उपेन्द्र यादवका कारण केहि समय अगाडि मात्रै बनेको समाजवादी पार्टीमा विवाद देखिएको छ । २१ बैशाखमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघिय समाजवादी पार्टी र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीबीच एकिकरण हुँदा सरकारबाट बाहिरीने सहमति भएको थियो ।
लामो समयदेखि सरकार छोडेमात्रै पार्टी एकिरण गर्ने सर्त राखेका भट्टराईले यादव सहमत भएपछि पार्टी एकिकरण गरेका थिए । अहिले यादवले सरकार छोड्न नमान्दा पार्टीभित्र विवाद देखिएको छ । सरकार छोडेर संविधान शंशोधन गर्न दवाव दिन सडक आन्दोलनमा होमिनु पर्ने धारणा भट्टराईको छ । त्यसमा संघियसमाजवादी पार्टीका महासचिव रामसहायप्रसाद यादवलगायतले पनि साथ दिएको निकटस्थ स्रोत बताउँछ ।
राजनीतिक मुद्धा सरकारमै बसेर उठाउने या बाहिरिएर आन्दोलनमा जाने भन्नेमा देखिएको विवादको समाधान सरकार छोडेपछि मात्रै आउने भट्टराई पक्षको तर्क छ । सार्वजनिक रूपमा पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकार छाडेर आन्दोलनमै जाने संकेत गरिरहेपनि अनौपचारिक तहमा भने यादव तत्काल सरकार छाड्ने मनस्थितिमा नदेखिएपछि विवाद भएको एक नेता बताउँछन् । भट्टराईभने पार्टीले उठाएका राजनीतिक मुद्दालाई स्थापित गराउन सडक आन्दोलनमै जानु पर्ने पक्षमा दृढ देखिदै आएका छन् ।
एकीकरणपूर्वसरकार छाड्नुपर्ने धारणा राखेका भट्टराईले संविधान संशोधनका लागि सरकारलाई निश्चित समयसहितको अल्टिमेटम दिने र त्यति समयसम्म संशोधन प्रक्रिया अघि नबढे सरकार छाड्न उचित हुने मध्यमार्गी बाटो खोज्नसम्म सकिनेमा लचक भएका छन् । तर, यादव त्यसमा समेत सहमत नभएपछि पार्टीभित्रको विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेको छ ।
पार्टीले संविधान संशोधनका लागि सरकारलाई दबाब दिन सात प्रदेशका ८ वटा सहरमा आयोजना गरेको कार्यकर्ता अभिमुखीकरण कार्यक्रममा नेता कार्यकर्ताले आफ्ना माग पुरा गराउन सरकार छाड्नै पर्ने बताए । कार्यक्रममा अध्यक्षद्वय यादव र भट्टराईले संविधान संशोधन नभए सरकार छाडेर सडक आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिए । तर, यादवले संविधान संशोधनका लागि लिखित अल्टिमेटम दिन आनाकानी गरिरहेको तत्कालिन नयाँ शक्ति पार्टीका एक नेताले बताए । यो चेतावनी साँच्चै सरकार छाड्नकै लागि नभई रणनीतिक मात्रै भएको ति नेताले भने । ‘बाबुरामजीमा सरकार छाडेर सडक आन्दोलनमा जानुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण छ । तर यादव सरकार छाड्ने मनस्थितिमा छैनन,’ ति नेताले भने, ‘संविधान संशोधनकै मुद्दालाई लिएर उनी सरकारबाट बाहिरिन्छन् भन्नेमा उनी निकट नेता, समर्थक र मधेसी जनतालाई समेत विश्वास छैन ।’
यादवले भने आफ्नो दल सरकारमा सहभागी हुँदा दुईतिहाइ पुग्ने र त्यसले संविधान संशोधन गर्न सहज हुने भएकाले सरकारमा सहभागि भएको बताउँदै आएका छन् । तर, सरकार गठन भएको डेढ बर्षसम्म सरकारले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन । यादवको यही तर्कलाई सरकारमा रहिरहने रणनीतिक दाउपेचका रूपमा बुझ्न कठिन छैन् । ‘संविधान संशोधन सरकारले होइन, संसद्ले गर्ने हो । सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्तावलाई समर्थन गरिदिए दुईतिहाइ पुगिहाल्छ । सरकारमै गएर मात्रै संविधान संशोधन हुन्छ भन्नु सत्ताभोग गर्ने अभिलाषाबाहेक केही होइन,’ तत्कालिन संघीय समाजवादी पार्टीका एक सांसदले भने । यादवसंग अरुलाई सरकारमा नपठाएर आफै सहभागि भएको भन्दै धेरै सांसद असन्तुष्ट छन् ।
संविधानमा के संशोधन गर्ने हो भन्ने विषयमा पनि समाजवादी पार्टी प्रष्ट छैन । २१ पुस ०७५ मा संघीय समाजवादी फोरमका तर्फबाट अध्यक्ष यादवले सरकारलाई संविधान संशोधनलगायत विषय समेटेर बुझाएको दस बुँदे स्मरणपत्रको २ नम्बर बुँदामा ‘संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशीकरण र राष्ट्रिय पहिचानको मान्यता, राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न र राष्ट्रिय समस्याहरूलाई हल गर्नसमेत संविधान संशोधन गर्न आवश्यक गृहकार्य गरी संसदको यसै सत्रमा विधेयक पारित गरिनुपर्ने’ उल्लेख छ । राज्य पुनःसंरचना, शासकीय स्वरूप, पूर्ण समानुपातिक संसद्, नागरिकतालगायत विषयमा संविधान संशोधनको एजेन्डा पार्टीले लिएको भनेपनि त्यसको प्रष्टता कुनै नेताबाट आउन सकेको छैन । दुई पार्टी एकीकरणपश्चात् समाजवादी पार्टीले पहिलो संविधानसभामा राज्य पुनःसंरचना आयोगले सिफारिस गरेको पहिचानमा आधारित ११ प्रदेशको संघीय संरचनाको मुद्दा अघि सारेको छ ।
संविधान संशोधन नगर्ने हो भने सरकारमा बस्नुको औचित्य नहुने भनी पार्टीले दृष्टिकोण बनाइसकेको नेताहरु बताउँछन । संविधान संशोधन नहुने अवस्था देखियो भने समाजवादी पार्टी सरकारमा नबस्ने महासचिव रामसहायप्रसाद यादव बताउँछन । पार्टीको तल्लो तहसम्मको एकता प्रक्रिया र संविधान संशोधनको मुद्दालाई सँगै अघि बढाएको उनको भनाइ छ ।
समग्रमा नेताहरुले उपेन्द्र यादवको सत्ता मोहका कारण पार्टीमा समस्या देखिएको बताउँछन । मधेस विद्रोहका कारण चर्चामा आएर राजनीति गरिरहेका नेता यादवले त्यसैको व्याज खादै यहाँसम्म आएका छन् । डा.बाबुरामलाई समेत गुमराहमा पारेर पार्टी एकिकरण गरेका यादवले सरकार नछोडेर मधेसी जनतासंग मत माग्दा गरेको प्रतिवद्धता कुल्चने काम गरिरहेका छन् ।
