“सरकारको सफलता प्रचारले होइन व्यवहारबाट पुष्टि हुन्छ ।”
माथिको वाक्य आज हरेक नागरिकको मुखमा झुण्डिएकै छ, जिब्रोको टुप्पोमा झुण्डिँदै छ । सत्य के हो भने यसमा राणा शासन, पञ्चायती व्यवस्था, नेपाली काङ्ग्रेसका सबै सरकारहरू तथा मनमोहन, माधव, झलनाथ, प्रचण्ड, बाबुरामदेखि ओली सरकारसम्म दोषी छन् । हिजो पञ्चायती व्यवस्थामा राजा महेन्द्रलाई दोष दिइन्थ्यो भने प्रजातान्त्रिक सरकारहरूमा कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, शेरबहादुर देउवा, सुशील कोइराला र मनमोहन अधिकारीदेखि वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि जिम्मेवारीबाट भाग्न सक्ने स्थिति छैन ।
सरकार र नेताहरूलाई फसाउनमा पार्टीका आर्थिक सल्लाहकारदेखि आर्थिक सहयोगीहरू एवम् जिल्लास्तरीय कार्यकर्तादेखि केन्द्रीय नेता तथा नातागोता जिम्मेवार होलान् । तिनीहरू तथा कर्मचारीहरूबाट हुने सबै अनियमितता, दोष वा गल्तीलाई वीपी कोइरालाले जस्तै अन्य प्रधानमन्त्री र नेताहरूले स्वीकार गरेको सुन्नमा आएको छैन । तर ‘वाइड बडी’ काण्डका रवीन्द्र अधिकारी निर्दोष थिए, बालुवाटार काण्डमा भूमि अपराधी (घर–जग्गा दलाल) ले फसाएको हुँदा नेकपा सचिव विष्णु पौडेल निर्दोष छन् भनी प्रम ओलीको भनाइलाई स्वीकार गर्ने हो भने दोषी, लोभी र सिद्धान्तच्युत व्यक्तिहरूलाई प्रम ओलीले स्वीकार गरेको ठहर्छ ।
पदमा बसेका व्यक्तिलाई दोष दिने होइन भने चोरले भन्नेछन्, “रक्सीको कारणले मात्र अपराध भएको हुँदा म दोषी छैन ।”
घर–जग्गाका सबभन्दा ठूलो अपराधीले भन्नेछन्, “म लोभको वशीभूत भएँ । यसकारण व्यक्तिगत रूपले म दोषी होइन ।” विदेशमा हजारौँ–लाखौँ युवाहरू बेच्ने, कम्पनीले विदेश पठाउन व्यहोर्ने बन्दोबस्त हुँदाहुँदै, घर–खेत बेच्न लगाएर वा ऋण लिन लगाएर विदेशमा दासजस्तै बेच्ने म्यानपावर कम्पनीका सबभन्दा ठूलो रोजगारदाता व्यापारीले भन्नेछन्, “सरकारकै बजेटले हरेक निर्वाचन क्षेत्रबाट दुई–दुई सय जना युवाहरू विदेश पठाउने निर्णय भएकोले म त्यस पेशामा संलग्न भएको हुँ । शासक दलहरूलाई पालैपालो ठूलै रकम चन्दा दिएर प्रायश्चित गरेको हुँदा कानुनीरूपमा म दोषी होइन ।” त्यस्तै ठूलठूलो रकमका तस्कर, कालाबजारी, वन म्हास्ने र काठ तस्कर, अनि देशको सबभन्दा ठूलो कम्पनीको मालिकले भन्नेछन्, “शासक नेताहरूलाई निर्वाचन खर्च दिएको हुँदा त्यस रकमलाई मेरो नाफामा जोड्न नहुने हो । मैले देशमै शान्ति र सुरक्षाको प्रत्याभूति होस् भनी चन्दा दिएको हुँ, यसकारण म कर लुकाउने र कर नतिर्ने अपराधी होइन ।” “हरेकले निर्वाचनमा शासक नेताहरूलाई ठूल–ठूलै रकमको अङ्कले सहयोग गरेको हुँदा सार्वजनिक सम्पत्ति निजीकरण गर्दा लिएको र जिल्लादेखि केन्द्रीय नेताहरूले माग पूरा नगरेसम्म मेरो घरमा आएर हप्तौँसम्म पाहुना भएर बस्दा, बाध्य भएर देशलाई सेवा गरेको हुँदा म निर्दोष छु” भन्नेछन् । यस प्रकारको नैतिकता र कानुनी निर्दोषिता प्रमाणित अहिले माथिल्ला न्यायाधीशहरूको नाम किटानका साथ बाहिर आइरहेकै छन् । तर, प्रश्न न्यायाधीशहरूको भागवण्डामा राप्रपादेखि ‘मधेसवादी’ दलहरू र नेताहरूसमेत एकमत छन् । के अब प्रजातन्त्र र गणतन्त्रकै दोष हो ? यसबारे छलफल चल्दै जानेछ ।
बालुवाटार र टुँडिखेल (आजको खुलामञ्च) मा समेत घर–टहरा बनाउने ‘बहादुर’हरूलाई स्याबासी दिने शक्ति देशी हो कि विदेशी हो ? अरबौँ रूपैयाँ हात पारेर दर्जनौँ योजना अलपत्र पार्ने पप्पु कन्स्ट्रक्सनजस्ता ठेकेदारलाई जोगाउने को को हुन् ? यसको निक्र्यौल नभएसम्म नयाँ नयाँ अपराधहरू बाहिरिँदै जानु पनि राम्रै संयोग प्राप्त हुँदैछ । ‘जानकी मन्दिर क्षेत्रको ६ हजार बिघा जमिनमा भूमाफियाको नजर, १३ प्रधानमन्त्रीले सुल्झाउन नसकेको जग्गा प्रकरण’ (राजधानी– २० वैशाख २०७६), ‘धोवी खोलाको जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा’ (नागरिक, २० वैशाख २०७६), ‘मनोहरा नदीको ५० रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा’ (कान्तिपुर, २० वैशाख २०७६) । तर हामी नेपाली नागरिकले बुझौँ – मनोहराको ५० रोपनीमात्र होइन, बागमती, विष्णुमती, मनोहराको लाखौँ रोपनी जग्गा अपराधीहरूले विचलन गरेका होलान् ।
यसकारण सरकारले ‘शान्ति र सुरक्षा’ कुराले होइन कामले देखाउनु उत्तम उपाय हो ।
