
त्यसो भने कतिपय ठूला नेताहरुले नै राजनीतिक क्रान्तिको चरण सकियो र अब आर्थिकक्रान्तिको चरण बाँकी छ भन्दै आएको सुन्नमा पाइन्छ । यसलाई चाहिँ हामीले कसरीलिने,कसरी बुझ्ने त?
यसमा एउटा ठूलो भ्रम छरिँदैछ । अहिले राजनीतिक क्रान्तिको युग सकियो भनेर जे भनिदैछ धेरै ठूलो भ्रम छरिएको छ । यो भनेको आम मास र जनसमुदायलाई झुठ कुरा गर्ने, अवास्तविक कुरा गर्ने, सजिलो कुरा गर्ने र व्यक्तिगत फाइदाका लागि जे आयो त्यो गर्ने । म यसलाई यो दलाल पूँजीवादको राजनीति हो भन्छु । ठूलठूला नेताहरु पनि त्यसो भन्दैछन् । सायद यसमा सुरुसुरुका बेला म पनि यसमा संलग्न छु । हामीले के भन्यौं भने राजनीतिको औपचारिक व्यवस्थाका लागि लड्ने युग सकियो । मैले २०६४, ६५ तिर के लेखेको छु भने हाम्रो साथी एंगेल्सले प्रजातन्त्रले गणतन्त्रमा पूर्णता पाउछ भन्ने सन्दर्भ छ डेमोक्रेसिले रिपव्लिकमा आफु पुरा हुन्छ भनेर भनेको एउटा सन्दर्भ छ । त्यसका आधारमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मोटो रुपमा व्यवस्था ल्यायौ । अव फेरि यसपछाडि आयो भने कस्तो हुन्छ भन्दा त्यो लोकतान्त्रिक नै हुन्छ गणतन्त्र नै हुन्छ । त्यसर्थ राजनीतिक व्यवस्थाका लागि गर्ने क्रान्ति हो । त्यो क्रान्तिपछि पनि ल्याउने भनेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै हो । यसअर्थमा त्यो राजनीतिक व्यवस्थाका लागि गरिने क्रान्तिको युग सकिएको हो । तर, फेरि यो लोकतन्त्र–गणतन्त्रलाई स्वयं पूर्ण बनाउदै जाने कुरा क्रान्तिकारी आन्दोलनले नै गर्ने हो । यसर्थ क्रान्ति सकिएको होइन । क्रान्ति सकिएको भनेर जुन भ्रम छरिँदैछ : या त यो मान्छेहरुले नबुझेर गर्दैछन् । कतिपय काँग्रेसीहरु यस्तो धारणा राख्छन् । तिनको प्रभावमा रहेर मान्छेहरुले यस्तो कुराकानी गर्दैछन् । या बुझिबुझी दलाल पूँजीवादको सेवामा यो गरिँदैछ ।
क्रान्ति सकिएको होइन । क्रान्ति सकिएको भनेर जुन भ्रम छरिँदैछ : या त यो मान्छेहरुले नबुझेर गर्दैछन् । कतिपय काँग्रेसीहरु यस्तो धारणा राख्छन् । तिनको प्रभावमा रहेर मान्छेहरुले यस्तो कुराकानी गर्दैछन् । या बुझिबुझी दलाल पूँजीवादको सेवामा यो गरिँदैछ ।
वस्तुतः म अलि गम्भीर मिडियाका साथीहरुसँग यो कुराको खण्डन–भण्डाफोर गरियोस् भन्न चाहान्छु । किनभने आजपनि समाजमा असमानता छ । असमानता छ भनेको अधिकार र कर्तव्यका बीचमा खाडल छ । त्यसको राम्ररी प्रयोग भएको छैन । जब तपाईंले अधिकार र कर्तव्यमा त्यसलाई एकात्मक बनाउने र बढीभन्दा बढी संयोजन गर्ने बाँकी छ भने त्यहाँ राजनीति बाँकी छ । राजनीतिक क्रान्ति र र परिवर्तनको कुरा बाँकी नै छ । त्यसकारण राजनीतिक क्रान्ति सकियो भन्नु गलत हुन्छ । लोकतन्त्रको सन्दर्भमा हामीले हाम्रा संस्थाहरुलाई अझै बढी राजनीतिकरण गर्नुपर्ने छ ।
राज्य वा समाजका सवै अंग र अवयवहरुमा लोकतन्त्रको सञ्चार र अभ्यास हुनुपर्छ,त्यसैलेत्यो नभइन्जेलसम्म राजनीतिक क्रान्तिको चरण जारी रहन्छ भन्ने तपाईंको भनाइ रह्यो ।यसलाई मूर्त रुपले भन्नुपर्दा राजनीतिक क्रान्तिको युग सकियो भन्नेहरुमा सैद्धान्तिकविचलन आएको वा त्यस्तो भन्नेहरु आफुले अंगालेको राजनीतिक सिद्धान्तबाट च्युत हुँदैगएको लक्षण हो भन्दा ठीक हुन्छ?
