सत्ताधारी नेकपा केन्द्रीय सचिवालयको बैठकबाट गरिएको निर्णय हेर्दा पार्टीभित्र ओली थप बलियो बनी प्रचण्डलाई कमजोर सावित गराउने प्रयासमा गरेको प्रष्ट देखिन्छ । उनले प्रचण्डलाई आश्वस्त बनाएर आफू अनुकुल निर्णय गराएका छन् । अधिकांश निर्णयहरु ओलीले आफू अनुकुल गराउन सफल भएका छन् ।
नेकपाको आगामी एकता महाधिवेशनबाट पार्टीको अध्यक्ष प्रचण्ड हुने ओलीले आश्वासन दिएका छन् । अध्यक्ष बन्ने शर्त मञ्जुर गरेका उदारवादी प्रचण्ड ओलीलाई पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री मान्न तयार छन् । यता, ओली भने प्रचण्डलाई एकता महाधिवेशनपछिको अध्यक्ष बनाउने बचन दिएर आफू निकट नेताहरुको व्यवस्थापन गर्न लागेका छन् । स्कुल विभागलाई लिएर लामो समयदेखि नेकपामा विवाद रहँदै आएको थियो । विभागमा पूर्व माओवादीबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ र पूर्व एमालेबाट ईश्वर पोखरेलले दावी गर्दै आएकोमा बैठकले स्कुल विभागको जिम्मेवारी पोखरेलाई र प्रचार विभागको जिम्मा श्रेष्ठलाई दिने निर्णय गरेको छ ।
अन्ततः यो गतिविधिले ओलीेले राम्रा राम्रा पद आफ्ना अरौटेभरौटे र बिहानदेखि मध्य रातसम्म नै आफ्नो दलाली र चाकडी गर्नेलाई दिएको सजिलै बुझ्न सकिन्छ । नारायणकाजीलाई स्कुल विभागको जिम्मेवारी दिएपनि नदिएपनि सञ्चारकर्मीसँग मित्रवत व्यवहार गर्ने श्रेष्ठलाई पत्रकारको अगाडि उभिनकै लागि मात्रै भनेर प्रचार विभागको बिल्ला भिराउनु कुनै सराहनीय कार्य भने होइन । पार्टी एकता भएको घोषणा भएपनि नेकपामा वैचारिक एकता भएको देखिन्न । कसरी हुन्छ आफ्ना मान्छेलाई नै माथिल्लो र राम्रा पदमा समेटी आफु बलियो बन्ने दाउमा ओली रहेका छन् भने प्रचण्डलाई भुलभुलैयामा पार्दैछन् ।
पार्टी एकता भएको भनिएपनि अहिले आएर हेर्दा पार्टीभन्दा माथि ओली र प्रचण्ड नै छन् । उनीहरुले आफूलाई मात्र फाइदा हुने गरी व्यवहार गरिरहेका छन् । पार्टीलाई राम्रो र हाम्रो बनाउनुभन्दा पनि कसरी आफ्नो पद र जागिर जोगिन्छ भन्ने दुवैलाई चिन्ता छ । ओली र प्रचण्डबीच पार्टी एकता गर्दा के सहमति भएको थियो भन्ने पनि पछिसम्म लुकाइयो । सञ्चारमाध्यममा प्रचण्डले मुखै खोलेर बोलेपछि मात्र वास्तविकता बाहिर आएको थियो । यो सत्य बाहिर आएपछि एमाले पक्षधरहरु भनें नराम्ररी बौलाएका छन् ।
पार्टी एकता भएपनि वैचारिक एकता हुन नसकेको प्रष्ट हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई माओवादीसंग डर छ । नेकपाभित्र भूमिका नपाएको भन्दै रिसाइरहेका नेता बामदेव गौतमलाई रिझाउन ओलीले उपाध्यक्ष पद सिर्जना गरे । यसो गरेपछि असन्तुष्ट भएका गौतम लागएतका नेताहरु खुशि हुन्छन् र एमाले नेकपाभित्र बलियो पकड बनाउन सफल हुन्छ भन्ने ओलीलाइ लाग्यो । त्यसपछि उनले उपाध्यक्ष पद पनि गौतमलाई नै दिए ।
