विप्लव नेकपाका नौजना कार्यकर्तालाई मध्यरातमा प्रहरीले पोखराबाट पक्राउ गरेको छ । उनीहरुलाई प्रहरीले राति १२ बजे पक्राउ गरेको हो ।
पक्राउ परेका नौ जनालाई नै बिहीबार उच्च अदालतले थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो । तर थुनामुक्त गर्न आदेश दिएता पनि फेरि पक्राउ पर्ने डरले उनीहरु अदालत परिसरभित्रको बार एसोसियनको भवनमा बसेका थिए । राति १२ बजे प्रहरीले बार भवनको ढोका खोलेर उनीहरुलाई पक्राउ गरेको थियो ।
यसअघि नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका ९ जना कार्यकर्तालाई छाड्न उच्च अदालत पोखराले आदेश दिएको थियो । गत शनिबार कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका ११, उरीबाट पक्राउ परेका १८ जनामध्ये ९ जनालाई राज्य विरुद्धको कसुरमा थप अनुसन्धानको लागि जिल्ला अदालतले म्याद थप गरेका थियो ।
तर, गैरकानूनी तरिकाले पक्राउ गरिएको भन्दै पक्राउ पर्नेमध्येका जंगबहादुर भण्डारी (आक्रोश) को तर्फबाट पृथ्वीराज भण्डारीले गत सोमबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमाथि मंगलबार प्रारम्भिक सुनुवाई पश्चात न्यायाधीश जगतप्रसाद श्रेष्ठको इजलाशले बन्दिसहित जेठ ३० गते बिहीबार उपस्थित गराउन आदेश दिएको थियो । ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिम बन्दिप्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो ? जारी गर्नु नपर्ने कानुनसम्मत आधार र कारण भए सो समेत खुलाइ यो आदेशसहितको सूचना प्राप्त भएपछि जेठ ३० गते बिहान ११ बजेभित्र बन्दिसहित उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुनु,’ आदेशमा उल्लेख गरिएको थियो ।
सोही आदेशअनुसार बिहिबार उच्च अदालतमा उक्त रिटमाथि तेजबहादुर कार्की र सुभाष पौडेलको ईजलाशले उनीहरुलाई छाड्न आदेश दिएको हो । बिहीबार निवेदक तर्फबाट रोहितराज बास्तोला, नारायणप्रसाद पौडेल, सन्तोष कोईराला, मिना रानाभाट, हिमलाल पराजुली र डिल्लीराम अधिकारीले निवेदकको पक्षमा र नरेन्द्र बहादुर चन्दले बहस गरेका थिए । बहसपछि आदेश जारी गर्दै अदालतले तुरुन्तै थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो ।
“निवेदनसाथ पेश गरेका निवेदकहरुको नाउँमा हिरासतमा राख्ने थुनुवा पुर्जीको व्योहोराबाट त्यस्तो आरोप के आधारमा लगाइएको भन्ने पाइएन र मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ को दफा १३ (२) को कानूनी व्यवस्था र दफा १० बमोजिमको कुरा उल्लेख गरि थुनुवा पुर्जी दिएको अवस्था पनि देखिएन । अतः निवेदकहरुलाई प्रहरी हिरासतमा राख्ने र म्याद थप गर्ने न्यायिक दृष्टिकोणबाट समेत औचित्यपूर्ण नदेखिएको आधार र कारणबाट निज निवेदकहरुलाई यसरी प्रहरी हिरासतमा राख्ने कार्य गैरकानूनी देखिँदा जंगबहादुर भण्डारी, प्रकाश बास्तोला, गगन परियार, सुजन सापकोटा, सन्तोष विक, काजी गुरुङ, आस्था नेपाली, राजन साउद र मिलन राईलाई उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ३९ (ग) बमोजिम थुनामुक्त गर्नु भनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिदिएको छ,” आदेशमा भनिएको छ ।
उनीहरुलाई उच्च अदालतका रजिष्ट्रार जितेन्द्रबाबु थपलियाको रोहवरमा बिहिबार नै थुनामुक्त गर्न अदालतले आदेश दिएको हो । उच्च अदालतले थुनामुक्त गर्न आदेश दिएतापनि पक्राउ पर्ने डरले उनीहरुलाई अदालत परिसर भित्रको बार एसोसियसनको भवनमा राखिएको छ ।
पक्राउ परेकामध्येका बाँकी ९ जनाको हकमा सार्वजनिक मुद्दामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीबाट म्याद थप भएको छ । वसन्त अर्याल, देवी गुरुङ, बलराम परियार, प्रतिमा भण्डारी, सुनिता परियार, प्रमोद सिंह, दीपेन्द्र बुढा, रविन पौडेल र दीपेन्द्र परियारलाई सार्वजनिक मुद्दामा म्याद थपेर अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