यो उहाँहरुको स्वभाविक, सहज प्रवृत्ति हो भन्ने मलाई लाग्छ । किनभने हिजो क्रान्तिमा लागेका थिए, संघर्ष गरेका थिए, आफ्नै जीवन पनि कमजोर, अभावपूर्ण र अप्ठेरो थियो, बच्चाबच्ची श्रीमति थिए । खानेलाउने हिँड्ने डुल्ने सबै समस्याग्रस्त थियो । आज त्यहाँबाट हामी माथी आएका छौ । यो लोकतन्त्रले ल्यायो । मान्छेलाई चित्त बुझेन भने भोट हाले भयो । किन विरोध गर्ने ? किन आन्दोलन गर्ने ? शान्ति व्यवस्था बनाउनु । यो अहिलेकै व्यवस्थामा कसैले प्रश्न नै गरेन भने त्यो नयाँ वर्ग आएको छ अहिले, जो राजनीतिबाट हुर्केको वा राजनीतिबाट फाइदा लिएर नयाँ वर्गका रुपमा जन्मेको छ । जुन पहिलेदेखि काँग्रेसमा पनि जन्मेको थियो, पञ्चायतमा पनि जन्मिएको थियो र अहिले पनि जन्मिसकेको छ । यो वर्गले आफूलाई निरापद राख्नका लागि आफुलाई समस्यारहित बनाउनका लागि क्रान्ति सकियो भन्ने हो । उसले अब सबै सकियो, भोट हाले भैगयो नि भनेर प्रचार गर्दैछ । हिजो खान लाउन नपाउने स्थितिबाट आज मजाले अघाएको बर्गमा रुपान्तरण भएको र उसले अहिलेको आफ्नो जिन्दगीमा सवैतिर शान्ति देखेको हुनाले यो शान्तिलाई बचाइराख्न चाहान्छ ।
अहिले हामीले अभ्यास गरिरहेको चाहिँ कस्तो लोकतन्त्र हो?
सामान्यतया अहिले हामी यसलाई औपचारिक भन्ने चलन छ । औपचारिक भनेको औपचारिक संसद बनाइदिने, पाँच वर्षमा एउटा चुनाव गराइदिने र त्यसैलाई लोकतन्त्र भन्ने । तर, त्यसका धेरै सीमाहरु छन् । पहिलो सीमा त यो प्रतिनिधिमुलक हो । यो संसदीय या लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई हामीले प्रतिनिधिमुलक भन्ने गरेका छौ । यो प्रतिनिधिमा के हुन्छ भने जस्तो कि ३ लाख मानिसले निर्वाचनमा भाग लिन्छन् । त्यसमा एक दुई भोट वा एकसय दुई सय भोटले केही मान्छे निर्वाचित हुन्छन् भने त्यहाँ आधा नै मान्छे छुट्छन् । अझै धेरै अभ्यास के हुन्छ भने त्यो ३ लाख भोटमध्ये १० जना मान्छे चुनाव लड्छन् र ३२, ३५ वा ४० हजार भोट ल्याउनेले जित्छ । वास्तविक रुपमा यो लोकतन्त्र भयो त ? व्यवहारिक रुपमै यसबारे प्रश्न छ ।
औपचारिक रुपले हेर्दा त यो लोकतन्त्र नै हो । वास्तविक रुपमा हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ बहुमतको शासन हुँदैन ।
एउटा त यस्तो समस्या छ । अर्को फेरि त्यही ३५, ४० हजार मान्छेले चुनेको व्यक्तिले जित्यो । उसले कसको प्रतिनिधित्व गर्छ ? भन्दा हामी उसले ३ लाखको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्न सक्दैनौ । उसलाई भोट दिएर जिताउने ४० हजारको नै पनि प्रतिनिधित्व गर्छ वा गर्दैन भन्ने प्रश्न गर्दा उसले त्यो गर्छ भन्ने कुराको प्रत्याभूत गराउने संयन्त्र नै छैन ।