ओलीको प्रधानमन्त्री पद जाला भन्ने डर एमालेहरुलाई छ । उनिहरु ५ वर्ष ढुक्कले यहि सरकार हुन्छ भन्दै हुंकार गर्दैछन् । तर पार्टी एकता गर्दा भएका सहमति भने कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर माओवादीका मानिसहरुले भन्दै आएका छन् भने एमालेहरु ५ वर्षसम्म नै ओली सरकार चल्छ भनेर बचाउमा लागेका छन् । साँच्चै उनीहरु देश र जनताको पक्षमा काम गर्छन् र जिम्मेवार छन् भन्ने छनक कतैपनि पाइदैन ।
सरकार बनेको १८ महिना पुगिसकेको छ तर पनि जनताको पक्षमा कुनै प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन । सरकारको पक्षमा अन्धभक्त भएर लाग्नेहरुलाई पनि अब के बोल्ने भन्ने समस्या छ । बोलौं त देखिने गरी केही पनि काम भएको छैन, चुपचाप लागेर बसौं त चौतर्फी रुपमा सरकारविरुद्ध खनिने क्रम बढेकाले अन्यौलता देखिन थालेको छ ।
सरकार भने कागजमा सबै काम भइसकेको र केही समयपछिमात्र त्यसको परिणाम आउने भनेर जनतालाई फेरि ढाँट्दै आएका छन् । पछिल्लो समयमा सञ्चार र प्रविधिको बिकास भएपछि अब कोही पनि अलमलिने र सानातिना कुरामै मख्ख पर्ने समय छैन । तर पनि नेताहरु भने हिजोकै स्वभावबाट माथि उठ्न सकेका छैनन् । निर्वाचनका बेलामात्र जनतामाझ गएर भिजेको मुसोजस्तो गर्ने अनि निर्वाचन जितेपछि साँढे झैं गर्जने रोगले ग्रस्त छ नेपालको राजनीति । देश र जनताको नाम बेचेर सधैं राजनीति गर्न जान्नेहरुले सधैं जनतालाई भर्याङमात्र बनाएका छन् ।
सरकार बनेको यति समय भइसक्दा पनि जनता आश्वाीत हुन सकेका छैनन् । हिजोको सरकार अस्थायी भयो त्यसै कारण बिकास र समृद्धि हुन सकेन भनिँदै आएको थियो, होला भनेर जनताले पनि बुझेर वा नबुझेर मतदान गरे । कुन पार्टीको उम्मेदवार को छ भन्ने खोजी पनि कसैले गरेनन् । नेपाली कांग्रेस वा अरु पार्टीका उम्मेदवार बिकासप्रेमी र जनताका पक्षमा काम गर्ने भएपनि उनीहरुले योपटक त्यो अवसर पाएनन् । सरकार बिकास र समृद्धिको नारा लगाउनमै व्यस्त छ । सुखी नेपाली , समृद्ध नेपालको नारा पनि निकै पुरानो भइसकेको छ । तर के गर्दा सुखी र सम्पन्न हुन्छन् भन्ने सरकारले अझैसम्म मार्गचित्र कोर्न सकेको छैन, त्यसैले सजिलै भन्न सकिन्छ कि के भनेर मात्र आउँछ र समृद्धि ? अघिल्लो वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने फिनल्याण्ड सुखी देशमध्ये १ नम्बरमा परेको थियो । नेपाल गणनामा पछि नै परेको छ ।
