एजेन्सी । लामो समयदेखि नै कामदारलाई सबैभन्दा धेरै न्युनतम ज्याला दिनमा अष्ट्रेलिया अग्रसर रहँदै आएको छ ।
सन् १९८६ मा न्युनतम पारिश्रमिक सम्बन्धी नीति अपनाउँदै गर्दा अष्ट्रेलियालाई केबल न्युजिल्यान्डले मात्र हराएको थियो । यसैबीच १९०७ मा न्यायोचित ज्याला प्रदान गर्ने नियममा अष्ट्रेलियाले नयाँ इतिहास बनाएको हो ।
जसमा काम गर्ने जोसुकैले तीन बालबालिका सहितको परिवारलाई आरामपूर्ण जीवन प्रदान गर्न पर्याप्त पारिश्रमिक दिइनुपर्ने भएको थियो । र अष्ट्रेलियाले एक दशकपछि पनि यसलाई अपनाउन छाडेको छैन । अहिले फेरि यो विश्वकै सबैभन्दा उदार न्युनतम पारिश्रमिक दिने देश बन्न सफल भएको छ ।
ओइसीडी नामक एउटा क्लबले विश्वभरका धनी राष्ट्रहरुको न्युनतम पारिश्रमिकलाई उपभोग्य वस्तु र जीवनयापनको मूल्यका आधारमा तुलना गर्ने गरेको छ । यसमा अष्ट्रेलियामा काम गर्नेहरुले गत वर्षसम्म प्रतिघण्टा १२.४ अमेरिकी डलर कमाउने गरेको पाइएको हो जुन २०१७ को ४ प्रतिशत बढी हो । यसले उनीहरुलाई लक्सेम्बर्गका नागरिकहरु भन्दा कम अन्तरले अगाडि राखेको छ । लक्जेम्बर्ग भने यसमा दोस्रोमा पर्दछ जसको न्युनतम मजदुरी अमेरिका भन्दा दुई तिहाइ धेरै रहेको छ ।
विगत्मा अष्ट्रेलियामा प्रत्येक वर्ष ३ देखि ४ प्रतिशतले पारिश्रमिक वृद्धि गराउने चलन रहेको थियो । २००८ मा अर्थतन्त्र संकटमा परेको अवस्थामा समेत पारिश्रमिक वृद्धि बलियो रुपमा कायम गरिएको थियो जसको श्रेय प्राकृतिक श्रोतसाधनको वृद्धि र विकासलाई दिने गरिएको छ । तर पछिल्ला पाँच वर्षमा श्रोत साधनको क्षेत्रमा अष्ट्रेलियाले आफ्नो चमक गुमाइरहेको छ र पारिश्रमिक वृद्धि दर पनि २ प्रतिशतमा झरेको थियो ।
फेयर वर्क कमीसन, एउटा स्वतन्त्र प्यानल हो जसले उद्योगहरुको प्रस्तुतीका साथै अध्ययन र अनुसन्धानको निरीक्षण गरि न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारित गर्ने गर्दछ । र यस वर्ष कमिसनले ३ प्रतिशतले वृद्धि गराएको छ भने २०१८ मा ३.५ र २०१७ मा ३.३ प्रतिशतले ज्याला वृद्धि गराएको थियो । यस्ता वृद्धि दरले नै निम्न वर्गका कामदारहरुलाई राष्ट्रिय आयको ठूलो हिस्सा बन्न मद्दत गर्ने गरेको छ ।
यअसघि अर्थशास्त्रीहरु उच्च ज्यालाले रोजगरी गुम्ने कुरामा विश्वास गर्दथे तर अष्ट्रेलियाको डाटाले भने वृद्धिदर नियमित रहँदासम्म त्यस्तो नहुने प्रमाणित गरेको छ । केन्द्रिय बैंक, रिजर्भ ब्याङ्क अफ अष्ट्रेलियाले गरेको एउटा अनुसन्धानमा १९९८ देखि २००८ का बीच भएका न्युनतम पारिश्रमिक वृद्धिको अध्ययन गरिएको थियो तर यसले राजगारीमा कुनै किसिमको नकारात्मक प्रभाव नपारेको पाइएको हो । यसरी पछिल्लो पाँच वर्षमा पनि अष्ट्रेलियाको बेरोजगारी दर लगातार कम नै हुँदै गइरहेको पाइएको छ ।
न्युनतम ज्यालाको रकम अष्ट्रेलियाका लागि विशेष रुपले महत्वपूर्ण पनि मानिन्छ किनकी अत्यन्तै धेरै कामदारहरु यससँग जोडिएका छन् । जस्तै राष्ट्रिय प्रणाली अन्र्तगत उद्योगव्यापी ज्याला वितरणमा क्याबिन क्रु देखि ‘फनेरल डिरेक्टर’ सम्म अनगिन्ती कामदारहरुलाई न्युनतम ज्यालाले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । यस्तोमा हरेकपटक न्युनतम ज्याला बढ्दा त्यसले करिब एक चौथाइ अष्ट्रेलियावासीहरुको पारिश्रमिक वृद्धि गराइदिन्छ जसकारण पनि यसले त्यहाँको सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई असर गर्न शक्तिशाली लिभरको काम गर्ने गरेको छ ।
त्यसैले केन्द्रीय बैंक पनि ज्याला वृद्धिप्रति खुसी जनाउने गर्दछ । उच्च आयले मुद्रास्फिती नियन्त्रण गर्न सकोस् भन्ने केन्द्रिय बैंकको चाहाना रहँदै आएको छ । तर निराशाजनक हाउसिङ बजारका कारण २००९ पछि अष्ट्रेलियाको २८ वर्षको विकास खतरामा पर्ने आशंका गरिएको छ । तापनि यसमा घरको मूल्य घट्दा भन्दा पारिश्रमिक घट्नुले अर्थतन्त्रमा ठूलो नोक्सान पुग्न सक्ने केन्द्रिय बैंकका प्रमुख फिलिप लोवे बताउँछन् । – द इकोनोमिस्टबाट