पेरिस कम्युनको असफलतापछि मार्क्सले भनेका थिए, ‘हाम्रो कम्युन बाँच्न पाएन तर बाँचेको भए कस्तो शासन हुन्थ्यो त ?’ भन्ने बारे, खासगरी राज्यको, व्यवस्थाका सम्बन्धमा मार्क्सको त्यही मात्र एउटा लेख छ । त्यो लेखमा थोरै मात्र उल्लेख छ । त्यसमा भनिएको छः तलका मानिसहरुले कम्युन बनाउँछन् । कम्युनमा स्वतः अल्पमत बहुमत त हुन्छ तर, त्यो स्वयं संचालित हुन्छ, त्यसमा ब्युरोक्रेसी भन्ने अर्को चीज केही पनि हँुदैन । जनताका प्रतिनिधिहरुले दैनिक रुपमा गर्नुपर्ने काम आफै गर्छन् । अर्को व्युरोक्रेसी राखेर काम गर्दैनन् । डे टु डे प्रशासन सञ्चालन गर्न त्यस्तो एउटा कम्युन बन्छ । त्यसो गर्दा स्थायी प्रकृतिको अर्को कुनै चुसाहा प्रकृतिको संयन्त्र चाहिँदैन, बन्दैन । त्यसको अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने त्यसो गर्दा तल्लो कम्युनहरुले आफूमध्येबाट एउटा संयोजनकारी संयन्त्र बनाउँछ । मार्क्सको भाषामा भन्दा तिनीहरु ‘डेलिगेट्स’ हुन्, प्रतिनिधि होइनन् । ‘डेलिगेट’ भनेको वारेस हो, प्रतिनिधि होइन । प्रतिनिधिले तपाईको तर्फबाट निर्णय गर्छ । वारेसले अर्कोले जे तोकेको छ, त्यहीमात्र गर्छ । त्यसकारण जुन दिन त्यो डेलिगेट हुने औेचित्य गुमाउँछ वा स्खलन÷पलायन हुन्छ त्यसवेला तुरुन्त फिर्ता हुन्छ । यसर्थ उनीहरुले कम्युनहरुको लिखित सहमति लिएर माथि प्रतिनिधित्व गर्छ । यसरी डेलिगेट्स गर्छ । तर हाम्रो लोकतन्त्रमा चाहिँ त्यो ३ लाखमा ४० हजार भोट पाएर जितेकोले ३ लाखकै तर्फबाट आफै स्वविवेकमा सबै निर्णयहरु गरेर हिँड्छ ।
यसलाई अझ सजिलो ढङ्गले भन्नुपर्दा अहिलेको लोकतन्त्र अल्पमतले बहुमतमाथि शासनगर्ने व्यवस्था भनेर बुझ्दा हुन्छ?
होइन, व्यवहारमा त्यस्तो देखिन्छ । अल्पमत पनि होइन, हाम्रोमा त व्यक्तिले समुदायमाथि शासन गर्छ । अहिलेको प्रतिनिधिमुलक व्यवस्थामा व्यक्तिले समुदायमाथि, आफ्नो निर्वाचनक्षेत्रमाथि शासन गर्छ । त्यसकारण अल्पमतमात्रै होइन, घोर अल्पमत हो । व्यक्तिगत रुपमा व्यक्तिले समुदाय र समुहमाथि र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमाथि शासन गर्ने व्यवस्था जस्तो देखिन्छ । यो प्रकृयाबाटै जाँदा त्योमात्रै हुन्छ, फरक हुँदैन । जस्तो, म सांसद हुँ । मैले के गर्नुपर्छ भन्ने मैले सोच्ने हो । मलाई कुनै बाध्यता छैन । मलाई भोट दिएका मान्छेहरुले मलाई केही सहमति दिएका छैनन, मैले उनीहरुसँग केही सहमति लिएको पनि छैन ।
अल्पमत पनि होइन, हाम्रोमा त व्यक्तिले समुदायमाथि शासन गर्छ । अहिलेको प्रतिनिधिमुलक व्यवस्थामा व्यक्तिले समुदायमाथि, आफ्नो निर्वाचनक्षेत्रमाथि शासन गर्छ । त्यसकारण अल्पमतमात्रै होइन, घोर अल्पमत हो ।
यसको अर्थ जित्नेलाई निर्देशित गर्ने कुरा चुनावमा वाचा गरेकाहरु मात्रै हो?
मैले चुनावमा केके बाचा गरेँ त्यो अर्को कुरा हो । ती बाचाप्रति मेरो कुनै दायित्व छैन । वा छ भने पनि त्यो दायित्व के छ भन्ने मैले नै तोक्छु । अर्काले तोक्न पाउँदैन । मलाई चुन्नेले मेरो दायित्व तोक्न पाउँदैन । यसो गर्दा अहिलेको त अल्पमतको शासन पनि होइन । यसर्थ यो औपचारिक हो । हेर्दा हामी हामी बहुमतको शासन हो, हेर्दा त्यस्तो पनि देखिन्छ तर प्रकृया औपचारिक मात्र हो ।
रातोपाटी अनलाइनले सत्ताधारी नेकपाका नेता घनश्याम भुषालसँग लिएको अन्तर्वार्ताको छोटो अंश ।







