काठमाडौं । पछिल्लो समय धेरै नै विवादित भएको लोकसेवा आयोगको विज्ञापनलाई लिएर सत्तापक्षमा दुई धार देखिएको छ । गुठी विधेयकलाई लिएर सत्तापक्षका सांसदहरु दुई धार देखिएजस्तै लोकसेवा आयोगको विज्ञापनमा पनी यस्तो अवस्था देखिएको छ ।
स्थानीय तहमा कर्मचारीहरुको माग गर्दै लोक सेवाले निकालेको विज्ञापनको पार्टीभित्र मात्रै नभई संसदको समितिहरुभित्र पनि छलफल चलिराखेकै विषय हो । यस विज्ञापनका सन्दर्भमा अहिले सरकारमा रहेका मन्त्री र नेकपा नेताहरुको बोलीमा केही फरकपन देखिन आएको छ ।
यो बिचमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विज्ञापन समावेशी नभएर खारेज गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ । नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले खुमलटारस्थित आफ्नै निवासमा आरक्षण बचाऊ आन्दोलनको ज्ञापनपत्र बुझेपछि यस्तो विचार व्यक्त गर्नुभएको हो । उहाँले विज्ञापन अहिलेको विज्ञापन असंवैधानिक मात्र नभई गैरकानुनी पनि भएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘म आफैं पनि राज्यव्यवस्था समितिको सदस्य छु । त्यसो भएको हुनाले स्वाभाविकरुपले राज्य व्यवस्था समितिका पदाधिकारीहरु मसँग आएर के गर्ने, कसो गर्ने भन्ने सल्लाह भइराखेको छ । समितिले यसलाई खारेज गर्न निर्देशन जारी गरिसकेको हुनाले मैले धेरै भनिराख्नुपर्ने होइन ।’
संविधानको मूल मर्म भनेको समावेशिता भएको भन्दै विद्दापन यसको विपरीत भएको अध्यक्ष प्रचण्डको बुझाई रहेको छ । संघीयता र समावेशिताको मर्म र भावनालाई अहिलेको विज्ञापनले बेवास्ता गरेको पनी उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले यो विज्ञापनलाई जसरी पनी सच्चाउनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँले विज्ञापन ऐनअनुसार पनि नभएको उहाँको आरोप छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘ऐनको व्यवस्था अनुसार यसखालको विज्ञापन गर्दा स्थानीय तहले माग गरेअनुसार गर्ने हो, माथिबाट विज्ञापन गर्ने होइन । अथवा माथि सरकारले, मन्त्रालयले तिमीहरुले यो–यो माग भनेर निर्देशन जारी गरेर माग्ने होइन ।’
अध्यक्ष प्रचण्डले विज्ञापन सच्चाउने वा खारेज गर्ने निर्णयमा कसैको पनि विमती नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । लोकसेवाले निकालेको यो विज्ञापन संविधानको मर्म र भावना अनुकुल नभएको उहाँको आरोप छ ।
ऐनमा स्थानीय तहको ऐन, प्रदेश तहको ऐन नबनेको वा बनिनसकेको अवस्थामा पनि स्थानीय तहले आवश्यकता महसुस गरी माग गरेर पठाएमा लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गर्न सक्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
स्थानीय तह बसेर आफैंलाई कति कर्मचारी चाहिए, केके चाहिए भन्ने त उनीहरुले माग गर्ने कुरा भएको प्रचण्डले जानकारी गराउँनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘तिमीहरुले यो माग भनेर भन्ने अनि ९१६१ जना कर्मचारी ३० वर्षका लागि नियुक्ति गर्ने र यो असमावेशी हुने ।
यो त ३० वर्षका लागि हो, पछि यस्सो करेक्सन गरौं भन्ने अवस्था त छैन । त्यसैले यो संविधानविपरीत भयो भनेर राज्य व्यवस्था समितिले सर्वसम्मत रुपमा खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो ।’
लोकसेवा आयोगको विज्ञापन खारेज गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा आफ्नो पुर्ण सर्मथन रहेको पनी अध्यक्ष प्रचण्डले स्पष्ट पार्नुभयो । विज्ञापन समावेशी हुनुपर्छ र यो मिलेन भन्नेमा राज्यव्यवस्था समितिको निर्णय सर्वसम्मत भएको उहाँले बताउनुभयो ।
स्थानीय तहले कर्मचारी माग नगरेको भन्दै केन्द्रले माग त माग भनेर सर्कुलर गरेको प्रचण्डको आरोप छ । केन्द्रले यति–यति माग तिमीहरुले भनेर सर्कुलर गरेको उहाँको दाबी छ । स्थानीय तहले नबुझेको भन्दै कर्मचारी चाहिएकै छ भनेर भरेर पठाइदिएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
