बुटवल उपमहानगरपालिकाले सुकुम्बासी वस्तीमा डोजर चलाउनु संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको प्रदेश मामिला तथा कानून समितिले बताएको छ ।
उपमहानगरपालिकाले बुटवल–१ मस्जिद टोलमा २०२८ सालदेखि बस्दै आएका ६ परिवारको टहरामा जेठ ३० गते डोजर लगाएको घटनाको समितिले स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ । प्रतिवेदनमा उपमहानगरपालिकाले डोजर चलाएर २०२८ सालदेखि बस्दै आएका १६ परिवारका १५ बालबालिका,२५ पुरुष र २५ महिलासहित ६५ जना सर्वसाधारण घरवारविहीन भएको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेशसभाको प्रदेश मामिला तथा कानून समितिले सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा बनाएको उपसमितिले सोमबार समिति सभापति दामा शर्मालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
अध्ययन समितिले विस्थापित परिवारलाई तत्काल बसोबासको प्रबन्ध मिलाउन तथा जग्गा र घडेरी उपलब्ध गराउन सुझाव दिएको छ । सांसदहरु भोजप्रसाद श्रेष्ठ, हरि रिजाल, रमा अर्याल र खड्गबहादुर खत्रीको टोलीले विस्थापितसंगै बुटवल उपमहानगरपालिका र वडाका प्रतिनिधिहरुसंग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।
‘हामीले विस्थापित परिवारका सबै कुरा सुन्दा र स्थलगत अध्ययन गर्दा उपमहानगरपालिकाले संविधानको पालना गर्ने भन्दा उल्लंघन गरेको देखिन्छ’ समितिकी सदस्य रमा अर्यालले भनिन्–‘अरु स्थानीय तहहरुले घरवार नभएका गरीब–निमुखालाई घर बनाएर दिने कार्यक्रम ल्याएका छन् तर बुटवलमा चार दशकदेखि बसेको ठाउंबाट हटाइएको छ, त्यो पनि अदालतबाट मुद्दा नटुंगिएको अवस्थामा ।’
