मस्को, ४ मे (टेलिसुर/टास) । रूसले क्युवामाथिको नाकाबन्दी अझै कडा बनाउने संरा अमेरिकी सरकारको निर्णयलाई क्युवामाथिको ज्यादतीको संज्ञा दिँदै निन्दा गरेको छ ।
दुईपक्षीय सम्बन्धमा मतभेदहरू समाधान गर्न क्युवा तयार रहँदै आएको अवस्थामा ट्रम्प प्रशासनले क्युवाविरूद्ध कडा नीति अख्तियार गर्न उद्यत भएकोप्रति रुसले खेद प्रकट गरेको छ ।
रूसको विदेश मन्त्रालयले एक वक्तव्य जारी गर्दै क्युवाविरूद्ध नाकाबन्दीमा कडाइ गर्ने संरा अमेरिकी सरकारको निर्णयको निन्दा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरेको छ । ट्रम्प प्रशासनले केही दिन अगाडि मात्र कुख्यात वन्स डोम्र्यान्ट हेल्मस बर्टोन ऐनको भाग तीनलाई पुनः सक्रिय बनाउने र नाकाबन्दीलाई अत्यन्त कडा बनाउने निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो ।
“वासिङटनले प्रयोग गरिरहेको ब्ल्याकमेल र दबाबको तरिका पूर्णतः अवैध भएकोमा हामी जोड दिन्छौँ । सम्बद्ध शक्तिसित हामी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय बडापत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको रक्षा गर्न साथसाथै क्युवाविरूद्धको अवैध नाकाबन्दी अन्त्य गर्न संयुक्त प्रयास गर्न आग्रह गर्दछौँ ।” रूसी विदेश मन्त्रालयको वक्तव्यमा भनिएको छ ।
रूसी विदेश मन्त्रालयले क्युवामाथि थप कडा नाकाबन्दीको धम्की संरा अमेरिकाको असफल मुनरो सिद्धान्तको निरन्तरता र ल्याटिन अमेरिकी देशहरूको सार्वभौमसत्तामाथिको अतिक्रमण भएको बताएको छ ।
नयाँ प्रतिबन्धको घोषणासँगै अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले मे २ देखि हेल्मस बर्टोन ऐनको भाग ३ पुनः सक्रिय हुने उल्लेख गरेका थिए । ऐनको उक्त भागले क्युवाली क्रान्तिले राष्ट्रियकरण गरेका क्युवाली तथा अमेरिकी औद्योगिक सम्पत्ति प्रयोग गर्ने क्युवाली वा विदेशी प्रतिष्ठान र कम्पनीहरूविरुद्ध अमेरिकी नागरिक र सरकारले संरा अमेरिकामा मुद्दा चलाउन पाइने हुन्छ ।
क्युवामा संविधान र आर्थिक नीति परिवर्तनसँगै विदेशी लगानी प्रवेश र क्युवाको आर्थिक वृद्धिदर उच्च हुन थालेपछि संरा अमेरिकाले पुनः कडा प्रतिबन्धहरू लाद्न थालेको हो । “प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यताको अवमूल्यन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यताको अस्वीकार गर्दै संरा अमेरिकाले आफ्नै सभ्यताको मूल्य–मान्यता तोड्दै आफ्नो निर्देशन पालना नगर्ने र आफ्नै भिन्नै नीति लागू गर्ने देशहरूको विकासमा अवरोध सिर्जना गर्दै आएको छ ।” रूसी विदेश मन्त्रालयले भनेको छ ।
क्यानाडा र युरोपेली सङ्घलगायत ब्रिक्स देशहरूले भने हेल्मस बर्टोन ऐनका भाग तीनको पुनःरूत्थानलाई अस्वीकार गर्दै त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मान्यताकै उल्लङ्घन गर्ने बताएका छन् ।
