कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले बनाएका केही नियमावली र निर्देशिका कानून विपरीत बनाएको पाइएको छ । मन्त्रालयले करिब ९० वटा नियमावली, विनियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड र आचारसंहिता बनाएको छ ।
तर, ती अधिकांशले कानुनको हैसियत प्राप्त गर्न नसक्ने संसदको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिद्धारा गठित उपसमितिको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
‘प्रत्यायोजित अधिकार प्राप्त दस्तावेजमध्ये धेरै निर्देशिका कुन कानुनको कुन दफा अन्तर्गत बनेको सो नखुलेकाले यस्तो निर्देशिकाले कानुनको हैसियत प्राप्त गर्न नसक्ने देखिन्छ ।’ उपसमितिले मंगलबार मूल समितिमा पेश गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा अघि भनिएको छ ‘कुनै निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्डमा कुन कानुन अन्तर्गत रहेको भन्ने उल्लेख भए पनि सो कानुनको सम्बन्धित निर्देशिका, दस्तावेजसँग कुनै साइनो गाँस्न सकेको देखिएन ।’
उपसमितिले अनुदान दिने कामसमेत निर्देशिका मार्फत भएको देखिएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा अनुदानसम्बन्धी नियमावली बनाएर मात्रै अनुदानसम्बन्धी कार्य गर्न मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ ।
गत २०७५ मंसिर ४ गते मूल समितिको बैठकले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले प्रत्यायोजित अधिकार अन्र्तगत गरेका कामकारबाहीबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरी पेश गर्ने जिम्मेवारीसहित समिति सदस्य राधेश्याम अधिकारीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । समिति सदस्यहरुमा अगमप्रसाद बान्तवा राई, चन्द्रबहादुर खड्का, नरपति लुवार र नैनकला ओझा रहेका थिए ।
उपसमितिले उठाएका प्रश्न मन्त्रीलाई सोधिने
मूल समितिले उपसमितिको प्रतिवेदनले उठाएका प्रश्नको जवाफ कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालसँगै माग्ने निर्णय गरेको छ ।
‘मन्त्रीलाई बोलाएर हामी प्रत्यायोजित अधिकारको प्रयोग गर्दा सम्बन्धित कानुनलाई किन ध्यान नदिएको भनेर प्रश्न गर्छौं । मन्त्रीज्यूको जवाफका आधारमा मन्त्रालयलाई कस्तो निर्देशन/सुझाव दिने/नदिने भन्नेबारे समितिले निर्णय गर्छ’ समिति सभापति रामनारायण बिडारीले भने ।
अब प्रतिवेदनले उठाएका प्रश्नबारे मन्त्रीसँगै जवाफ मागिने र चित्तबुझ्दो जवाफ नआए कानुनी हैसियत प्राप्त गर्न नसक्ने खालका निर्देशिकाहरु समितिले बदर गरिदिने सभापति बिडारीको चेतावनी छ ।
घुस खान सजिलो हुने गरी निर्देशिका बन्छन् : बिडारी
घुस खान सजिलो हुने गरी निर्देशिका बन्ने र परिवर्तन हुने गरेको समिति सभापति बिडारी बताउँछन् । ‘नियम सरकारले बनाउँछ । निर्देशिका मन्त्रीले र मापदण्ड सचिवले बनाउने हो’,सभापति बिडाँरीले भने, ‘तर, सचिव आफैले निर्देशिका बनाएका छन् । यो किन भन्दा घुस खान यहाँ सजिलो हुन्छ ।’
उद्योगमन्त्री र भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीलाई पनि बोलावट
प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोगका सम्बन्धमा छलफल गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवलाई बोलाउने निर्णय गरेको छ ।
मंगलबारको समिति बैठकले सरकारी आश्वासनका सम्बन्धमा मन्त्रीहरुले नेपाल सरकारको कार्यविधिमा, बजेटमा, स्वेतपत्रमा व्यक्त गरेका आश्वासन कति पूरा भए ? भन्ने विषयमा छलफल गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुबीर महासेठलाई बोलाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
