
नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई सरकारले दिएको नागार्जुन आवास खोस्ने चेतावनी दिएको चेतावनीपछि नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले सानो चित्त गर्न नहुने टिप्पणी गरेका छन् ।
संविधानसभाले गणतन्त्र घोषणा गरेपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले पूर्वराजाको निम्ति नागार्जुन दरबार आवासको रूपमा दिने निर्णय गरेको थियो ।
कांग्रेसभित्र कट्टर गणतन्त्रवादीको रूपमा चिनिने तत्कालीन गृहमन्त्री सिटौला भन्छन्, ‘पूर्वराष्ट्र प्रमुखको रूपमा आवासको प्रबन्ध सरकारले गर्नुपर्ने मान्यताका आधार त्यो निर्णय भएको हो ।’
सिटौलाका अनुसार नागार्जुन सरकारको मातहतको सम्पत्ति हो जुन कुनै महत्त्वपूर्ण प्रयोजनको निम्ति सरकारले त्यो उपयोग गर्नसक्छ ।
उनी भन्छन्, ‘तर त्यो स्थिति छ जस्तो मलाई लाग्दैन । निवासरहित गर्ने गरी सरकारले त्यस्तो निर्णय पनि नगर्ला। नागार्जुन दरबारबाटै हटाइहाल्नुपर्ने स्थिति किन पर्यो होला र ?’
पूर्वराजाले संविधानविरोधी गतिविधि गरेको आरोप लगाउँदै कतिपय नेताहरूले सरकारी आवास खोस्ने चेतावनी दिने गर्छन् ।
प्रेसमार्फत् केही तरङ्ग आउन खोजेको सिटौलाको बुझाइ छ । ‘त्यसबारे सरकार र सत्ताधारी नेतालाई केही चिन्ता लागेको हो भने पनि आफ्नो दलसँग कुनै कुराकानी नगरेको’, उनको भनाइ छ ।
पूर्वराष्ट्रपतिको हैसियतमा रामवरण यादवलाई पनि आवास लगायतका सुविधा दिइरहेको उदाहरण उनले प्रस्तुत गरे।
सिटौला भन्छन्, ‘पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र अन्तिम राजा, उहाँलाई पूर्वराष्ट्राध्यको हैसियतमा दिनुपर्ने सम्मान र सुरक्षा दिनुपर्छ । त्यो नैतिक कर्तव्य हो । त्यसैले यसमा धेरै सानो चित्त कसैले गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन ।’
उनले संविधान खोस्ने निर्णयमा सत्तारूढ दलले अन्य दलसँग पनि सल्लाह गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याए । कतिपय नेताका चेतावनीपूर्ण अभिव्यक्ति आए पनि सरकारले त्यस्तो निर्णय गर्न खोजेको आफूलाई नलागेको उनको बुझाइ छ ।
पूर्वराजा संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत बस्नुपर्ने र राजनीतिक स्थिरतामा उनले योगदान दिनुपर्ने सिटौलाको अपेक्षा छ । यदि उनले संविधानविपरीत गतिविधि गरेको सरकारको ठम्याइ भए त्यो गम्भीर विषय हुने र त्यसमा विपक्षी दलसँग परामर्श हुनुपर्ने सिटौलाले बताए ।
पूर्वराजालाई नागार्जुन दरबार आवासको रूपमा प्रयोग गर्न दिने प्रस्ताव तत्कालीन गृहमन्त्रीको रूपमा मन्त्रिपरिषद्मा आफूले लगेको सिटौलाको भनाइ छ ।
उनी भन्छन्, ‘त्यसैले त्यो श्रीपेच नेपालको ऐतिहासिक सम्पत्ति हो । सँगै लग्नुभयो भने त्यो कहाँ पुग्ला, पछिका सन्तानले त्यो राख्लान्–नराख्लान् । त्यसैले सरकारले उच्च सतर्कताका साथ त्यसको संवर्धन गर्नुपर्छ भनेँ, उहाँले मान्नुभयो ।’