सरकारले जनमत जित्दै जाने हो भनेमात्र सरकारलाई पत्याउने हो । तर एकपटक जनताले मत दिँदैमा आजीवन हुन्छ भन्ने कल्पना गर्नुपनि बेकार छ । बीचमा त्यस्तो कुनै दुर्घटना भएर भने सरकार ५ वर्षसम्म चल्न सक्छ तर नेकपालाई आफूले पाएको जनताको मत बढी भएर थामिसक्नु भएन भने त्यो बेग्लै कुरा हो । हिजोका दिनमा अरु पार्टीको मत बढी हुँदाहुँदै पनि संसद विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन नभएको होइन । अहिले जनताले सरकारबाट केही परिणाम पाइयोस् भन्ने अपेक्षा गरेका छन्, प्रधानमन्त्री वा मन्त्री को छन् वा छैनन् भन्नेसँग जनतालाई खासै चासो छैन । हिजोका दिनमा अस्थायी सरकार भयो, ९-१० महिनामा सिमित आयु तोकेर सरकार बन्दा बिकास र समृद्धि हुन सकेन भन्ने भनाई पनि पुरानो भइसकेको छ ।
सरकारले केही गरोस् भनेर मतदान गरेको हो तर मनपरी गर्न वा जथाभावी निर्णय गरेर जनतालाई घात हुने गरी काम गर्न भने पक्कै पनि मतदान गरेका थिएनन् । हुन त दान भनेको दिएपछि त्यसबाट परिणाम खोज्ने पनि होइन भनिन्छ तर पण्डितलाई दान दिएजस्तै जनताले पनि दान दिएको हो भनेर सोचियो भने पक्कै पनि त्यसको परिणाम राम्रो आउँदैन ।
५ वर्षसम्म सरकार चलाउँछु भन्दैमा १८ महिनासम्म केही नभएपछि जनताको जीवनस्तरमा सुधार नभएपछि केही होस् भनेर माग्नु अस्वभाविक होइन । अहिले नेकपा नेताहरु सत्य कुरा गर्नुभन्दा पनि कसरी सरकारको बचाउ गर्न सकिन्छ र गलत कामलाई पनि सही भयो भनेर जनतालाई ढाँट्न सकिन्छ भनेर लागेका छन् । यतिसम्म कि नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पनि सरकारको पक्षमा खुलेर बोल्न मन छैन तरपनि कहिलेकाँही प्रधानमन्त्री ओलीको दबाबमा मन खुशी नभएपनि बोलिदिने गरेका छन् ।
राजनीतिलाई समाजसेवा भनेपनि यसले व्यापारको रुप लिएको छ । राजनीतिका नाममा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितता नरोक्ने हो भने न त सरकारले भनेजस्तो लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ न त जनताले पनि सरकारप्रति सकारात्मक सोच्न सक्छन् ।
प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने भन्दै सुशासनका कुरा गरेका छन् तर पनि व्यवहार त्योभन्दा फरक छ । अहिलेसम्म यस विषयमा के कदम चालिए भन्ने जनताको प्रश्नको कुनै जवाफ आएको छैन । ३३ किलो सुन काण्ड, निर्मला पन्त काण्ड, वाइडबडी काण्डको कुरा गर्दा सरकारलाई, मन्त्रीलाई र नेकपाको नाम बेच्नेहरुलाई नराम्ररी पींडा हुन्छ । यी विषय नउठाइदिए हुन्थ्यो भन्ने उनीहरुलाई लाग्छ तर सधैं यही प्रश्नले सरकार तनावग्रस्त छ ।
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा भएको पनि १५ महिना पुगिसकेको छ । ३ महिनाभित्र पार्टी एकतासँगका सम्पूर्ण काम सक्ने घोषणा गरेको नेकपाले देखाएको अलमलले पक्कै पनि पार्टीलाई फाइदा गर्दैैन । गर्नुपर्ने काम नगर्ने अनि विभिन्न समस्या र कारण देखाएर आफ्नो गल्ति ढाकछोप गर्नुले पार्टीलाई सही बाटोमा लानै सक्दैन ।
पार्टी एकता भएको भनिएपनि अझै पनि एमाले र माओवादी अनि त्यसभित्र देखिएका सबै गुटलाई भागवण्डा गर्ने हो भने एकता भएको भनिनु केवल कथाजस्तो मात्र हुने छ ।
