी अनलाइन टिभीसँगको कुराकानीमा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले प्रतिवन्ध समस्याको बाटो नभएको भन्दैं वार्ता र संवादको विकल्प अनिवार्य रहेको बताए ।
विप्लव नेकपामाथि थोपरेको प्रतिवन्धले सो पार्टीलाई झनै ठूलो फाइदा मात्र पुर्यारहेको चर्चा गर्दै श्रेष्ठले कुनैबेला कांग्रेस, पूर्व झापाली र माओवादीलाई पूरानो सत्ताले प्रतिवन्ध लगाएपनि कालान्तरमा झनै त्यसले आन्दोलनकारीहरुलाई मात्र फाइदा पुर्याएको चर्चा गर्दै अहिलेपनि ओली सरकारले प्रतिवन्धको बाटो बन्द गर्नुपर्ने जिकिर गरे ।
विप्लव नेकपाले युद्धको घोषणा नगरिरहेको बेला उसलाई प्रतिवन्धमार्फत् झनै युद्धमा जाने वातावरण सरकारले खोज्न नहुने वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठको भनाई छ ।
