लोकसेवा आयोगको विज्ञापनको विरुद्धमा भइरहेको आन्दोलनमा नेपाल शेर्पा संघ, दलित सेवा आयोग, नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ, दलित महिला संघ (फेडो) र किराँत राई यायोक्खा केन्द्रिय कार्य समितिले ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।
उनीहरु लोक सेवा आयोगको विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै खारेजीको मागसहित आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। लोक सेवा आयोगको विज्ञापन संविधान विपरित भएको भन्दै उनीहरुले आपत्ति जनाएका छन्।
लोक सेवाले गरेको निणर्य संविधान विपरित भएको नेकपाकी सांसद अञ्जना विशंखेले बताइन्। उनले भनिन्, ‘जबसम्म विधेयक समावेशी समानुपातिक प्रणाली अन्तर्गत आउँदैन, त्यतिवेलासम्म हाम्रो आन्दोलन रोकिन्न।’
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका अध्यक्ष मित्रलाल शर्माले नेताहरुले गरेकाे प्रतिवद्धता विपरीत सिमान्तकृत समुदायहरुको अधिकारलाई राज्यले खोसेको बताए।
नेपाली कांग्रेसकी नेतृ कौसर साहले भनिन्, ‘२०६२ र ६३ सालको अन्दोलनपछि सिमान्तकृत वर्गले आफ्नो अधिकार पाएको महशुस गरेका थिए। तर जुन किसिमको विभेदपूर्ण रुपमा लोकसेवा आयागले विज्ञापन निकाल्यो त्यसले स्पष्ट हुन्छ की त्यो आन्दोलनले मात्र हाम्रो अधिकार सुनिश्चित गरेको छैन। त्यसैले अझै आन्दोलन गर्नु पर्ने भएको छ।’
उनले आफ्नो अधिकार बचाउन जस्तो सुकै कदम चाल्न पनि पछि नपर्ने चेतावनी दिइन्। ‘जुन लोक सेवा आयोगको विज्ञापन आएको छ। त्यो समावेशी छैन। समानुपातिक समावेशी बनाएर पुनः विज्ञापन प्रकाशित गर्नुपर्छ र करारमा हामी भर्ना गर्न दिदैनाैँ’, साहले भनिन्,‘जबसम्म हाम्रो अधिकार प्राप्त हुँदैन तबसम्म आन्दोलन जारी राख्छौँ। मुस्लिम समुदाय अधिकार लिन र दिलाउनलाई रगत बगाउन पनि तयार रहन्छ।’
