कान्तिपुर दैनिकले आज प्रधानमन्त्री मातहतका बजेटको पारदर्शिताबारे केलाएको छ । समाचार अनुसार अधिकांश बजेट तालिम र अनुगमनकै नाममा सकिएको छ ।
कान्तिपुरका अनुसार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् र मातहतका १२ निकायका लागि राज्यले ४ अर्ब ६५ करोड ६९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
जसमा मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, नेपाल ट्रस्टको कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, लगानी बोर्डको कार्यालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयलगायत छन् । यसअघि प्रधानमन्त्री मातहत राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र मात्र थियो ।
पछि प्रधानमन्त्रीको चाहनामा अन्य निकाय पनि तानिएको थियो । तर यसमध्ये अधिकांशको बजेट तालिम र अनुगमनमै सकिएको छ । कान्तिपुरका अनुसार यो रकम साढे ४ अर्ब बराबर छ ।
कान्तिपुर लेख्छ– प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आफ्नो र मातहतका निकायका नाममा विनियोजित अर्बौंमध्ये अधिकांश बजेट कार्यालयको संस्थागत सुधार, तालिम, प्रशिक्षण र प्रविधि विकास शीर्षकमा छुट्याएको छ । यिनै शीर्षकमा बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ सकिने गरे पनि ठोस परिणाम देखिने गरेको छैन ।
‘चीनको पनि ट्विप्लोमेसी’ शीर्षक दिएर कान्तिपुरले चिनियाँ राजदूतको ट्विटर मोहबारे एंकर बनाएको छ ।
चीनमा ट्विटर प्रतिबन्धित छ । कसैले पनि चलाउन पाउँदैनन् । तर नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतले आफ्नो देशमा प्रतिबन्धित त्यही प्रतिबन्धित ट्विटर चलाउन थालेको समाचारमा उल्लेख छ ।
‘ट्विटरलाई आफ्नो देशमा प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ ट्विटरमा नभएर के भयो र ? उनका राजदूतहरु देश हेरी ट्विटरमार्फत कूटनीतिक अभ्यास गर्न थाल्दै छन् । नेपालमा रहेकी उनकी प्रतिनिधिले शुक्रबार त्यसकै श्रीगणेश गरिन्’ कान्तिपुरले आफ्नो समाचारको लिड लाइनमा लेखेको छ ।
